सम्पादकज्यू,
साँघु न्यूज डटकम
काठमाडौंको डल्लु–बिजेश्वरीस्थित सैनिक आवास तथा क्वार्टरको व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि भइरहेको भनिएको अनियमितता, विभेद र मनपरीतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन यो पत्र पठाएको छु।
म उक्त आवासको घर नम्बर ४ मा करिब दुई वर्ष बसेको व्यक्ति हुँ। त्यहाँ बस्दाका क्रममा बिजुली र पानीको हिसाबदेखि आवास भाडा, खाद्यान्न, सरसफाइ सामग्री तथा कल्याणकारी कोषबाट खरिद गरिने सामानसम्ममा पारदर्शिता नदेखिएको मेरो अनुभव छ। आवासमा बस्ने तल्लो दर्जाका जवान तथा उनीहरूका परिवारले प्रश्न उठाउँदा जवाफ पाउनुको सट्टा गाली, धम्की र दुःख पाउने अवस्था रहेको छ।
बिजुलीको मिटर एउटा, बिल अर्कै !
म एक महिना घरबाहिर रहँदा कोठामा सामान्यतया एक युनिट पनि बिजुली खपत हुनुपर्ने अवस्था थिएन। तर सम्बन्धित व्यक्तिले ७० युनिटसम्म उठेको भन्दै रकम मागेको थियो। त्यस्तै, केही व्यक्तिले एक सय युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्दा पनि दश युनिट बराबरको मात्र रकम लिइने, तर मन नपरेका वा आवाज उठाउने व्यक्तिलाई वास्तविक खपतभन्दा दुई–तीन गुणा बढी रकम तिराउने गरिएको गुनासो छ।
मिटरमा देखिएको अंक र उठाइएको रकमबीच मेल नखाने घटना पटक–पटक देखिएका छन्। कसैलाई संरक्षण गर्ने र कसैलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने यस्तो कार्य सैनिक संस्थाको अनुशासन, समानता र पारदर्शिताविपरीत छ।
यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रत्येक कोठाको मिटर रेकर्ड, मासिक बिल, उठाइएको रकम तथा विद्युत् प्राधिकरणमा बुझाइएको रकमको तत्काल लेखापरीक्षण गरिनुपर्छ।
अनुपस्थित व्यक्तिको कोठामा प्रवेश
आवासमा बस्ने एक जवान ड्युटी वा तालिमका सिलसिलामा बाहिर रहेका बेला उनकी श्रीमतीसमेत घरमा नभएको मौका छोपी सम्बन्धित व्यवस्थापक उनको कोठामा प्रवेश गरेको गुनासो छ। कोठामा राखिएको बाल्टिनलगायत सामानसमेत लगिएको र तत्काल फिर्ता नगरिएको बताइएको छ।
यस विषयमा घर नम्बर ४ मा बस्ने व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा प्रश्न उठाउँदा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा छतमा उभिएर गालीगलौज गर्ने, धम्क्याउने र आवासबाट निकाल्ने चेतावनी दिइएको थियो। चिसो मौसम र वर्षाको समयमा समेत परिवारसहित क्वार्टर छाड्न बाध्य पारिएको आरोप छ।
आफूमाथि प्रश्न उठाउने जवानको नाममा माथिल्लो निकायमा चिठी पठाएर कारबाही गराउने, सरुवा गराउने वा मानसिक दबाब दिने प्रवृत्तिले पीडितहरू खुलेर बोल्नसमेत डराइरहेका छन्।
एक हजारको सामान, पाँच हजारको बिल !
