खुला पत्र
विषय : १६ वर्ष सेवा गरेर अवकाश पाएका भूपू सैनिक जवानहरूको पेन्सन र जीवनयापन अधिकारबारे तत्काल न्यायको माग
साँघु न्यूजमार्फत
प्रधानमन्त्रीज्यू,
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेज्यू,
रक्षामन्त्रीज्यू,
प्रधानसेनापतिज्यू,
संसद्का सदस्यज्यूहरू,
र सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूमा,
हामी हजारौँ भूपू सैनिक जवानहरूको पीडा, प्रश्न र न्यायको आवाज यो खुला पत्रमार्फत राज्यसमक्ष राख्न चाहन्छौँ।
नेपाली सेनाका सिपाही–जवानहरूले १६/१७ वर्षसम्म राष्ट्रको सेवा गर्छन्। देशको सुरक्षा, सीमाको रक्षा, आन्तरिक विपद् व्यवस्थापन, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति मिसन, जंगल–पहाड–हिमालका कठिन ड्युटी, परिवारबाट टाढा बसेर गरिएको त्याग र अनुशासन-यी सबै जीवनका ऊर्जाशील वर्षहरू सेनामै बित्छन्। तर, १६ वर्ष सेवा गरेपछि अवकाश दिने र २० वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था कतिसम्म न्यायोचित हो ?
यदि पेन्सनका लागि २० वर्ष सेवा चाहिन्छ भने १६ वर्षमै अवकाश किन ?
यदि १६ वर्षमै अवकाश दिनु उचित हो भने त्यस सैनिकको बाँकी जीवनयापनको जिम्मा कसले लिने ?
१६/१७ वर्ष राष्ट्रको सेवा गरेको फल बेरोजगारी, अभाव र अपमान नै हो त ?
सेनाबाट अवकाश पाउँदा अधिकांश जवानको उमेर अझै सक्रिय जीवनयापन गर्ने अवस्था हुन्छ। तर, सरकारी सेवाबाट बाहिरिएपछि न नियमित आम्दानी हुन्छ, न पेन्सन। घरमा परिवार हुन्छ, छोराछोरीको पढाइ हुन्छ, औषधि उपचारको खर्च हुन्छ, वृद्ध बुबाआमाको जिम्मेवारी हुन्छ। तर, हातमा स्थायी आय नहुँदा भूपू सैनिकहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्छन्। बेराेजगार भएपछि हैसियत हुनेहरू वैदेशिक राेजगारमा जान्छन् । नेपाली सेनाका भूपूहरू कतिपले त उतै विदेशमा ज्यान गुमाउछन् ।
राज्यले एउटा सैनिकबाट उसको जवानी, पसिना र जोखिमपूर्ण सेवा लिने, अनि १६ वर्षपछि “अब जाऊ” भन्ने तर २० वर्ष नपुगेकालाई पेन्सन नदिने व्यवस्था मानवीय दृष्टिले अन्यायपूर्ण छ। सैनिक पनि नागरिक हो। उसलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ। उसको परिवारलाई पनि बाँच्नका लागि खाने अधिकार छ। राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रले अभिभावकत्व दिनुपर्छ, उपेक्षा होइन।
आज यो समस्या कुनै एक जना अमृतकुमार क्षेत्रीको मात्र होइन। यो हजारौँ भूपू सैनिक जवानहरूको सामूहिक पीडा हो। तर, दुर्भाग्यवश संसद्, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र नीति निर्माण तहमा यो आवाज प्रभावकारी रूपमा उठेको देखिँदैन। भूपू सैनिकहरू अभिभावकविहीन जस्ता भएका छन्।
हाम्रो माग स्पष्ट छ :
१६ वर्ष सेवा पूरा गरेका सैनिक जवानलाई अवकाशपछि तत्काल पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यदि तत्काल पूर्ण पेन्सन दिन नसकिने हो भने जीवनयापन भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा, परिवार सहायता र रोजगारी पुनर्स्थापना कार्यक्रम अनिवार्य गरिनुपर्छ।
सेनाको तल्लो दर्जाका जवानहरूको अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी नीति नेपाली सेना र राज्यबाट तत्कालै पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमै यो विषय समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
संसद् मा यस विषयमा तत्काल छलफल हाेस् । बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरियाेस् ।
माननीय बालेन सरकार, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र संसद्का जनप्रतिनिधिहरूलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ-भूपू सैनिकको समस्या केवल आर्थिक विषय होइन, यो न्याय, सम्मान र राज्यको जिम्मेवारीको विषय पनि हो।
देशका लागि बन्दुक बोकेको सिपाहीलाई बुढ्यौलीअघि नै भोक र बेवास्तामा धकेल्नु राज्यको कमजोरी हो। सैनिकले माटो खाएर बाँच्ने होइन, सम्मानपूर्वक कमसेकम विहान बेलुका खान पाउनुपर्छ। १६/१७ वर्ष राष्ट्रसेवा गरेको व्यक्तिले परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यका लागि लाजमर्दो विषय होइन र बालेन्द्र सरकार ?
अतः यो खुला पत्रमार्फत हामी जोडदार माग गर्दछौँ- १६ वर्ष सेवा पूरा गरी अवकाश पाएका सैनिक जवानहरूको पेन्सन तथा जीवनयापन सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाटै लागू गरियोस्।
धन्यवाद।
-अमृतकुमार क्षेत्री
भूपू सैनिक जवानहरूको आवाज
हजारौँ अवकाशप्राप्त सैनिकहरूको तर्फबाट
