श्रीमान् सम्पादकज्यू,
साँघु न्यूज डटकम, काठमाडाैं ।
नेपाली सेना राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको अत्यन्त संवेदनशील संस्था हो। यो संस्थाको वास्तविक मेरुदण्ड भनेका ज्यानकाे बाजी राखेर दिनरात कठिन ड्युटीमा खटिने तल्लो दर्जाका सैनिक जवान हुन्। तर विडम्बना, देश र संस्थाका लागि पसिना बगाउने तिनै जवानले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय राशन, गुणस्तरीय लत्ताकपडा, औषधि, सेवा-सुविधा र सैनिक कल्याणकारीकाे अपारदर्शिता र अव्यवस्थामाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
विशेषगरी सैनिक जवानको राशन र लत्ताकपडाकाे व्यवस्थापनमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको गुनासो नयाँ होइन। कागजमा एउटा गुणस्तरको सामग्री देखाइने, निरीक्षणका बेला राम्रो खाद्यान्न प्रदर्शन गरिने, तर जवानलाई खुवाउने समयमा कम गुणस्तरको चामल, दाल, तरकारी, तेल, मासु तथा अन्य खाद्य सामग्री र माैसम अनुसार दिइन गुणस्तरहीन ट्युनिक(औपचारिक र अनाैपचारिक, लत्ताकपडा) उपलब्ध गराइने गरेको आरोप सैनिक वृत्तभित्रैबाट बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्।
जवानका लागि छुट्याइएको राशनमाथि विभिन्न तहका जिम्मेवार सैनिक अधिकृतहरूको आँखा लाग्ने गरेको गुनासो छ। राशनको परिमाण घटाउने, गुणस्तर कमजोर बनाउने, खरिद मूल्य र आपूर्ति विवरणमा फरक देखाउने तथा कागजी बिल मिलाएर रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोपलाई सामान्य असन्तुष्टि भनेर पन्छाउन मिल्दैन।
कृष्णकुमार थापाले उठाउनुभएको गुनासोअनुसार नेपाली सेनामा रासनपानीको व्यवस्थापनमा हुने अनियमितता गम्भीर छ। उहाँको भनाइमा, जवानले पाउनुपर्ने राशनको गुणस्तर कागज र व्यवहारमा फरक हुने गरेको छ। देखाउने समयमा राम्रो गुणस्तरको सामग्री राखिने तर खुवाउने समयमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिने गरेको छ।
यस्तो विषयमा गण, गुल्म, प्रितना, बाहिनीमा कार्यरत कुनै सैनिक जवानले सत्यतथ्य आवाज उठाएमा उसलाई मानसिक दबाब दिने, जागिर नै अप्ठ्यारोमा पारिदिने, सरुवा गर्ने, बढुवा राेक्ने, स्पष्टीकरण वा अनुशासनात्मक कारबाहीको त्रास देखाउने अवस्था रहेको उहाँको आरोप छ। यही डरका कारण धेरै सैनिकले आफूले सैनिक ब्यारेकभित्र भोगेका पीडा, अन्याय र वेदना मनभित्रै लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो छ।
यो समस्या वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालहरूमा मात्रै सीमित नरहेको र देशभरका विभिन्न सैनिक युनिट, ब्यारेक तथा कार्यालयमा समेत यस्ता प्रश्न उठिरहेको भन्दै उहाँले नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको मुख्यालयबाट व्यापक छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। जवानको राशनमा अनियमितता गर्ने वा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्ने अधिकृतमाथि कठोर कारबाही नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्ति नरोकिने धारणा भुक्तभाेगीहरूकाे रहेकाे छ।
त्यसैगरी मेघराज थापाले सैनिक संस्थाभित्र माथिल्लो दर्जाको हातमा अत्यधिक अधिकार केन्द्रित हुँदा तल्लो तहका सैनिक दबाबमा पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। सेनामा आफ्नै आन्तरिक अनुशासन र आदेश प्रणाली हुने भएकाले तल्लो दर्जाका व्यक्तिले अन्यायविरुद्ध बोल्न कठिन हुने पीडितहरूकाे भनाइ छ।
भुक्तभाेगीहरूका अनुसार माथिल्लो दर्जाका अधिकारीले तल्लो तहका जवानलाई दबाउने, हेप्ने र प्रश्न उठाउन नदिने वातावरण कतिपय सैनिक युनिटमा रहेको छ। संस्थाभित्रका विषय खुला रूपमा सञ्चारमाध्यमसम्म नपुग्ने भएकाले खरिद, बिल, भुक्तानी र आपूर्तिमा मनोमानी हुन सक्ने जोखिम बढेको पीडितहरूको तर्क छ।