आवासका लागि आवश्यक गलैंचा, म्याट्रेस, सरसफाइ सामग्री तथा कार्यालय प्रयोजनका सामान खरिद गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा बढी बिल बनाउने गरिएको आरोप पनि छ।
एक हजार रुपैयाँ पर्ने सामानलाई पाँच हजार रुपैयाँको बिल बनाएर रकम निकाल्ने, केही सामान व्यक्तिगत प्रयोजनमा लैजाने र बिग्रिएको वा फ्याँकिएको सामानको रकमसमेत आवासमा बस्ने जवानबाट असुल्ने गरिएको गुनासो छ।
कल्याणकारी कोषबाट खरिद गरिएका सामानको स्पष्ट अभिलेख देखाइँदैन। कुन सामान कहिले खरिद भयो, वास्तविक मूल्य कति थियो, कुन कोठा वा परिवारलाई वितरण गरियो र पुरानो सामान कहाँ व्यवस्थापन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक छैन।
यसकारण विगत केही वर्षका सम्पूर्ण खरिद बिल, भौचर, कोटेसन, जिन्सी अभिलेख तथा वितरण विवरणको छानबिन हुन आवश्यक छ।
खानेपानीमा समेत कमिसनको आरोप
बोरिङ बिग्रिएका बेला आवासमा बस्ने करिब १५ जना तथा उनीहरूका परिवारलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनुको सट्टा आफैँ पानी किनेर खान भनिएको थियो। पानी खर्चको हिसाब मिलाइदिएबापत मासु वा अन्य वस्तु माग्ने गरिएको आरोपसमेत छ।
क्वार्टरभित्र सरकारी वा संस्थागत खानेपानीको गाडी प्रवेश गर्न नदिने, तर बाहिरबाट आएका पानी ट्यांकरलाई प्रवेश गराएर रकम असुल्ने गरिएको गुनासो छ। एक घटनामा पानी बोकेको गाडीका चालकसँग व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिका परिवारका सदस्यले दुई सय रुपैयाँ लिएको प्रत्यक्ष देखिएको दाबी गरिएको छ।
खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा समेत कमिसन, पहुँच र व्यक्तिगत लाभ खोजिएको हो भने यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, गम्भीर भ्रष्ट आचरण हो।
समितिको नाममा एकलौटी
आवासको व्यवस्थापनका लागि समिति रहेको भनिए पनि त्यसको निर्णय प्रक्रिया, आम्दानी–खर्च विवरण र जिम्मेवारीबारे अधिकांश बासिन्दालाई जानकारी दिइँदैन। कार्यालयको साँचो, रजिस्टर र हिसाबकिताब सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राखिएको आरोप छ।
समितिको नियमित बैठक भएको, बासिन्दालाई हिसाब बुझाइएको वा खर्च अनुमोदन गरिएको कुनै पारदर्शी प्रक्रिया देखिएको छैन। यसबाट समिति संस्थागत व्यवस्थापनका लागि हो कि केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
निष्पक्ष छानबिन होस्
नेपाली सेना अनुशासन, इमानदारी र पारदर्शिताका लागि सम्मानित संस्था हो। केही व्यक्तिको गलत क्रियाकलापका कारण समग्र संस्थामाथि प्रश्न उठ्नु हुँदैन। त्यसैले नेपाली सेनाको सम्बन्धित निरीक्षण निकाय, प्रधानसेनापतिको कार्यालय तथा रक्षा मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
बिजुली–पानीको बिल, घरभाडा, कल्याणकारी कोष, खरिद भौचर, जिन्सी अभिलेख र आवास समितिको हिसाब स्वतन्त्र टोलीबाट जाँच गरियोस्। आवासमा हाल बसिरहेका र विगतमा बसेका जवान तथा परिवारसँग गोप्य रूपमा बयान लिइयोस्। छानबिन अवधिभर आरोपित व्यवस्थापन पक्षलाई जिम्मेवारीबाट अलग राखियोस् र उजुरी गर्ने व्यक्तिमाथि सरुवा, कारबाही वा मानसिक दबाब नदिने प्रत्याभूति गरियोस्।
हामीले कसैमाथि पूर्वाग्रह राखेर होइन, आफूले भोगेका र देखेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने उद्देश्यले आवाज उठाएका हौँ। आरोप गलत भए सम्बन्धित व्यक्तिले सफाइ पाऊन्, तर आरोप सत्य ठहरिए दर्जा वा पहुँच नहेरी कडा कारबाही होस्।
तल्लो दर्जाका जवान र उनीहरूका परिवारको मौनतालाई कमजोरी नठानियोस्। सैनिक आवास कसैको निजी सम्पत्ति होइन। त्यहाँको प्रत्येक रुपैयाँ, प्रत्येक सामान र प्रत्येक सेवा संस्थाको नियम तथा जवानको हितअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ।
