काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन आयातका नाममा राज्यको अर्बौं राजस्व जोखिममा परेको विषय सेलाउन नपाउँदै कोरला भन्सार नाकाबाट भित्रिएका विभिन्न मोडलका ७ सय ७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका अधिकांश गाडी साइमेक्स कम्पनीमार्फत आयात गरिएका बीवाईडी ब्रान्डका रहेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ ।
साइमेक्स कम्पनी नेपालमा बीवाईडीको आधिकारिक एजेन्टका रूपमा यमुना श्रेष्ठसँग जोडिएको कम्पनी हो । पछिल्लो समय बीवाईडीका गाडीको किलोवाट क्षमता कम देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यही पृष्ठभूमिमा कोरला नाकाबाट भित्रिएका सवारीसाधनमाथि भएको यो कारबाहीले विद्युतीय गाडी आयातमा गहिरो छानबिनको आवश्यकता थप बलियो बनाएको छ ।
कोरला नाकाबाट आएका गाडीमाथि छानबिन तीव्र !
सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय सवारीसाधन मेचुङ भन्सार, जोमसोम, पर्वतको कुश्मा र कास्कीको पोखरामा राखेर छानबिन भइरहेको छ । विभिन्न मोडलका ७ सय ७४ वटा गाडीको कागजात, भन्सार घोषणा, किलोवाट क्षमता, प्रज्ञापनपत्र, मूल्यांकन विवरण र आयात प्रक्रिया परीक्षण भइरहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार सबै गाडीको अवस्था एकैपटक यकिन गर्न कठिन भएकाले छानबिनमा समय लाग्नेछ । छानबिन पूरा भएपछि प्रतिवेदनसहित ती सवारीसाधन सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बुझाइने तयारी रहेकाे सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय गण्डकीका प्रमुख डीआईजी दीपेन्द्र शाहले जानकारी दिए । तर, प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा विद्युतीय गाडी आयातका क्रममा किलोवाट क्षमता र भन्सार मूल्यांकनमै मुख्य चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।
९९ किलोवाटको खेलमा राज्यलाई अर्बौं जोखिम
नेपालको कर संरचनामा १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा तुलनात्मक रूपमा कम भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । तर, १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा कर दर बढ्ने भएकाले केही आयातकर्ताले वास्तविक क्षमताभन्दा कम, विशेषगरी ९९ किलोवाट वा त्यसभन्दा पनि कम क्षमता देखाएर गाडी भित्र्याउने गरेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार किलोवाट क्षमता घटाएर कर लाभ लिने खेलमा केही ठूला व्यापारिक घराना र सवारी आयातकर्ता अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । विष्णु अग्रवालसँग जोडिएको डीपल चांगन, यमुना श्रेष्ठसँग जोडिएको साइमेक्स–बीवाईडी र विशाल ग्रुप/पशुपति मुरारकासँग जोडिएको एमजी ब्रान्डका गाडीमाथि पनि छानबिनको आवश्यकता देखिएको स्रोत बताउँछ ।
यद्यपि, यी आरोप छानबिनबाट पुष्टि हुन बाँकी छन् । तर, पटक–पटक उस्तै प्रकृतिका प्रश्न उठिरहनु र नियामक निकायहरू मौन बस्नु आफैंमा शंकास्पद देखिएको छ ।
महालेखाले देखाएको ३ अर्ब ७७ करोडको राजस्व जोखिम के हाे ?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि रसुवाको केरुङ र तातोपानी भन्सार नाकाबाट भित्रिएका विद्युतीय गाडीमा गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन २०८३ ले विद्युतीय सवारीसाधन आयातका क्रममा करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व जोखिममा परेको औंल्याएको छ ।
