आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको सुदृढता केवल राजनीतिक स्थिरतामा मात्र निर्भर हुँदैन । त्यसको वास्तविक आधार संस्थागत पारदर्शिता, व्यावसायिक दक्षता, उत्तरदायी शासन व्यवस्था र सुरक्षा निकायहरूको निष्पक्ष कार्यसम्पादनमा पनि निहित हुन्छ । नेपाली सेना नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने अत्यन्त सम्मानित राष्ट्रिय संस्था हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल दायित्वसँगै सेनाले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार कार्य, पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय विकासका विभिन्न क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई अझ व्यावसायिक, पारदर्शी, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बहस स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । सुधारमुखी शासन दृष्टिकोणले सेनालाई कुनै राजनीतिक आग्रह वा हस्तक्षेपको उपकरण होइन, पूर्णतः राष्ट्रिय हित, संविधान, अनुशासन र व्यावसायिक मर्यादामा आधारित संस्था बनाउनुपर्ने मान्यता राख्छ । यद्यपि नेपाली सेना संवैधानिक रूपमा राजनीतिक तटस्थ संस्था हो, तथापि संस्थागत सुधार, सुशासन, सैनिक कल्याण र आधुनिकीकरणका विषयमा निरन्तर विमर्श आवश्यक छ ।
यस सुधार दृष्टिकोणको मूल आधार मेरिटोक्रेसी हो । भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति, जिम्मेवारी बाँडफाँट, प्रशासनिक निर्णय र रणनीतिक परिचालन सबै योग्यता, दक्षता, अनुशासन, इमानदारी र कार्यसम्पादनका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । राजनीतिक पहुँच, नातावाद, गुटगत प्रभाव वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा हुने कुनै पनि निर्णयले सेनाजस्तो संवेदनशील संस्थाको मनोबल, विश्वास र व्यावसायिकता कमजोर बनाउँछ । त्यसैले सेनाभित्र निष्पक्ष मूल्याङ्कन प्रणाली, स्पष्ट करियर मार्ग, नियमित तालिम र पारदर्शी पदोन्नति संरचना अनिवार्य मानिनुपर्छ ।
विश्वका प्रतिष्ठित सेनाहरूले पनि यही अभ्यासबाट आफ्नो प्रभावकारिता स्थापित गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेना कठोर प्रशिक्षण, उच्च व्यावसायिक मापदण्ड र स्पष्ट करियर प्रणालीका कारण विश्वकै अग्रणी सेनामध्ये एक मानिन्छ । बेलायतको सेना लामो परम्परा, संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग रहने अभ्यासका कारण सम्मानित छ । भारतको सेना बलियो कमान्ड संरचना, अनुशासन र निरन्तर व्यावसायिक क्षमताका कारण क्षेत्रीय रूपमा प्रभावशाली छ । यी उदाहरणहरूले राजनीतिक तटस्थता र मेरिटोक्रेसीले सेनाको विश्वसनीयता, प्रभावकारिता र राष्ट्रिय सम्मानलाई कसरी सुदृढ बनाउँछ भन्ने देखाउँछन् ।
रक्षा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । रक्षा खरिद, बजेट व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन र ठूला परियोजनामा स्पष्ट नियम, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, नियमित लेखा परीक्षण र डिजिटल अनुगमन प्रणालीको आवश्यकता पर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील विषय हो भन्दै सबै प्रक्रिया अपारदर्शी बनाउने प्रवृत्तिले सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ । सुरक्षा गोपनीयता र वित्तीय पारदर्शिताबीच सन्तुलन कायम गर्नु आधुनिक रक्षा व्यवस्थापनको मूल चुनौती हो ।
विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा रक्षा बजेट, खरिद र स्रोत परिचालनमा संसदीय निगरानी, लेखा परीक्षण र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई महत्व दिइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभागदेखि नाटो सदस्य राष्ट्रहरूसम्म रक्षा क्षेत्रमा साझा मापदण्ड, प्रतिस्पर्धी खरिद प्रणाली र संस्थागत अनुगमनको अभ्यास पाइन्छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासन एकैसाथ सम्भव छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
सेवारत सैनिकहरूको कल्याण राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । सैनिकहरू केवल युद्ध वा सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने जनशक्ति मात्र होइनन्, उनीहरू परिवार, समाज र राष्ट्रसँग जोडिएका नागरिक पनि हुन् । त्यसैले उनीहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा, परिवारको शिक्षा, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग र सेवा अवधिभित्र सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवस्था हुनुपर्छ । सैन्य अस्पताल, कल्याणकारी कोष, शैक्षिक सुविधा र परिवारमैत्री कार्यक्रमहरूलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउनु आवश्यक छ ।
विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वेटरन्स अफेयर्स प्रणालीले सक्रिय तथा अवकाशप्राप्त सैनिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा, अपांगता सहायता, शिक्षा, आवास र पुनःस्थापनाका सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । भारतमा सैनिक परिवारका सन्तानका लागि शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा र कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । यी उदाहरणहरूले व्यवस्थित कल्याणकारी संरचनाले सैनिकहरूको मनोबल, समर्पण र संस्थागत स्थायित्वलाई मजबुत बनाउने देखाउँछन् ।
