नेपालको संविधानले (भाग ४, धारा ५१ को ख-४ मा) “सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने” कुरालाई राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत उल्लेख गरेको छ। साथै “कानूनको शासन” वा “विधिको शासन” कायम गर्ने विषयलाई राज्यको प्रमुख निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा समेत स्थान दिइएको छ।
संविधानको भाग ४ अन्तर्गतको पहिलो धारा अर्थात् धारा ४९ ले राज्यका “निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व” राज्य सञ्चालनका मार्गदर्शक आधार हुने उल्लेख गरेको छ। यसरी हेर्दा भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनलाई संविधानले राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधारका रूपमा स्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ।
सार्वजनिक प्रशासन र शासन व्यवस्था एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएका विषय हुन्। त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा “राज्यका नीतिहरू” अन्तर्गत रहेको धारा ५१(ख)(४) मा “सार्वजनिक प्रशासनलाई” भन्ने शब्दको सट्टा “मुलुकको शासन व्यवस्था र सार्वजनिक प्रशासनलाई” भन्ने शब्द राख्दा अझ स्पष्ट र व्यापक हुने देखिन्छ। अहिलेको संविधानले पनि भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक प्रशासन र शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको स्पष्ट छ।
यथार्थमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अन्य संवैधानिक निकाय, सेना, प्रहरी तथा अन्य सरकारी प्रशासनिक निकायहरू सबै सार्वजनिक प्रशासनको फराकिलो परिभाषाभित्र पर्छन्। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउन न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक निकाय, निजामती प्रशासन, सेना तथा प्रहरी सबै निकायलाई समान रूपमा जवाफदेही बनाउनु आवश्यक हुन्छ।
नेपालले सुशासनको प्रत्याभूति दिनका निम्ति कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, अन्य संवैधानिक निकाय, निजामती प्रशासन, सेना तथा प्रहरीलगायत सबै सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएमा समान ढङ्गको दण्ड-सजाय हुने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट रूपमा राख्न जरुरी छ।
राजनीतिक नेता, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी वा सैनिक अधिकारी-जो-कोहीले भ्रष्टाचार गरे पनि समान प्रकारको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया नअपनाएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने कुरा इतिहासले देखाइसकेको छ। नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको सदस्य राष्ट्र पनि हो। उक्त महासन्धिले समेत सबै तह र निकायका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको कसुरमा समान ढङ्गको कारबाही हुनुपर्ने मान्यता स्वीकार गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २३९ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था उक्त धाराको उपधारा (१) मा रहेको छ। तर सोही उपधारामा “संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन” भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि राखिएको छ।
त्यस्तै उपधारा (२) मा “महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले उपधारा (२) मा उल्लेख भएका पदाधिकारीमाथि उनीहरू पदमा रहँदासम्म अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ। खास–खास निकायमा रहेका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुन नसक्ने अवस्था कायम राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सपना बाँड्नु उपयुक्त हुँदैन।
त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधनमार्फत धारा २३९ को उपधारा (१) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउन उपयुक्त देखिन्छ। साथै, उपधारा (२) मा रहेको “निज पदमुक्त भइसकेपछि” भन्ने वाक्यांशको सट्टा “निज पदमा बहाल रहेको अवस्थामा वा पदमुक्त भइसकेपछि” भन्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक देखिन्छ। यसले न्यायपालिका, सेना तथा अन्य निकायभित्र हुने सम्भावित भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको गतिविधिको समेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता वा सैनिक संस्थाको गरिमामा आघात पुग्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत देखिँदैन। बरु यसले ती संस्थाहरूको विश्वसनीयता र जनविश्वास अझ मजबुत बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
खास–खास निकायसँग सम्बन्धित पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेला पर्दा केवल राजीनामा दिएर वा सामान्य कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन। त्यसतर्फ सबैको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ।
