नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सवारी साधन, कृषि वस्तु तथा औद्योगिक उत्पादनमा कर र भन्सार संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ। सरकारको मूल उद्देश्य स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, आयातमा निर्भरता घटाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने देखिन्छ। विशेषगरी नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि वस्तु, साना सवारी साधन तथा घरेलु उद्योगसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने आयातित वस्तुमा उच्च भन्सार वा अन्तःशुल्क लगाउने तयारीले अहिले आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस जन्माएको छ।
यो नीति राष्ट्रवादी भावनाले प्रेरित, रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन आर्थिक संरचना सुधार गर्ने सम्भावना बोकेको नीति हो। तर, यसको कार्यान्वयन सन्तुलित, वैज्ञानिक र चरणबद्ध ढंगले हुन सकेन भने यही नीति महँगी, कालोबजारी, तस्करी, उपभोक्ता संकट र जनअसन्तोषको कारण पनि बन्न सक्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा “आत्मनिर्भरता” र “उपभोक्ता हित” बीच विवेकपूर्ण सन्तुलन कायम गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी यात्राको चुनौती
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातमुखी बन्दै आएको छ। देशले वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ बराबरका कृषि तथा औद्योगिक वस्तु आयात गरिरहेको छ भने निर्यात अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ। चामल, तरकारी, फलफूल, प्याज, आलुदेखि दैनिक उपभोगका सामानसम्म विदेशबाट आयात हुँदा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ। यसले नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढाइरहेको छ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। ग्रामीण कृषि प्रणाली संकटमा परेको छ। युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति केवल आर्थिक कार्यक्रम मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्व र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो।
विश्वका धेरै सफल राष्ट्रहरूले प्रारम्भिक चरणमा आफ्ना घरेलु उद्योग र कृषिलाई संरक्षण गरेर नै औद्योगिक विकास गरेका थिए। दक्षिण कोरियाले प्रारम्भिक चरणमा आयात नियन्त्रण, घरेलु उद्योग संरक्षण र निर्यात प्रोत्साहनमार्फत विश्वस्तरीय औद्योगिक शक्ति बन्ने आधार तयार गर्यो। जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै क्रमशः प्रविधि, उत्पादन र निर्यात क्षमता विस्तार गर्यो।
चीनले कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई राज्यको संरक्षण, पूर्वाधार र अनुदानमार्फत सशक्त बनायो। भियतनामले कृषि आधुनिकीकरण र साना उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्यो। भारतले किसानलाई मल, बिजुली, सिँचाइ र न्यूनतम समर्थन मूल्यजस्ता विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउँदै कृषि सुरक्षाको नीति अवलम्बन गरेको छ। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन्, कुनै पनि राष्ट्र पूर्ण खुला बजारमा मात्र बलियो हुँदैन। सुरुआती चरणमा रणनीतिक संरक्षण आवश्यक हुन्छ।
स्वदेशी किसान र उद्योग जोगाउने नीति कि महँगी बढाउने जोखिम ?
यदि सरकारले विवेकपूर्ण ढंगले कर नीति लागू गर्न सक्यो भने यसको सकारात्मक प्रभाव बहुआयामिक हुन सक्छ। भारतीय तथा अन्य विदेशी कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली किसानले आफ्ना उत्पादन खेतमै फाल्नुपर्ने अवस्था पटकपटक देखिएको छ। यदि आयातित तरकारी, फलफूल तथा कृषि उत्पादनमा उचित भन्सार लगाइयो भने नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ। यसले किसानलाई उचित मूल्य दिन, कृषि क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षा गर्न, युवालाई कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्न र खाद्य सुरक्षामा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउन सक्छ।
नेपालमै एसेम्बल हुने साना मोटरसाइकल, स्कुटर तथा सवारी साधनमा कर सहुलियत दिएर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। यसले रोजगारी बढाउन, बैंकिङ लगानी चलायमान बनाउन, आन्तरिक बजार सक्रिय बनाउन र औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। नेपालको ठूलो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन कमजोरी हो।
यदि आयात क्रमशः घट्दै गयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बन्न सक्छ। यसले आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ। राजस्व नीति केवल पैसा उठाउने माध्यम मात्र होइन, राष्ट्रको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने साधन पनि हो। यदि कर संरचना उत्पादनमुखी बनाइयो भने नेपाल क्रमशः उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
तर, नीति आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनका चुनौती गम्भीर छन्। नेपालको आन्तरिक उत्पादन अहिले देशको कुल माग धान्न पर्याप्त छैन। पर्याप्त तयारीबिना आयातमा भारी कर लगाइयो भने तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल तथा दैनिक उपभोगका वस्तु महँगा हुन सक्छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो मार निम्न तथा मध्यम वर्गमा पर्छ। महँगीले जनजीवन असहज बनाउँछ।
खुला सीमाबीच उच्च करले तस्करी र कालोबजारी बढाउने खतरा !
