काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयाललाई पदबाट राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको दाबीपछि नेपालको राजनीतिक, न्यायिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर हलचल पैदा भएको छ।
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सले २०८३ साउन ८ गते शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको “विश्वसनीय जानकारी” आफूहरूले प्राप्त गरेको बताएका हुन्। यद्यपि, विज्ञप्तिमा दबाब दिने व्यक्ति, राजनीतिक दल वा सरकारी अधिकारीको नाम तथा त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन।
ती संस्थाहरूले तीन न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने संवैधानिक आधार पुग्ने कुनै आरोप सार्वजनिक जानकारीमा नरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोगको प्रयोग वा धम्की दिइए त्यसले अदालतको संरचना र विचाराधीन मुद्दाको सम्भावित परिणामलाई प्रभावित गर्ने जोखिम उत्पन्न हुने उनीहरूको चिन्ता छ। ह्युमन राइट्स वाचले सार्वजनिक गरेको संयुक्त विज्ञप्ति पछि यो विषय नेपालको आन्तरिक सीमाभन्दा बाहिरसमेत पुगेको छ।
तर, विज्ञप्तिमा गरिएको दाबीलाई सम्बन्धित राजनीतिक पक्ष वा स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिइहाल्न भने मिल्दैन। आरोप गम्भीर भएकाले सरकार, संसद्, न्यायपालिका र आरोपित भनिएका न्यायाधीशहरूबाट आउने आधिकारिक धारणा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
एउटै प्रहारमा तीन वरिष्ठ न्यायाधीश किन ?
तीनै न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका कारण उनीहरूलाई एकैपटक लक्षित गरिएको भन्ने आरोप आफैँमा असाधारण छ। कुनै एक न्यायाधीशविरुद्ध निश्चित फैसला, आचरण वा पदीय दायित्वसँग सम्बन्धित आरोप उठ्नु र वरिष्ठताक्रममा रहेका तीन न्यायाधीशलाई सामूहिक रूपमा राजीनामा गर्न दबाब दिइनु फरक विषय हुन्।
यदि दबाबसम्बन्धी दाबी सत्य हो भने यसको उद्देश्य केवल तीन जना न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउनुमा सीमित नहुन सक्छ। यसबाट सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रम, इजलास गठन, संवैधानिक इजलासको संरचना, भावी प्रधानन्यायाधीशको सम्भावना र सरकारका निर्णयविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइसमेत प्रभावित हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि तीन वरिष्ठ न्यायाधीश निलम्बनमा परे सर्वोच्च अदालतको संरचना र कामकारबाहीमा उल्लेखनीय असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेष गरी सरकार तथा कार्यपालिकाका निर्णयविरुद्धका संवैधानिक विवाद विचाराधीन रहेको समयमा अदालतको संरचना परिवर्तन हुने गरी महाभियोग अघि बढाइए त्यसको उद्देश्यप्रति स्वाभाविक शंका उत्पन्न हुन्छ।
महाभियोग न्यायिक उन्मुक्ति जोगाउने हतियार होइन। न्यायाधीशले संविधान, कानुन वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको प्रमाण छ भने संसद्ले छानबिन गर्नैपर्छ। तर, असन्तोषजनक फैसला वा राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा महाभियोगको तरबार देखाइयो भने त्यो जवाफदेहिता नभई न्यायालयमाथि राजनीतिक नियन्त्रणको अभ्यास बन्न पुग्छ।
संविधानमा के छ महाभियोगको व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार संविधान तथा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घनका कारण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ।
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले पेस गर्न सक्छन्। प्रतिनिधिसभाको पूर्ण आकार २७५ मान्दा सामान्य अवस्थामा कम्तीमा ६९ सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ। तर, संविधानले “तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या” भनेकाले रिक्त स्थानको अवस्थाअनुसार आवश्यक संख्या फरक पर्न सक्छ।
प्रस्ताव पेस भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले महाभियोग कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन्। यही व्यवस्था महाभियोगको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो। प्रस्ताव पारित नभइसके पनि कारबाही प्रारम्भ भएपछि न्यायाधीश कामबाट अलग हुने भएकाले सामान्य संसदीय अंकगणित जुटाएरै अदालतको संरचना अस्थायी रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने खतरा रहन्छ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधिसभामा सबै २७५ स्थान कायम रहेको अवस्थामा कम्तीमा १८४ मत चाहिन्छ। महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न एक चौथाइ संख्या पर्याप्त भए पनि त्यसलाई पारित गरेर न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न दुईतिहाइ जुटाउनु राजनीतिक रूपमा निकै कठिन हुन्छ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ अनुसार आरोपको आधार र कारण छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब अवसर दिनु पनि संवैधानिक रूपमा अनिवार्य छ।
उपधारा ५ ले अर्को बाटोसमेत दिएको छ। कुनै न्यायाधीशविरुद्ध प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी कम्तीमा तीन सांसदले प्रमाणित गरेर पेस गरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्न सक्छ। समितिले महाभियोग कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेपछि उपधारा २ अनुसार प्रस्ताव पेस हुन सक्छ।
महाभियोग पारित भएर पदमुक्त भएको व्यक्ति सो पदबाट पाइने सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन योग्य रहँदैन। पदमा रहँदा फौजदारी कसुर गरेको भए महाभियोगपछि पनि कानुनअनुसार थप कारबाही गर्न बाधा पर्दैन।
प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ, तर पारित होला ?
