सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। सहकारी संस्थामा एउटै बचतकर्ताको १० हजारदेखि ४५ करोड रुपैयाँसम्म फसेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले त्यस्ता संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा असुली गरेर अहिले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिरहेको छ।
बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, करोडौँ रुपैयाँ बचत गर्नेहरूको आम्दानीको स्रोत खोजिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सहकारीमा जम्मा गरिएको रकम व्यवसायबाट आर्जन गरिएको हो कि घरभाडाबाट? घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त भएको हो कि वैदेशिक रोजगारीबाट? त्यसबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्व तिरिएको छ कि छैन?
समस्याग्रस्त सहकारीबाट ठूलो रकम फिर्ता लिने बचतकर्ताको आर्थिक स्रोत छानबिन गर्नु राजस्व छली, भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित कसुर पत्ता लगाउने अवसर पनि हो। तर, सम्बन्धित निकायले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन।
कसैले व्यापार–व्यवसाय गरेर रकम जम्मा गरेको हो भने व्यवसाय दर्ता छ कि छैन र नियमित कर तिरेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। जागिरबाट कमाएको रकम हो भने आम्दानी र खर्चको विवरण केलाउनुपर्छ। जग्गा बेचेर प्राप्त गरेको हो भने कतिमा खरिद गरिएको थियो, कतिमा बिक्री भयो र त्यसबापत कति राजस्व तिरियो भन्ने विवरण जाँच्नुपर्छ। यति गर्न सकियो भने कुन रकम वैध आम्दानी हो र कुन रकमको स्रोत शंकास्पद छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
सहकारीमा रकम जम्मा गर्दा प्रभावकारी रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था र अनुगमन नहुँदा भ्रष्टाचार, राजस्व छली तथा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित रकमसमेत राखिएको हुन सक्ने आशंका छ। कसैले ठूलो रकमको वैध स्रोत देखाउन सक्दैन भने प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्छ। कसुर प्रमाणित भएमा मात्र कानुनी प्रक्रियाबाट सम्पत्ति जफत वा राष्ट्रियकरण हुन सक्छ। तर, स्रोत परीक्षण नै नगरी ठूलो रकम फिर्ता गरिँदा सम्भावित आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने अवसर गुम्न सक्छ।
सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागलगायत निकाय छन्। तर, यी निकाय आफ्नो दायित्व निर्वाहमा चुकेकै कारण सहकारी क्षेत्रमा आजको विकराल अवस्था आएको हो। धेरै सहकारीले बचतकर्ताको रकम जथाभावी घरजग्गामा लगानी गरे। घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि तरलता अभाव भयो र सहकारीहरू डुब्दै गए।
अहिले सरकारले त्यस्ता सहकारीलाई धमाधम समस्याग्रस्त घोषणा गरिरहेको छ। समितिले संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा असुलीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिरहेको छ। तर, ठूलो रकम दाबी गर्ने बचतकर्ताको आम्दानीको स्रोत परीक्षण गरिएको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा देश सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’बाट कसरी बाहिर आउँछ? राज्यले राजस्व कहाँबाट उठाउँछ?
