अनौपचारिक अर्थतन्त्रका संयत्रले मुलुकभरि नै खाँडो जगाएको छ ।
सरकारमा रहेका भन्दा सरकारमा नरहेकाहरुलाई मालुम छ ।
खाँडो जगाउने विधिमा ठुलो अदृश्य शक्तिहरु मिसिएका हुन्छन् ।
बिना परमिट, बिना जाँच र बिना पहिचान चल्ने सारा कारोबारको ठुलो हिस्सा
मुलुकको कार्यपालिकाको विविध शीर्षकको मोलाहिजामा खर्च हुने गरेको, साँचो हो ।
र, त्यतिकै साँचो यो पनि हो कि, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको पोटिलो भाग
यै अनौपचारिक कारोबारको आवरणलाई कानूनी रुपमा जोगाउन प्रयोग हुन्छ ।
यसको ह्याकुलो भाग मुलुकको न्याय प्रणालीको विधि पु¥याउन खर्च हुन्छ ।
खसीको मासु खानेहरुलाई ह्याकुलो मासुको स्वाद थाहा हुन्छ ।
आज पनि अर्थतन्त्रको ठुलो चोक्टा मासु अनौपचारिक तवरमा
न्यायपालिका र तिनीसित आबद्ध व्यक्ति र तिनका नाठाहरुको ठेगानामा भेटिन्छ ।
यो सत्यलाई न्यायपालिका प्रतिको अगाध आस्था र प्रेममा हेरिएको पनि छ ।
नत्र, मुलुकका सारा कर छलि व्यवसायीहरु
आफ्ना गल्लाका देउता भन्दा न्यायाधीशको फोटोमा ढोग्छन् ।
र, भन्छन्, मलाई मुलुकको न्याय प्रणालीसित अगाध विश्वास छ ।
मुलुकमा कानूनी राज्यको सबभन्दा दह्रो अभियन्ता कोइ छ भने
ती सबका सब व्यापारी र उद्योगीहरु हुन ।
जसलाई यो मात्र थाहा छ, न्यायालयको स्टे अर्डर बोकेर
फैसला जति लम्ब्यायो, साँवा ब्याजमाथि त्यति नै रजाई हुनसक्छ ।
नगरमा भाउ दरको सबभन्दा कडा मापदण्ड नगर बधुको हुन्छ, भनिन्छ ।
ती शरीरका सबै अङ्गसित सम्झौता गर्दछन्
शर्त एउटै हुन्छ , तिनको भाडा दर अनितक्रमित रहनु ।
मुलुकको न्याय प्रणालीमा नगर बधुभन्दा पनि दह्रो मापदण्ड छ ।
ती कानून र नियमका सब दफा र बन्दोबस्त मिच्न तयार हुन्छन ।
तर, दर भाउ चाहिं न्यायाधीशले तोक्न पाउनु पर्दछ ।
दर भाउमा कुनै सम्झौता हुन सक्तैन, भलै कानूनको व्याख्यामा होस् ।
श्रेस्तेदार र न्यायाधीशका दर नगरबधुको भन्दा अभेद्द छ ।
ऐन र कानूनका सबै छिद्रहरुसित तिनको ससुराली नातो हुन्छ ।
सालो सम्धी एकै ठाउँमा ।
ऐन कानूनमाथिको विचलनमा कतै कसैलाई दुख्दैन,
शर्त एउटै हुनु पर्दछ, नगद, त्यो पनि पुरानो नोटमा ।
मुलुकमा न्यायालयको वैचारिक, बौद्धिक र मौद्रिक अपचलनको बिछट्टै मापदण्ड छ ।
न्यायपालिका परिसरमा वैचारिक र बौद्धिक अपचलनसित बिचौलिया वकिल सामेल हुन्छन ।
र, मौद्रिक अपचलनमा, विशुद्ध अनौपचारिक लेनदेन ।
आजको दिनमा,
न्यायाधीश र श्रेस्तेदारहरुसित नगद परिमाणको अच्चकाली थुप्रो छ ।
सम्हाली नसक्नुको परिमाण ।
यो समग्र अनौपचारिक नगद अर्थतन्त्रको ठुलो ह्याकुलो हो ।
यसको खनजोत गर्दा वा फोहोर निकाल्दा मात्र
मुलुकको शासन प्रणालीको मेरुदण्ड भाँच्चिन्छ भन्ने आशंका छ, धेरैलाई ।
तर, विषय चोइटाएर साँखुल्ले नहुने हो भने
कानूनी राज्यको अवधारणाको यो भद्दा अभ्यास हो ।
चरम दुरुपयोग ।
न्यायालयभित्र चुलिएको अपचलनले
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको वर्तुल चरम¥याए झै
न्यायापालिकाको वर्तुल चरम¥याएको देख्ँँएको छ ।
मेरो विचारमा
साराका सारा राज्य संयत्रलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्नु जरुरी भएको छ ।
र, सबैलाई लाग्न थालेको छ,
मुलुकसित शासन प्रणालीको यो धन्धा चलिराख्या छैन ।
सबका सब त्यै बोल्छन,
यो सब हामीले गर्न सकने पनि र हुने बाला पनि होइन ।
सबैको केन्द्र अन्त कतै छ
अदृश्य ठाउँमा ।
(साँघु साप्ताहिक, २०८० साउन १५)
