सेनाको बेरुजुमा फास्ट ट्र्याकको गाँठो : ६० प्रतिशत लक्ष्य, ११ प्रतिशत मात्रै फस्र्यौट

काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा, अनुशासन र संगठनात्मक मजबुतीका कारण जनविश्वास कमाएको नेपाली सेना यतिबेला आर्थिक पारदर्शिता र बेरुजु फस्र्यौटको गम्भीर प्रश्नबाट घेरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र ६० प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको सेनाले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै फस्र्यौट गर्न सकेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि संसददेखि सार्वजनिक वृत्तसम्म बहस चर्किएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले लक्ष्यअनुसार बेरुजु फस्र्यौट हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार फस्र्यौट प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो गाँठो तराई–मधेस द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक आयोजनासँग जोडिएको १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘लिक्विडेटेड ड्यामेज’ रकम बनेको छ ।

प्रधानसेनापतिको यो स्वीकारोक्तिले नेपाली सेनाभित्रको आर्थिक अभिलेख व्यवस्थापन, ठेक्का प्रशासन, विकास आयोजनामा देखिएको ढिलाइ, सैनिक कल्याणकारी कोषको बेरुजु र पुराना वित्तीय अभिलेखको अवस्थाबारे नयाँ प्रश्न जन्माएको छ ।

लक्ष्य ठूलो, उपलब्धि कमजोर

सेनाले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बेरुजुमध्ये ६० प्रतिशत फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा उपलब्धि ११ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ । प्रधानसेनापतिका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो दर बढीमा १५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यको चौथाइ पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाले सेनाको बेरुजु व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ । लक्ष्य अव्यावहारिक थियो कि फस्र्यौट प्रक्रिया नै संरचनागत समस्यामा फसेको हो भन्ने विषय अब सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।

फास्ट ट्र्याकको १ अर्ब ३९ करोडको गाँठो

प्रधानसेनापति सिग्देलका अनुसार तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज–६ सँग सम्बन्धित १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको लिक्विडेटेड ड्यामेज रकम नै बेरुजु फस्र्यौटमा मुख्य अवरोध बनेको छ ।

लिक्विडेटेड ड्यामेज भन्नाले ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा काम सम्पन्न नगर्दा ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमलाई बुझिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रचार गरिएको फास्ट ट्र्याक सुरुदेखि नै ढिलाइ, लागत वृद्धि, ठेक्का विवाद र प्राविधिक जटिलताका कारण आलोचनामा पर्दै आएको छ ।

अब सोही आयोजनासँग जोडिएको ठूलो आर्थिक दायित्व सेनाको बेरुजु फस्र्यौट प्रक्रियाको मुख्य अवरोध बनेको तथ्य बाहिरिएपछि फास्ट ट्र्याक आयोजनाको वित्तीय अनुशासनमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।

१५ करोडभन्दा बढी बेरुजु फस्र्यौटका लागि तयारी

सेनाले १५ करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको प्रधानसेनापतिले समितिमा जानकारी दिएका छन् ।

यसमा एम्युनेसन खरिदसँग सम्बन्धित ४ करोड ११ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, मेसिनरी स्पेयर पार्ट्ससँग सम्बन्धित १ करोड ८९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकबाट ब्याज असुलीपछि फस्र्यौट हुनुपर्ने ७ करोड ६९ लाख ६० हजार रुपैयाँ तथा पारिश्रमिक कर कट्टीसम्बन्धी १ करोड ५० लाख ६० हजार रुपैयाँ समावेश रहेको बताइएको छ ।

यसले सेनाले कागजात, प्रमाण र अभिलेख मिलाएर बेरुजु फस्र्यौट प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको संकेत गरे पनि समग्र प्रगति भने निकै कमजोर देखिएको छ ।

कल्याणकारी कोषमा दशकौँ पुरानो समस्या

नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषसँग सम्बन्धित बेरुजु अझ जटिल देखिएको छ । प्रधानसेनापतिका अनुसार कोषमा ३३ करोड ४३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम छ । तर हालसम्म जम्मा ६५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै फस्र्यौट भएको छ ।

