काठमाडौँ, १९ असार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक सय दिनको अवधिमा स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक अस्पतालको सरसफाइ, निःशुल्क शय्या व्यवस्थापन, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख, स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी, जलन उपचार, एयर एम्बुलेन्स सेवा र जनगुनासो सम्बोधनजस्ता क्षेत्रमा सुधारका काम अघि बढाइएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा लक्ष्य समेटिएका थिए । ती लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले अस्पताल सेवा सुधारदेखि प्रशासनिक प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउनेसम्मका काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यसंस्कृति परिवर्तनलाई सुधारको मूल आधार बनाइएको छ । विगतमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अस्पष्ट निर्णय प्रक्रिया र सेवाग्राहीप्रतिको उदासीनता हटाउँदै अस्पताल र मातहतका निकायलाई बढी जवाफदेही बनाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय अस्पतालदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसम्म नियमित अनुगमन, सोधपुछ र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ ।
सरकारको एक प्रमुख उपलब्धिका रूपमा अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विपन्न, असहाय र लक्षित वर्गका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सो पोर्टलमार्फत हालसम्म दुई हजार २६२ जनाले निःशुल्क शय्याको सुविधा प्राप्त गरेका छन् । बिरामी र आफन्तले अस्पताल पुग्नुअघि नै कुन अस्पतालमा कति निःशुल्क शय्या उपलब्ध छ भन्ने जानकारी पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पोर्टलमा हालसम्म २१३ अस्पतालले आफ्नो कुल शय्या संख्या र त्यसको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको विवरण अद्यावधिक गरेका छन् । रगत अभावका बेला बिरामीका आफन्तले अस्पताल-अस्पताल धाउनुपर्ने समस्या कम गर्न रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रहरूको विवरणसमेत पोर्टलमा राखिएको छ । हाल नेपाल रेडक्रससहित ३२ रक्त सञ्चार केन्द्रको सम्पर्क र सेवा विवरण उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कामलाई पनि सरकारले नयाँ र महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कान्ति बाल अस्पतालमा नमूना अभ्यास सुरु गरिएको छ ।
ती अस्पतालले सेवासम्बन्धी जानकारी दिन ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याएका छन् । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि अस्पताल ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरेको छ । विद्युतीय हाजिरी अनुगमनका लागि २६ सङ्घीय अस्पताल र प्रतिष्ठानमा फोकल पर्सन तोकिएका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको सरसफाइको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले २६ सङ्घीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानमा क्लिनेस अडिट र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२ कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक अस्पतालमा फोकल प्वाइन्ट तोकिएको छ । सेवाग्राहीसँगको व्यवहार सुधार गर्न विभिन्न अस्पतालका ७२७ स्वास्थ्यकर्मीलाई सफ्ट स्किल तालिम दिइएको छ । केही अस्पतालले आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गरी बिरामीलाई सुलभ र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।
जलन उपचार सुधारमा पनि सरकारले केही ठोस कदम अघि सारेको छ । कीर्तिपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक जलन उपचार व्यवस्थाका लागि रु. दुई करोड अनुदान विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जलन उपचार कोष स्थापनामा रु. २० करोड र अस्पतालहरूलाई अपुग रकम शोधभर्नाका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म १२ सङ्घीय अस्पतालका ४८ स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको प्रारम्भिक उपचार व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिइएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक उपचार सहज बनाउन ‘हेली तथा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा तयार भएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता क्षेत्रमा समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न यो सेवा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार व्यवस्थापनमा पनि सरकारले समन्वय गरिरहेको छ । १०२ अस्पतालबाट सङ्कलित दुई हजार ५९९ घाइतेको विवरणका आधारमा उपचार सुनिश्चित गर्न काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्दोलन, द्वन्द्व तथा प्राकृतिक प्रकोपका घाइतेको उपचारबापत अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना दिने कार्यविधि पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएको भुक्तानी समस्या समाधानतर्फ सरकारले करिब चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । साथै बीमा प्रणालीमै सुधार गरी भुक्तानी प्रक्रियालाई नियमित, पारदर्शी र दिगो बनाउने तयारी छ ।
जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि ‘हेलो हेल्थ’ प्लेटफर्म सक्रिय बनाइएको छ । हटलाइन १११५ र मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको क्यूआर कोडमार्फत नागरिकले गुनासो, सुझाव र सेवा अनुरोध पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जेठ मसान्तसम्म प्राप्त छ हजार ६२९ गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधारका यी प्रयासहरू प्रारम्भिक भए पनि यदि नियमित अनुगमन, पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा निरन्तरता कायम रह्यो भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको जनविश्वास बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