महाभियोगको पहिलो परीक्षा एक चौथाइ सांसद जुटाउने हो। कुनै शक्तिशाली दल वा सत्ता गठबन्धनले चाहे यो संख्या जुटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। वास्तविक कठिनाइ दुईतिहाइ मत पुर्याउनमा छ।
यदि प्रस्ताव ल्याउने पक्षसँग दुईतिहाइ मत सुनिश्चित छैन भने महाभियोग पदमुक्त गर्ने साधनभन्दा तीन न्यायाधीशलाई लामो समयसम्म निलम्बनमा राख्ने राजनीतिक अस्त्र बन्न सक्छ। विगतमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर समयमै टुंगो नलाग्दा सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बनमै रहने र संसद्ले निर्णय नगर्दै कार्यकाल समाप्त हुने अवस्था देखिएको छ।
तीनै न्यायाधीशविरुद्ध एकैपटक प्रस्ताव ल्याइए प्रत्येक व्यक्तिविरुद्ध स्पष्ट, अलग र प्रमाणित आधार आवश्यक हुन्छ। सामूहिक आरोप लगाएर एउटै राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रस्ताव अघि बढाइएको देखिए त्यसले प्रस्तावको नैतिक तथा संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउनेछ।
प्रस्ताव दर्ता भयो भने विपक्षी दल, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज र मानवअधिकार समुदाय सक्रिय हुने निश्चितजस्तै छ। संसद् र न्यायपालिकाबीच अधिकारक्षेत्रको अर्को टकराव उत्पन्न हुन सक्छ। महाभियोग प्रक्रिया वा त्यसको नियतमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै न्यायाधीशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ कसरी र कुन इजलासबाट हुने भन्ने थप जटिल प्रश्न खडा हुनेछ।
सुशीला कार्की र चोलेन्द्र प्रकरणको छाया
नेपालमा महाभियोगको संवैधानिक अस्त्र विवादरहित ढङ्गले प्रयोग भएको इतिहास छैन। २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्ताव दर्तासँगै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावको कार्यान्वयन रोक्दै उहाँलाई काममा फर्काउने आदेश दिएको थियो। चौतर्फी विरोधपछि प्रस्ताव फिर्ता भयो। उक्त घटनालाई ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेलगायतले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भनेका थिए।
त्यस्तै, २०७८ फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्ताव दर्तासँगै उहाँ निलम्बित हुनुभयो, तर संसद्ले समयमै अन्तिम निर्णय गर्न सकेन। महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान र छानबिन भए पनि प्रस्ताव मतदानबाट टुंगिएन। उहाँ निलम्बित अवस्थामै उमेरहदका कारण अवकाश हुनुभयो।
यी दुई घटनाले नेपालमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सजिलो तर संवैधानिक निष्कर्षमा पुर्याउन कठिन रहेको देखाउँछन्। संसद्ले समयमै निर्णय नगर्दा प्रस्ताव आफैँ दण्डमा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ-आरोप प्रमाणित नभए पनि सम्बन्धित पदाधिकारी लामो समयसम्म कामबाट अलग हुन्छन्।
कूटनीतिक दबाबसमेत बढ्ने
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिले यो विषयलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विवादमा मात्र सीमित रहन दिएको छैन। महाभियोग प्रक्रिया वास्तविक रूपमा अघि बढे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्था, विदेशी दूतावास र विकास साझेदारले समेत प्रतिक्रिया जनाउन सक्छन्।
सरकारले यसलाई सार्वभौम संसद्को अधिकार भन्दै प्रतिवाद गर्न सक्छ।