सरकारले निश्चित सीमाभन्दा बढी रकम फिर्ता लिने बचतकर्तालाई स्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अवैध आम्दानी लुकाउन सहकारी प्रयोग गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन्। रकम दाबी गर्न आएका व्यक्तिले स्रोत खुलाउन नसकेमा तत्काल पैसा रोक्का राखेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। यसबाट भ्रष्टाचार र राजस्व छली नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नुका साथै राज्यको ढुकुटीमा राजस्वसमेत बढ्न सक्छ।
राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा कालोधन, राजस्व छली तथा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम राखिएको आशंकासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पटकपटक उजुरी परेको बताइएको छ। ती उजुरी ४१ महिनासम्म थन्क्याइएको आरोप छ। तर, आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि र निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ।
उजुरी पर्दासमेत अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सहकारी विभागले प्रभावकारी छानबिन गर्दैनन् भने उजुरी नै नपरेका घटनामा अनुसन्धान कसरी होला? सरोकारवाला निकायको लापरवाहीकै कारण सहकारी क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको हो।
थोपाथोपा मिलेर समुद्र बनेझैँ राज्यको ढुकुटीमा पनि सानासाना रकमबाटै राजस्व जम्मा हुने हो। त्यसका लागि राज्यका निकाय सक्रिय र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, वास्तविक बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्छ र गलत काम गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
कानुनअनुसार एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरे पनि कसुर नै हुन्छ। कसुर प्रमाणित भएमा कैद र जरिवानासँगै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जागिरसमेत जान सक्छ। त्यसैगरी नागरिकले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने एक रुपैयाँ राजस्वसमेत छल्नुहुँदैन।
समितिले अहिलेसम्म फिर्ता दिएको तथा अब फिर्ता दिन लागेको ठूलो रकमको स्रोत खोज्नुपर्छ। स्रोत खुलाउन नसक्ने व्यक्तिको रकम तत्काल भुक्तानी नगरी शंकास्पद कारोबारका रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यद्यपि स्रोत नखुलेको भन्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रकम जफत गर्न भने मिल्दैन। प्रमाण, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र कारबाही अघि बढाइनुपर्छ।
स्रोत नखुलाई करोडौँ रुपैयाँ फिर्ता दिनु भनेको भ्रष्टाचार र राजस्व छलीमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिलाई राज्यले अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण दिनुसरह हुन सक्छ। सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारले यस्तो गम्भीर विषयलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावलले यस विषयमा तत्काल चासो दिन आवश्यक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो रकम जम्मा गर्दा ग्राहक पहिचान, कारोबारको उद्देश्य र आवश्यकताअनुसार स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सहकारीमा एउटै व्यक्तिले ४५ करोड रुपैयाँसम्म जम्मा गर्दा पनि प्रभावकारी रूपमा स्रोत नखोजिएको अवस्था देखियो। एउटै व्यक्तिसँग ४५ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? त्यसबाट राज्यले पाउनुपर्ने कर तथा राजस्व तिरिएको छ कि छैन? यस्ता विषयमा राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ।
सहकारीमा स्रोत खुलाउनुपर्दैन भन्ने बुझाइको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचार तथा राजस्व छलीबाट आर्जित रकम राखिएको हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। अहिले आफूलाई सहकारीपीडित बताउने सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न पनि मिल्दैन। थोरैथोरै बचत गरेर रकम जम्मा गरेका सर्वसाधारण वास्तविक पीडित हुन्। तर, अस्वाभाविक रूपमा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यक्तिको स्रोत परीक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
भ्रष्टाचार बढ्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देश बदनाम हुन्छ। राजस्व छलिँदा राज्य कमजोर र नागरिक सेवाहरू प्रभावित हुन्छन्। करोडौँ रुपैयाँमा घरजग्गा कारोबार गर्ने तर लिखतमा न्यून मूल्य देखाएर थोरै राजस्व तिर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। वास्तविक कारोबार मूल्य लुकाएर राजस्व छल्नेहरूले बाँकी रकम सहकारीमा राखेका छन् कि छैनन् भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ।
३०–३५ लाख रुपैयाँमा सवारीसाधन किन्ने तर राज्यलाई न्यूनतम कर मात्र तिर्ने प्रवृत्ति छ। व्यवसाय दर्ता नगरी पसल सञ्चालन गरेर राजस्व छल्नेहरू पनि छन्। एउटा साँघुरो कोठाकै सातदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म, फ्ल्याटको १५ हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँ र सटरको ३० हजारदेखि २४ लाख रुपैयाँसम्म मासिक भाडा असुल्ने गरिएको सुनिन्छ। तर, धेरै घरधनीले घरबहाल कर तिर्दैनन्।
कतिपय स्थानमा सटरको अधिकार वा ‘सलामी’का नाममा २० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म अनौपचारिक कारोबार हुने गरेको छ। राज्य र भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई ठगेर कमाएको रकम ब्याजका लागि सहकारीमा राखिएको छ कि छैन? यस्तो सम्भावनामाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ।
कतिपय व्यक्तिले सरकारी, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरी आर्जन गरेको रकम सहकारीमा राखेको हुन सक्ने आशंका पनि छ। सामान्य तलब खाने सरकारी कर्मचारीले काठमाडौंमा घरजग्गा किन्नुका साथै सहकारीमा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा गरेको भेटिएमा त्यसको स्रोत खोज्नुपर्छ कि पर्दैन?