महालेखाले विशेषगरी विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमता यकिन गर्ने स्पष्ट, प्रमाणित र वैज्ञानिक प्रणाली नहुँदा आयातकर्ताले पेस गरेका कागजातकै भरमा भन्सार प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको कमजोरी औंल्याएको छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर वास्तविक क्षमता बढी भएका गाडीलाई ९९ किलोवाट वा सोभन्दा कम देखाई न्यून कर तिरेको आशंका गरिएको छ ।
यसले केवल भन्सार प्रशासनको कमजोरी मात्र देखाउँदैन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय र नीतिगत तहमा बसेका निर्णयकर्ताहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।
बीवाईडी प्रकरण फेरि छानबिनको केन्द्रमा
बीवाईडी गाडी आयातसँग जोडिएका विवाद यसअघि पनि पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । केही मोडलमा वास्तविक किलोवाट क्षमता र नेपालमा देखाइएको किलोवाट क्षमताबीच फरक रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । विशेषगरी १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीलाई ९९ किलोवाट देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट लिएको आशंकाले बीवाईडी प्रकरणलाई संवेदनशील बनाएको छ ।
अहिले कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७ सय ७४ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिनु सामान्य घटना होइन । यदि ती गाडीको कागजात, वास्तविक क्षमता र भन्सार मूल्यांकनबीच अन्तर भेटियो भने यो विद्युतीय गाडी आयातमा संगठित राजस्व छलको ठूलो उदाहरण बन्न सक्छ ।
सशस्त्र प्रहरी स्रोतले अधिकांश गाडी साइमेक्स–बीवाईडीसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे पनि अन्तिम तथ्य छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । तर, एउटै कम्पनीका गाडी ठूलो संख्यामा छानबिनमा पर्नु आफैंमा गम्भीर संकेत हो ।
भन्सार प्रशासन र नियामकमाथि गम्भीर प्रश्न
बीवाईडीसहित विद्युतीय गाडी आयातसँग जोडिएका पछिल्ला विवादले भन्सार प्रशासन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय र नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमता यकिन गर्ने आधार तयार गर्न सुझाव दिइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले प्रभावकारी परीक्षण प्रणाली विकास गर्न सकेको छैन ।
गाडीको वास्तविक क्षमता निर्माता कम्पनीको विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय स्पेसिफिकेसन, आयातकर्ताले पेस गरेको कागजात र भन्सारमा पेस गरिएको विवरणबीच मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्ने हो । तर, आयातकर्ताले ल्याएको प्रज्ञापनपत्र र खरिद बिलकै भरमा करोडौं-अर्बौं कर निर्धारण हुने प्रणालीले व्यापारीलाई चलखेल गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
यसै कारण अहिले प्रश्न उठेको छ-गाडी भन्सार यार्डमा आइपुग्नुअघि नै कागजी जाँचपास गरिन्छ कि ? वास्तविक क्षमता बढी भएका गाडीलाई ९९ किलोवाट देखाएर कर छुट लिइन्छ कि ? र, यसमा आयातकर्ता मात्र होइन, भन्सार कर्मचारी, राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक पहुँचसमेत जोडिएको छ कि ?