यो रकम कुल बेरुजुको करिब २ प्रतिशत मात्र हो । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने यीमध्ये धेरै बेरुजु सैनिक कल्याणकारी कोष स्थापना भएको २०३२ सालदेखिकै पुराना विषयसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ ।

दशकौँ पुराना कागजात, प्रमाणपत्र र अभिलेख खोज्न समस्या भएको प्रधानसेनापति स्वयंले स्वीकार गरेका छन् । पुराना फाइल, अभिलेख, बिल–भर्पाइ र सम्बन्धित कागजात व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित नराखिँदा फस्र्यौट प्रक्रिया जटिल बनेको देखिन्छ ।

विमान चार्टर समितिमा पनि ठूलो बेरुजु

सैनिक कल्याणकारी कोषअन्तर्गत रहेको नेपाली सैनिक विमान चार्टर उडान विकास समितिमा मात्रै २० करोड २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ ।

सेनाले असार मसान्तसम्म यसमध्ये ९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । कल्याणकारी कोषअन्तर्गतकै यो ठूलो बेरुजुले कोषको आर्थिक व्यवस्थापन, अभिलेख प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

संसदको निगरानी कडा बन्दै

सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्ला वर्षहरूमा सेना, सुरक्षा निकाय र ठूला सार्वजनिक आयोजनाको वित्तीय अनुशासनबारे चासो बढाएको छ । राज्यकोषबाट खर्च हुने रकम जनताको करबाट संकलित स्रोत भएकाले कुनै पनि निकाय आर्थिक उत्तरदायित्वबाट बाहिर रहन नसक्ने समितिका सदस्यहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।

नेपाली सेना सुरक्षा निकाय भए पनि विकास आयोजना सञ्चालन, खरिद प्रक्रिया, कल्याणकारी कोष र सेवा प्रवाहसम्बन्धी आर्थिक गतिविधिमा सार्वजनिक जवाफदेहिता अनिवार्य हुने विषय समितिमा उठ्दै आएको छ ।

प्रधानसेनापति स्वयं सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएर विवरण प्रस्तुत गर्नु सेनाभित्रको बेरुजु समस्यालाई संसदले गम्भीर रूपमा लिएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

अनुशासनसँगै पारदर्शिताको परीक्षा

नेपाली सेना लामो समयदेखि जनविश्वासको केन्द्रमा रहेको संस्था हो । विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, शान्ति स्थापना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संकटका बेला सेनाले खेलेको भूमिकाका कारण समाजमा सेनाप्रति सम्मान छ ।

तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अनुशासन मात्र पर्याप्त हुँदैन । आर्थिक पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रमाणमा आधारित खर्च प्रणाली र समयमै बेरुजु फस्र्यौट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

संसदमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले गरेको स्वीकारोक्तिले सेनाभित्रको बेरुजु व्यवस्थापनको वास्तविक तस्वीर बाहिर ल्याएको छ । ६० प्रतिशत फस्र्यौटको लक्ष्य लिएर ११ प्रतिशतमै सीमित हुनु, फास्ट ट्र्याकसँग जोडिएको १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको लिक्विडेटेड ड्यामेज विवाद, कल्याणकारी कोषका दशकौँ पुराना अभिलेख र विमान चार्टर समितिको ठूलो बेरुजुले सेनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता स्पष्ट देखाएको छ ।

अब प्रश्न केवल कति रकम फस्र्यौट हुन्छ भन्ने मात्र होइन । मुलुकको सबैभन्दा अनुशासित संस्थामध्ये एक मानिने नेपाली सेनाले आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय सुशासनमा पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । त्यसको जवाफ आगामी दिनमा सेनाले पेश गर्ने प्रमाण, फस्र्यौटको गति र संसदको प्रभावकारी निगरानीले दिनेछ ।