अहिले राज्यसँग छानबिनका लागि महत्त्वपूर्ण विवरण उपलब्ध हुने अवस्था छ। समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला बचतकर्ताको सूची, बचत रकम, कारोबार विवरण र भुक्तानी दाबीको अभिलेख राज्यकै पहुँचमा छ। यही विवरणलाई आधार बनाएर कानुनबमोजिम जोखिममा आधारित छानबिन गर्न सकिन्छ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतको आदेशपछि प्रक्रिया रोकिएको छ। अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै सरकारले कानुनसम्मत वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ। एकातिर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन रोकिने र अर्कोतिर सहकारीमा जम्मा भएको करोडौँ रुपैयाँको स्रोत नखोजी फिर्ता गरिने हो भने देश भ्रष्टाचारमुक्त कसरी बन्छ?
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ लगायत प्रचलित कानुनमा दर्ता खारेज भएका संस्थाको बाँकी सम्पत्ति कानुनबमोजिम सरकारमा निहित हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर, खारेज भएका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र ३०७ वटा यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन नसकेको विषय पनि उठ्दै आएको छ।
तत्कालीन सरकारलाई प्रभावमा पारेर यातायात व्यवसायीहरूले समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन नदिएको आरोप छ। रोक्का भइसकेका सम्पत्ति फुकुवा गरिएको विषयमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। कानुनअनुसार राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्तिमाथि कसैको निजी रजाइँ चलिरहेको छ भने सरकारले तत्काल अभिलेख संकलन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
देश आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा कमजोर देखिने अनि व्यक्तिले राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्तिमाथि मोजमस्ती गरिरहने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। राज्यको ढुकुटी कमजोर छ। तर, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा राज्यका स्रोतको दुरुपयोग गरेर केही व्यक्ति रातारात धनी बनेका छन्।
अर्कोतर्फ, नागरिकमा पनि कर तथा राजस्व तिर्नुपर्दा सकेसम्म छल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जसरी भए पनि राजस्व छल्न खोज्ने अनि देशचाहिँ सिंगापुरजस्तै विकसित हुनुपर्ने अपेक्षा राख्ने मानसिकता विरोधाभासपूर्ण छ। देश राम्रो बनाउन सरकार मात्र होइन, नागरिक पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
नागरिकले राज्यलाई छल्ने र राज्यले पनि आम्दानीको स्रोत नखोज्ने हो भने देश बन्दैन। सरकारले कहाँ–कहाँ राजस्व छली भइरहेको छ, सार्वजनिक सम्पत्ति कसले दोहन गरिरहेको छ र गैरकानुनी आम्दानी कहाँ लगानी भइरहेको छ भन्ने खोज्नुपर्छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका वास्तविक बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। तर, अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम दाबी गर्ने व्यक्तिको वैध आयस्रोत, कर विवरण र सम्पत्तिको अभिलेख परीक्षण गर्नैपर्छ। साना बचतकर्तालाई थप दुःख नदिई ठूलो तथा शंकास्पद कारोबारमा जोखिमका आधारमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्न सकिन्छ।
यति गर्न सकियो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व आउन सक्छ, आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्ति कानुनको दायरामा आउन सक्छन् र सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास पनि पुनःस्थापित हुन सक्छ। त्यसपछि मात्र देश सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिरिने आधार बन्न सक्छ। नत्र सुधारका कुरा भाषणमै सीमित हुनेछन्।