पुराना फाइल दबाउने प्रवृत्तिले बढायो आशंका
विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा राजस्व छलको विषय नयाँ होइन । यसअघि पनि विभिन्न कम्पनी र मोडलका गाडीमा किलोवाट क्षमता, मूल्यांकन र अन्तःशुल्कसम्बन्धी विवाद उठेका थिए । तर, धेरैजसो प्रकरण वर्षौंसम्म छानबिनमै अड्किने, प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने र जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही नहुने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।
यही कारण यसपटक कोरला नाकाबाट नियन्त्रणमा लिइएका ७ सय ७४ गाडीको छानबिन पनि प्रभाव र पहुँचकै भरमा कमजोर पारिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । ठूला व्यापारिक घराना, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक संरक्षणबीचको सम्बन्धका कारण राजस्व छलीका फाइल पटक–पटक दबाइने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यदि यसपटक पनि छानबिन निष्कर्षमा नपुगी फाइल थन्क्याइयो भने राज्यको राजस्व प्रणालीप्रति जनविश्वास झन् कमजोर हुनेछ ।
अब कागजी होइन, प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य
विद्युतीय गाडीको कर निर्धारणमा किलोवाट क्षमता मुख्य आधार बनाइएको छ भने त्यसको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ । आयातकर्ताले पेस गरेको कागजातलाई मात्र आधार मानेर भन्सार छुट दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयले अब प्रत्येक विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमता, ब्याट्री क्षमता, निर्माता कम्पनीको वास्तविक विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध मोडल स्पेसिफिकेसन र नेपालमा पेस गरिएको कागजातबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७ सय ७४ गाडीको छानबिनले यदि वास्तविकता उजागर गर्यो भने विद्युतीय सवारी आयातमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको ९९ किलोवाटको खेल सतहमा आउनेछ । तर, प्रभावशाली व्यापारी र पहुँचवालाको दबाबमा छानबिन कमजोर भयो भने महालेखाले औंल्याएको ३ अर्ब ७७ करोडको राजस्व जोखिम अझै ठूलो भ्रष्टाचारको ढोका बन्ने खतरा छ ।
अहिले जनताको प्रश्न एउटै छ-राज्यको ढुकुटी रित्याउने खेलमा संलग्न व्यापारी, कर्मचारी र संरक्षणदातामाथि कारबाही हुन्छ कि फेरि फाइल दबाइन्छ ?
महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको ३ अर्ब ७७ करोडको जोखिम
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८३ ले समेत रसुवाको केरुङ र तातोपानी भन्सार नाकाबाट आयात भएका केही विद्युतीय सवारीसाधनमा वास्तविक क्षमताभन्दा कम, विशेषगरी ९९ किलोवाट उल्लेख गरी न्यून कर तिरिएको विषय औंल्याएको थियो। प्रतिवेदनले यसबाट करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व जोखिम सिर्जना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो।
यसअघिको कर संरचनाअनुसार १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका विद्युतीय सवारीमा तुलनात्मक रूपमा कम भन्सार तथा अन्तःशुल्क लाग्छ भने सोभन्दा माथिका सवारीमा उच्च कर लागू हुन्छ। यही व्यवस्थाको फाइदा उठाएर बीवाईडीका केही मोडेलको मोटर क्षमतासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरिएको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
लामो समयदेखि छानबिन जारी रहे पनि पुराना राजनीतिक दलका केही नेताहरूसँगको सम्बन्धका कारण साइमेक्स इंक प्रालिमाथिको छानबिन होल्डमा बसेको हो। पुराना दलका नेता एवं भूत कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पार्न सफल भएको बीवाईडीले अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयसम्म आफ्नो पहुँच रहेको धाक लगाउँदै हिँड्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ।
एट्टो–३ (BYD Atto 3) मोडेलमा अर्बौं राजश्व छलीको आरोप
अनुसन्धानमा बीवाईडीको एट्टो–३ (BYD Atto 3) मोडल विशेष रूपमा केन्द्रमा रहेको छ। उक्त गाडीको मोटर क्षमता संसारभर १५० किलोवाट भए पनि भन्सार प्रयोजनका लागि ९९ किलोवाटको खरिद बिल देखाएर न्यून कर तिरिएको आरोप छ।
नेपालमा मोटर क्षमताको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रमाणकारी प्रणाली नहुँदा व्यवसायीले ल्याउने प्रज्ञापनपत्रमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बीवाईडीसहितका अन्य आयातकर्ताले पनि उच्च क्षमताका गाडीलाई न्यून क्षमतामा देखाएर भन्सार छुट लिँदै आएको थियो।
किलाेवाट क्षमता सय भन्दा तल ९९ वा त्याे भन्दा पनि तल देखाएर विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क मार्ने अग्रपंक्तिमा विष्णु अग्रवाल DEEPAL CHANGAN, साइमेक्स बीवाइडी यमुना श्रेष्ठ र एमजी विशाल ग्रुप/ पशुपति मुरारका रहेकाे स्राेत बताउछ ।