राशन मात्र होइन, तरकारी, लत्ताकपडा, पोसाक, औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिदमा समेत कराेडाैं कराेड अनियमितता हुने गरेकाे तथ्य हरेक वर्षकाे महालेखापरीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन हेरे स्पष्ट हुने र गुनासाे कर्ताहरूले सैनिक खरिद प्रणालीको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा हुने सेटिङ र सम्भावित मिलेमतो र भ्रष्टाचार रोक्न वैकल्पिक प्रणाली, पारदर्शी डिजिटल खरिद, प्रत्यक्ष अनुगमन र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण आवश्यक रहेको भुक्तभाेगीहरूको भनाइ छ।
भुक्तभाेगीहरूले अझ कडा सुझाव दिँदै राशनका नाममा हुने ठेक्का र बिचौलिया प्रणाली हटाएर जवानलाई नगद वा पारदर्शी भत्ता प्रणालीमार्फत आफैँ खाद्यान्न खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने धारणा राख्नुभएको छ। यद्यपि सैनिक र व्यारेक व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा पनि दुर्गम युनिट, सामूहिक मेस, परिचालन क्षेत्र तथा आपत्कालीन अवस्थाको व्यावहारिक पक्ष अध्ययन गरिनुपर्छ।
डी. क्षेत्री रिदमले नेपाली सेनामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आशंका राशन र लत्ताकपडाकाे वितरण व्यवस्थापनमै हुने गरेको र यो समस्या दीर्घ रोगजस्तै बनेको गुनासो गर्नुभएको छ। भुक्तभाेगीहरूले संभार रथी विभागकाे मनाेमानी र शंकास्पद टेण्डर प्रणाली, सैनिक कल्याणकारी कोष अपारदर्शिता वा कल्याणकारी संरचनाबाट सञ्चालित विभिन्न निकाय, सेवा केन्द्र र प्रतिष्ठानमा समेत पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप लगाएका छन् ।
कल्याणकारी कोष सैनिक र उनीहरूका परिवारको हितका लागि स्थापना र सञ्चालन गरिएको संरचना हो। त्यसैले त्यसबाट सञ्चालित अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, आवास, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्याेग, तथा अन्य सेवामा आम्दानी, खर्च, खरिद र लाभ वितरणको विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ। कोषको वास्तविक लाभ तल्लो दर्जाका सैनिक, घाइते, अशक्त, अवकाशप्राप्त सैनिक र मृतक सैनिकका परिवारसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण आवश्यक देखिन्छ।
पीडित सेना, धनबहादुर बमले पनि सैनिक संगठनभित्र केही ठूलाबडा भनाउँदाहरूले हैकम जमाएर सिपाहीको राशन स्केलदेखि खाइपाई आउने सेवा-सुविधा / प्राइभेट काेषसम्म कटौती वा वञ्चित गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सैनिक अस्पतालमा औषधि, राशनपानी, लुगा-कपडा तथा अन्य सैनिक सामग्रीको व्यवस्थापनमा समेत अनियमितताको आशंका रहँदै आएको छ।
ब्यारेकभित्र हाकिमको शासन र आदेशलाई चुनौती दिन नसकिने भएकाले वास्तविक समस्या बाहिर आउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। यस्ता कुरा सैनिक सेवामा रहेका वा सेवा गरिसकेका व्यक्तिलाई बढी थाहा हुने भए पनि डर, अनुशासन र संस्थागत दबाबका कारण धेरैले सार्वजनिक रूपमा बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको गुनासो छ।
यी सबै अभिव्यक्तिलाई अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार गर्नु उचित नहोला। तर सैनिक सेवामा रहेका तथा सेवा गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट एउटै प्रकृतिका गुनासा बारम्बार आउनुले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता भने स्पष्ट हुन्छ। आरोपलाई बेवास्ता गर्नु वा गुनासो उठाउने व्यक्तिलाई नै कारबाही गर्नु समाधान होइन। निष्पक्ष छानबिनबाट आरोप सत्य भए दोषीमाथि कारबाही र असत्य भए संस्थाको छवि स्पष्ट गर्ने अवसर मिल्छ।
राशन आपूर्ति प्रक्रियामा खरिद आदेशदेखि जवानको थालसम्मको सम्पूर्ण शृंखला जाँच गरिनुपर्छ। टेन्डर कसले पायो, कुन मूल्यमा सम्झौता भयो, कस्तो गुणस्तरको सामग्री आपूर्ति गरियो, गोदाममा कति भित्रियो, मेसमा कति पुग्यो र जवानले वास्तविक रूपमा कति प्राप्त गरे भन्ने विवरणको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक छ।
निरीक्षणका बेला मात्र राम्रो सामग्री देखाउने र नियमित रूपमा कमसल सामग्री वितरण गर्ने सम्भावना रोक्न आकस्मिक अनुगमन गर्नुपर्छ। नमुना परीक्षण, खाद्य प्रयोगशाला परीक्षण, तौल परीक्षण, बिल र मौज्दात मिलान तथा डिजिटल अभिलेख प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ।