नेपाल–भारत खुला सीमा भएका कारण अत्यधिक करले अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। यदि कानुनी आयात महँगो भयो भने तस्करी बढ्न सक्छ। यसले सरकारको राजस्व घटाउने, वैध व्यवसायलाई कमजोर बनाउने र कालो अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने जोखिम हुन्छ।
नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ। कृषि तथा व्यापारिक क्षेत्रमा अत्यधिक संरक्षणवादी नीति अपनाउँदा द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ। विश्व व्यापार संगठन तथा दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रअन्तर्गत नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले कर नीति बनाउँदा राष्ट्रिय हितसँगै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। अर्को गम्भीर पक्ष राजस्व हो। नेपाल सरकारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित राजस्वबाट आउँछ। यदि आयात अत्यधिक घट्यो भने सरकारी आम्दानीमा असर पर्न सक्छ। यसले विकास खर्च, कर्मचारी तलब तथा सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
भन्सार संरक्षणसँगै मल, बिउ, सिँचाइ र बजारको ग्यारेन्टी खै ?
नेपालले न त पूर्ण खुला बजार नीति मात्र अपनाउन सक्छ, न कठोर संरक्षणवाद मात्रै। नेपालको लागि सन्तुलित, चरणबद्ध र उत्पादनमुखी आर्थिक राष्ट्रवाद नै सबैभन्दा उपयुक्त मार्ग देखिन्छ। एकै पटक अत्यधिक भन्सार वृद्धि गर्नु उचित हुँदैन। सरकारले उत्पादन क्षमता भएका वस्तुमा मात्रै क्रमशः कर बढाउने, बजार अनुगमन सुदृढ गर्ने र उपभोक्तामैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति लिनुपर्छ।
केवल आयात रोक्दैमा कृषि आत्मनिर्भरता सम्भव हुँदैन। किसानलाई सस्तो मल, गुणस्तरीय बिउ, आधुनिक सिँचाइ, कृषि बीमा, कोल्ड स्टोर, बजार पहुँच र कृषि प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेदरल्याण्ड्सजस्तो सानो देश विश्वकै ठूलो कृषि निर्यातकर्तामध्ये एक बन्न सफल हुनुको कारण आधुनिक कृषि प्रविधि, भण्डारण, अनुसन्धान र बजार व्यवस्थापन नै हो।
कृषि र उद्योगलाई अलग होइन, परस्पर पूरक रूपमा विकास गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू-जस्तै जुस, दुग्ध, मसला, फलफूल प्रशोधन र प्याकेजिङ क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्छ। १५० सीसीभन्दा कम मोटरसाइकल, साना विद्युतीय सवारी तथा उत्पादनमूलक उपकरणमा कर सहुलियत दिनु सकारात्मक कदम हुन सक्छ। यसले मध्यम वर्गलाई राहत दिन, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न र इन्धन आयात घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
नेपालको सही बाटो : सन्तुलित आर्थिक राष्ट्रवाद र निर्यातमुखी रणनीति
तस्करी नियन्त्रणबिना कुनै पनि संरक्षणवादी नीति सफल हुँदैन। त्यसैले सीमा निगरानी, डिजिटल भन्सार प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी राजस्व प्रशासन अत्यावश्यक छन्। सिङ्गापुरले कडा प्रशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनमार्फत सानो भूभाग हुँदाहुँदै पनि विश्वस्तरीय व्यापारिक प्रणाली निर्माण गर्न सफल भएको उदाहरण नेपालका लागि पनि प्रेरणादायी हुन सक्छ।
आत्मनिर्भरता भनेको केवल आयात रोक्नु मात्र होइन, निर्यात बढाउनु पनि हो। नेपालले चिया, कफी, जडीबुटी, हस्तकला, पर्यटन, जलविद्युत् र अर्गानिक कृषि उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा निर्यात क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। स्विट्जरल्याण्डले गुणस्तर र विशिष्टतामा आधारित उत्पादनमार्फत सानो देश भएर पनि विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावशाली स्थान बनाएको छ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको नयाँ राजस्व नीति केवल कर वृद्धि वा आयात नियन्त्रणको विषय मात्र होइन, देशको आर्थिक दिशा परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि हो। यदि नीति सन्तुलित, वैज्ञानिक, पारदर्शी र उत्पादनमुखी ढंगले लागू गरियो भने यसले स्वदेशी उत्पादन संरक्षण, रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतातर्फ महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। तर, तयारीबिना भावनात्मक वा अत्यधिक संरक्षणवादी नीति लागू गरियो भने महँगी, कालोबजारी, तस्करी, उपभोक्ता संकट र व्यापारिक तनाव बढ्न सक्छ।
त्यसैले नेपालको सही मार्ग सन्तुलित आर्थिक राष्ट्रवाद हो। यस्तो आर्थिक राष्ट्रवादमा स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण दिइन्छ, उपभोक्ताको हित सुरक्षित गरिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राखिन्छ र दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता विकास गरिन्छ। नेपालले आत्मनिर्भर बन्ने सपना अवश्य देख्नुपर्छ। तर, त्यो सपना केवल कर बढाएर पूरा हुँदैन। उत्पादन, सुशासन, प्रविधि, श्रम, अनुशासन र राष्ट्रिय एकतामार्फत मात्र त्यो सपना साकार हुन सक्छ।
