जनताले तिरेको कर, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, कतिपय योजनामा करोडौं बजेट आए पनि काम भने लाखमै सीमित हुने गरेको जनगुनासो पुरानै हो । एक करोडको योजना भए पनि दश–बीस लाख बराबरको मात्र काम गरेर बाँकी रकम ठेकेदार, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा हिनामिना हुने गरेको आरोप स्थानीय तहसम्मै सुनिँदै आएको छ । भक्तपुरमा पनि यस्तै बेथितिको चाङ रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
ट्रष्टको जग्गामा अतिक्रमणको खेल
वि.सं. २०२४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारी तीनकुनेस्थित स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँका दरले एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा खरिद गरेका थिए । २०६५ सालमा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा गयो । तर, ट्रष्टले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षणमा पर्याप्त चासो नदिँदा त्यसपछि सो जग्गामा अतिक्रमण बढेको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीयका अनुसार विशेषगरी राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सो जग्गा हड्पेर घर तथा अन्य संरचना निर्माण गरेका छन् । अतिक्रमण रोक्न संघीय सरकारले २०७४ सालमा जग्गा घेराबन्दीका लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । भक्तपुर नगरपालिकाले पर्खाल निर्माणको काम गर्यो । तर, उक्त काममा समेत व्यापक अनियमितता भएको आरोप उठेको छ ।
तीन करोडको पर्खाल, लाखको काम ?
जग्गाको तीनतर्फ पर्खाल लगाइएको छ भने खोला भएकोतर्फ अझै खुला छ । स्थानीयका अनुसार पर्खाल निर्माणमा बढीमा २० देखि ३० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हुन सक्छ । “पर्खालको नाममा इँटा र सिमेन्ट मात्रै लगाइएको छ । दुई–तीनवटा फलामका गेट राखिएको छ । त्यतिबेला निर्माण सामग्री अहिले जस्तो महँगो पनि थिएन । सबै खर्च जोड्दा ३० लाखभन्दा बढी लाग्ने अवस्था थिएन,” स्थानीयहरू भन्छन् ।
संघीय सरकारको बजेटबाट पर्खाल निर्माण गरिए पनि भक्तपुर नगरपालिकाले भने आफैंले निर्माण गरेको जस्तो दाबी गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ । भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा २०४८ सालदेखि संघीय वा प्रदेश सरकारले बजेट नै नदिएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, यस्तो दाबीले जनतालाई भ्रमित बनाएको स्थानीयको आरोप छ । त्यसैले संघीय तथा प्रदेश सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा कति बजेट पठायो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
गत फागुन २१ गतेको चुनावपछि भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा लामो समयदेखि रहेको नेमकिपाको गढ तोडिएको भए पनि जनतामाझ भ्रम फैलाउने क्रम अझै नरोकिएको आरोप छ । स्थानीयका अनुसार अहिले पनि महँगा होटल तथा पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम गरेर जनतालाई आफ्नो पक्षमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ ।
ढुंगेधारा मासेर घर, प्रमाणपत्र पनि हातमा
भक्तपुरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी तथा ऐलानी जग्गामा नेमकिपा, एमाले र कांग्रेसलगायत दलसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले घर बनाएको स्थानीयको आरोप छ । मठमन्दिर, पार्टीपौवा, इनार र ढुंगेधारासमेत मासेर घर ठड्याइएको गुनासो छ । यसको उदाहरणका रूपमा भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारी तीनकुने चौरस्थित यातायात कार्यालयअगाडि रहेको ठूलो घरलाई स्थानीयले देखाउने गरेका छन् ।
उक्त घर विकुलाल खिउँजुको भएको स्थानीय बताउँछन् । उनीमाथि तीनवटा ढुंगेधारा मासेर घर बनाएको आरोप छ । अहिले सो घरमा किराना पसलदेखि फलफूल पसल र ब्यूटी पार्लरसम्म सञ्चालनमा छन् । अझ, सो घरले सम्पन्नता प्रमाणपत्रसमेत पाएको स्थानीयको भनाइ छ । खिउँजु नेमकिपासँग आबद्ध भएकै कारण ढुंगेधारा मासेर बनाइएको घरले समेत सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाएको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन् ।
चौर ट्रष्टको, आम्दानी नगरपालिकाको ?
नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको सल्लाघारी तीनकुने चौरमा पनि नगरपालिकाको मनलाग्दी चलिरहेको स्थानीयको दाबी छ । चौरअगाडि यातायात कार्यालय रहेकोले दैनिक सयौं सेवाग्राही आउने गरेका छन् । मोटरसाइकल, स्कुटर र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा आउने सेवाग्राहीले सोही चौरमा पार्किङ गर्छन् । पार्किङ गरेबापत घण्टाकै तीन सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो छ ।
अचम्मको कुरा, यातायात कार्यालय सञ्चालन भएको घरलाई मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडा तिरिएको स्थानीय बताउँछन् । जबकि सोही क्षेत्रमा ५० हजार रुपैयाँमै राम्रो घर भाडामा पाइने दाबी उनीहरूको छ । त्यसमाथि दश मिनेटको दूरीमै राधेराधेमा अर्को यातायात कार्यालय पनि भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छ । त्यहाँ पनि मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडा तिरिएको बताइन्छ ।
एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत एउटै प्रकृतिका दुई कार्यालय छोटो दूरीमा सञ्चालन हुँदा राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपिएको छ । यी कार्यालय गाभ्ने हो भने खर्च कम हुने मात्र होइन, बागमती प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा पनि यातायात कार्यालय विस्तार गर्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ ।
पार्किङदेखि मेलासम्म, रकम असुलीको अखडा
ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको सल्लाघारी तीनकुने चौर दशैं–तिहारमा खसी, बोका, च्याङ्ग्रा र भेडा बिक्रीका लागि प्रयोग गरिन्छ । त्यसबापतको रकम नगरपालिकाले उठाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । सानो ठाउँ ओगटेबापत पनि दैनिक ३० हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको आरोप छ । चाडपर्वका बेला यहाँ मेला लाग्दा पनि दैनिक लाखौं रुपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाइने गरिएको दाबी छ ।
अन्य समयमा चौरभित्र ड्राइभिङ सिकाउने, कराँते प्रशिक्षण गराउनेलगायत गतिविधि हुने गरेका छन् । ड्राइभिङ सेन्टरहरूले दुईपाङ्ग्रे सवारी सिकाएबापत घण्टाको पाँच सय रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । चारपाङ्ग्रे सवारी सिकाउने शुल्क झनै बढी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कराँते सिकाएबापत प्रतिव्यक्ति मासिक पाँचदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म लिइने गरेको र दिनहुँ सयौं जनालाई प्रशिक्षण दिइने गरेको स्थानीयको दाबी छ ।
चौरभित्र फुटबल खेलसमेत पैसाको बाजी राखेर हुने गरेको गुनासो छ । एउटा खेलमै दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म बाजी राखिने र जित्ने पक्षले रकम लिने गरेको स्थानीय बताउँछन् । खुला ठाउँ खोज्दै टाढाटाढाबाट मानिसहरू सल्लाघारी तीनकुने चौर पुग्ने गरेका छन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म चौरमा भीडभाड हुन्छ ।
तर, भीडसँगै फोहोर पनि बढेको छ । मकै, चटपटे बेच्नेहरू चौरभरि भेटिन्छन् । मकै पोलेर घोगाकै ३५ देखि ४० रुपैयाँमा बेचिन्छ भने चटपटे ५० रुपैयाँदेखि बिक्री हुन्छ । तर, खाइसकेपछि फोहोर चौरमै छाडिन्छ । कतिपयले मकै पोल्दा बालेको आगोसमेत पूर्ण रूपमा ननिभाई छाड्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । यसले आगलागीको जोखिमसमेत बढाएको छ ।
सरकारी जग्गा हडपिँदा राज्य किन मौन ?
भक्तपुरमा २०२१ सालमा जग्गा नापी भएको थियो । त्यसक्रममा सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशस्थान, खरिदपाटी, निकोसेरा, सिर्जनानगर क्षेत्र, राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्रतले भवन, राजेश हार्डवेयरलगायतका जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी र आर्यघाटका रूपमा राखिएको स्थानीयको भनाइ छ । २०२९ सालसम्म ती क्षेत्रमा एउटै घर नबनेको पुराना स्थानीय सम्झन्छन् ।
स्थानीयका अनुसार २०३२ सालमा एक जनाले तीनकुने चौरअगाडि छाप्रो हाले । त्यसपछि २०३५ सालतिर ढुंगा, माटो र टायलको छानो हालेर घर बनाए । त्यतिबेला मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । २०४६ चैत २४ गते पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि भने यहाँको जग्गा तीव्र रूपमा हडपिएको स्थानीयको आरोप छ । अहिले देशका विभिन्न ७६ जिल्लाका मानिसले यहाँ जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । तर, उनीहरूमध्ये धेरैलाई आफू बसेको जग्गा सरकारी, गुठी वा ऐलानी हो भन्ने जानकारीसमेत नभएको बताइन्छ ।
भक्तपुरमा एक लाख ६७ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको चर्चा हुँदै आएको छ । जिल्लामा चारवटा स्थानीय तह छन् । संघीय सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने निर्णय गरे पनि भक्तपुरमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म मौन देखिएको स्थानीयको आरोप छ ।
जनताले तिरेको करबाट बनेका संरचना, ट्रष्टको सम्पत्ति, सार्वजनिक चौर, गुठी र ऐलानी जग्गा राजनीतिक पहुँच र आर्थिक स्वार्थको चपेटामा परेको स्थानीय बताउँछन् । भक्तपुरको यो बेथितिमाथि बालेन सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल ट्रष्ट, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित निकायले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।