प्रत्येक युनिटमा राशनको दैनिक मेनु, निर्धारित स्केल, प्रतिव्यक्ति लागत, आपूर्तिकर्ताको नाम र खाद्यान्नको गुणस्तरसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक सूचना पाटीमा राख्न सकिन्छ। जवानले आफूले पाउनुपर्ने राशनको परिमाण र गुणस्तर थाहा नपाउँदा अनियमितता लुकाउन सजिलो हुन्छ।
जवानलाई गुनासो गर्ने सुरक्षित माध्यम पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ। आफूले गुनासो गरेको कारण सरुवा, बढुवा रोक्का, अपमान, मानसिक यातना वा अनुशासनात्मक कारबाही भोग्नुपर्ने डर रहेसम्म वास्तविक सूचना बाहिर आउँदैन। त्यसैले गोप्य उजुरी प्रणाली, उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र प्रतिशोधविरुद्ध स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।
रक्षा मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र नेपाली सेनाको आन्तरिक निरीक्षण संयन्त्रबीच समन्वय गरी विशेष छानबिन टोली गठन गरिनुपर्छ। छानबिन वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा मात्रै सीमित नगरी देशभरका पृतना, बाहिनी, गण, गुल्म, शिक्षालय, अस्पताल, युनिट र कल्याणकारी प्रतिष्ठानसम्म विस्तार गरिनुपर्छ।
छानबिनका क्रममा हाल कार्यरत सैनिक मात्र होइन, अवकाशप्राप्त सैनिक, पूर्वमेस कमान्डर, कम्पनी हवल्दार मेजर, भण्डार कर्मचारी, लेखा कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, अस्पतालका कर्मचारी तथा सम्बन्धित अधिकारीसँग समेत गोप्य बयान लिनुपर्छ। तल्लो दर्जाका सैनिकको कुरा नसुनी माथिल्लो तहको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकालियो भने छानबिन औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ।
नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा अनियमितता लुकाउनु संस्थाको रक्षा होइन। बरु दोषी व्यक्तिको गलत कामलाई संरक्षण गर्दा सम्पूर्ण सेनाको छवि धुमिल हुन्छ। सेना राष्ट्रको गौरव हो भने त्यसको आन्तरिक प्रशासन पनि अनुशासित, पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्छ।
जवानको पेट काटेर, राशनको गुणस्तर घटाएर वा उसको हकको सेवा–सुविधा खोसेर कसैले व्यक्तिगत लाभ लिएको पुष्टि भए त्यस्तो कार्य साधारण आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, राष्ट्रसेवकप्रतिको अन्याय र संस्थागत विश्वासघात हो। यस्तो कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि दर्जा, पहुँच र प्रभाव नहेरी कारबाही गर्नुपर्छ।
सरकारले पनि सेनाको बजेट बढाउनु मात्र आफ्नो जिम्मेवारी ठान्नु हुँदैन। विनियोजित रकम कहाँ, कसरी र कसका लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने निगरानी गर्नु रक्षा मन्त्रालयको प्रमुख दायित्व हो। सैनिक गोपनीयताको नाममा प्रशासनिक खर्च, राशन, पोसाक, औषधि र कल्याणकारी रकमको हिसाब परीक्षणबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।
अन्त्यमा, सैनिक जवानको आवाजलाई अनुशासनहीनता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गर्दछु। देशको सीमा, विपद्, द्वन्द्व, महामारी र कठिन परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने जवानहरूले कम्तीमा आफ्नो निर्धारित राशन, गुणस्तरीय खाना, उपचार, गुणस्तरीय पोसाक र सम्मानजनक व्यवहार पाउनैपर्छ।
तसर्थ, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको नेतृत्वले देशभरका सैनिक युनिटमा राशन, औषधि, लत्ताकपडा, कल्याणकारी सेवा र खरिद प्रणालीमाथि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विस्तृत छानबिन गरोस्। दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि कडा कारबाही होस् र भविष्यमा यस्तो कार्य दोहोरिन नदिने पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गरियोस्।
भवदीय,
नेपाली सेनाका तल्लो दर्जाका सैनिकको हक, सम्मान र पारदर्शिताका पक्षमा चिन्तितहरू