सेवानिवृत्त सैनिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । लामो समय सैनिक अनुशासन, कमान्ड संरचना र सुरक्षा भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू सेवा समाप्त भएपछि नागरिक जीवनमा फर्किंदा रोजगारी, आय, सामाजिक समायोजन र आत्मसम्मानका चुनौती सामना गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले सेवा समाप्त हुनुअघि नै सीप विकास, उद्यमशीलता, प्राविधिक तालिम, वैकल्पिक रोजगारी र नागरिक जीवनमा संक्रमणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
अस्ट्रेलियाको रक्षा बलले सेवा समाप्त हुनुअघि नै पुनःस्थापन तथा करियर संक्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सैनिकहरूलाई नागरिक जीवनका लागि तयार पार्ने अभ्यास गरेको छ । सिंगापुरको सशस्त्र सेनाले आजीवन सिकाइ, व्यावसायिक तालिम र करियर विकासलाई सैन्य सेवाकै अभिन्न अंग बनाएको छ । नेपालले पनि सेवानिवृत्त सैनिकहरूलाई बोझ होइन, अनुशासित, प्रशिक्षित र राष्ट्रनिर्माणमा उपयोगी मानव संसाधनका रूपमा लिनुपर्छ ।
नेपाली सेनाले राष्ट्रिय विकास तथा विपद् व्यवस्थापनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सडक निर्माण, दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक विपद्का समयमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सेनाको योगदान उल्लेखनीय छ । तर, यस्तो भूमिका विस्तार गर्दा सेनाको मूल जिम्मेवारी राष्ट्रिय रक्षा र सुरक्षा नै हो भन्ने कुरा कहिल्यै कमजोर हुनु हुँदैन । विकास निर्माणमा सेनाको संलग्नता आवश्यकतामा आधारित, पारदर्शी, समयसीमाभित्र र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसहित हुनुपर्छ ।
जापानको सेल्फ डिफेन्स फोर्सले भूकम्प, सुनामी र अन्य विपद् व्यवस्थापनमा अत्यन्त प्रभावकारी प्रतिक्रिया क्षमता विकास गरेको छ । टर्कीको सेना प्राकृतिक विपद् उद्धारमा सक्रिय रहँदै आएको छ । चीनको जनमुक्ति सेनाले ठूलो स्तरको इन्जिनियरिङ तथा आपतकालीन व्यवस्थापन क्षमता विकास गरेको छ । यी अभ्यासहरूले सेनाको भूमिका सुरक्षा सीमामा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापन र विकास सहयोगसम्म फैलिन सक्छ भन्ने देखाउँछन् ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा प्रमुख योगदान दिने राष्ट्रमध्ये एक हो । नेपाली सैनिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा सहभागिताले नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठा बढाउनुका साथै सैनिकहरूलाई उच्चस्तरीय व्यावसायिक अनुभव पनि प्रदान गरेको छ । यसले नेपाली सेनाको क्षमता, अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई अझ बलियो बनाएको छ । शान्ति मिसनबाट प्राप्त अनुभव, स्रोत र अवसरलाई सैनिक कल्याण तथा संस्थागत आधुनिकीकरणसँग जोड्न सकिए यसको दीर्घकालीन लाभ अझ बढी हुनेछ ।
डिजिटल शासन प्रणाली आधुनिक सैन्य व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सेवा अभिलेख, पदोन्नति विवरण, पेंशन व्यवस्थापन, गुनासो सुनुवाइ, खरिद प्रक्रिया, कल्याणकारी सेवा र प्रशासनिक प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन सके पारदर्शिता, दक्षता र समय बचत दुवै हासिल गर्न सकिन्छ । सिंगापुर र इस्टोनियाजस्ता मुलुकहरूले डिजिटल शासनमार्फत प्रशासनिक दक्षता र सार्वजनिक सेवामा उल्लेखनीय सुधार गरेका छन् । नेपाली सेनाले पनि प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु समयको माग हो ।
निष्कर्षतः मेरिटोक्रेसी, पारदर्शिता, सैनिक कल्याण, सेवानिवृत्त सैनिकको पुनःस्थापना, रक्षा व्यवस्थापन सुधार र प्रविधिमैत्री आधुनिकीकरण नेपाली सेनालाई अझ सुदृढ, सक्षम, उत्तरदायी र सम्मानित बनाउन आवश्यक आधार हुन् । विश्वका उत्कृष्ट सैन्य संस्थाहरूको अनुभवले देखाउँछ– बलियो सेना केवल हतियार, जनशक्ति र संरचनाले मात्र बन्दैन; त्यो निष्पक्ष प्रणाली, पारदर्शी व्यवस्थापन, उच्च मनोबल, सामाजिक सम्मान र राष्ट्रिय विश्वासबाट निर्माण हुन्छ ।
नेपालका लागि आगामी चुनौती परम्परा र आधुनिकताको सन्तुलन कायम गर्दै नेपाली सेनालाई पूर्णतः व्यावसायिक, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सैनिकमैत्री संस्थाका रूपमा विकास गर्नु हो । यस्तो सेना मात्र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्षम हुनेछैन, नागरिक कल्याण, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना र राष्ट्रिय विकासमा समेत दीर्घकालीन तथा प्रभावकारी योगदान पुर्याउन सक्षम हुनेछ ।
(लेखक परिचय: ब्रिगेडियर जनरल लोक बहादुर थापा मगर (सेवानिवृत्त) नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृत तथा दक्षिण एशियाली भू-राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा विश्लेषक हुनुहुन्छ। इमेल: thapalok53@gmail.com | फोन: +९७७ ९८५१०७३४७७)
