काठमाडौं, १९ असार । अनलाइन ठगी, साइबर अपराध र प्रविधिको दुरूपयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएपछि नेपाल प्रहरीले डिजिटल अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीतिमाथि सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गरेको छ।
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग’ लाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुक्रबार Digital Action Dialogue, 2026 परिसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सुरक्षित, विश्वसनीय र उत्तरदायी डिजिटल वातावरण निर्माणका लागि यस्तो संवाद महत्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले साइबर अपराध नियन्त्रण र डिजिटल अनुसन्धान अब प्रहरीको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
आईजीपी कार्कीले नागरिकको विश्वास नै प्रहरी संगठनको सबैभन्दा ठूलो पूँजी भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल युगमा त्यो विश्वास कायम राख्न प्रहरी सेवा प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल प्रहरीले सेवा प्रवाह र अनुसन्धान पद्धतिलाई समयअनुसार परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था आएको छ।
साइबर अपराध तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक समयमै तथ्यांक नपाउनु रहेको प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको भनाइ थियो। बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित तथ्यांक ढिलो प्राप्त हुँदा शंकास्पद कारोबार तत्काल रोक्का गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा नियामक निकायबीच छरितो र भरपर्दो सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। कार्कीले भन्नुभयो, साइबर अपराधविरुद्धको लडाइँमा प्रहरी, बैंक, भुक्तानी सेवा, टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नियामक निकाय, साइबर विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र प्राज्ञिक क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य अपरिहार्य छ।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नै सुरक्षित डिजिटल नेपालको आधारशिला भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार यस्ता छलफल समस्या वर्णन गर्ने औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, बरु व्यावहारिक समाधान, अनुसन्धानको आधुनिकीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी तथा नीतिगत सुधार र संस्थागत समन्वयको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
उहाँले छलफलबाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकतासहितको कार्ययोजना, सरोकारवालाको प्रतिबद्धता र संस्थागत समन्वय संयन्त्रको खाका आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्कीले नेपाल प्रहरी आफ्नो तर्फबाट आवश्यक संरचनागत, प्रविधिगत र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सूचना प्रविधि निर्देशनालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरूणकुमार भण्डारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै परिसंवादको उद्देश्यबारे जानकारी दिनुभएको थियो। त्यस्तै, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले धन्यवादसहित समापन मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो।
परिसंवादमा विभिन्न विषयमा प्रस्तुतीकरणसमेत गरिएको थियो। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जनले National Cyber Policy, Opportunities and Limitations विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। Cryptogen Nepal प्रालिका Chief Technology Officer निर्मल दाहालले Private Sector Perspectives Towards Emerging Cyber Threats विषयमा धारणा राख्नुभयो।
त्यसैगरी साइबर ब्यूरोका प्रहरी नायव उपरीक्षक उमेशप्रसाद साहले साइबर अपराधको वर्तमान अवस्था र देखिएका चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सूचना प्रविधि निर्देशनालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक जितनारायण यादवले Strengthening Enterprise Cyber Resilience विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
छलफलमा अनलाइन ठगी बढ्नुका कारण, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले भोगिरहेका व्यावहारिक कठिनाइ, अनुसन्धान सहज बनाउन आवश्यक अपरेसनल डेटा, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रमाणको संरक्षण, सूचना आदानप्रदानको गति र सेवा प्रदायक निकायहरूको जिम्मेवारीलगायत विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधि, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, टेलिकम सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डाटा सेन्टर सेवा प्रदायक, साइबर सुरक्षा विज्ञ तथा विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सातै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा मातहत मुद्दा चल्ने प्रहरी इकाईका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए।
बढ्दो साइबर अपराध, अनलाइन ठगी र प्रविधिजन्य आपराधिक गतिविधिको पहिचान, रोकथाम र अनुसन्धानका लागि प्रहरी मात्र नभई सबै सरोकारवाला निकायको साथ र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको छ। सुरक्षित डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, नियामक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायक, टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच बलियो समन्वय र कार्यान्वयनयोग्य समाधान आजको मुख्य आवश्यकता रहेको कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो।
