लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद कानुन पारित गर्ने औपचारिक संस्था मात्र होइन, राज्यको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च बहस-केन्द्र पनि हो। संसदमा विचार, दृष्टिकोण, आलोचना र प्रतिरोधमार्फत सार्वजनिक नीति परिष्कृत हुन्छ। तर प्रतिरोध जब स्पष्ट तर्क, प्रमाण र वैकल्पिक प्रस्तावबाट अलग हुन्छ, त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्नुको सट्टा कमजोर बनाउन सक्छ।
नेपालको प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि हुने बहस केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, राष्ट्रिय नीति निर्माणको महत्वपूर्ण चरण हो। त्यसैले संसदीय प्रतिरोधको उद्देश्य अवरोध होइन, सुधार, जवाफदेहिता र सार्वजनिक हितको संरक्षण हुनुपर्छ।
संसदीय प्रतिरोध लोकतन्त्रको वैधानिक अधिकार हो। तर यसको सार्थकता त्यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। प्रस्तावित कानुनका कमजोरी उजागर गर्नु, कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउनु, संशोधनमार्फत विधेयक सुधार्नु तथा संविधान, सार्वजनिक हित र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु प्रतिरोधका मूल उद्देश्य हुन्।
तर प्रतिरोध यी उद्देश्यबाट अलग भई केवल राजनीतिक प्रदर्शन, नाराबाजी वा प्रक्रियागत अवरोधमा सीमित भयो भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको गुणस्तर होइन, संस्थागत क्षयको संकेत बन्न सक्छ।
नेपालमा लामो समयदेखि देखिएको मुख्य समस्या प्रतिरोध मात्र होइन, नीति निर्माण प्रक्रियामा सहमति, अनुसन्धान र निरन्तरताको अभाव हो। धेरै विधेयक वर्षौंसम्म अड्किनु, अन्तिम समयमा मात्र छलफल हुनु र संसदीय समितिहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन नहुनु बारम्बार देखिने समस्या हुन्।
यसले संसदप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। नागरिकले संसदबाट बहस, समाधान र दूरगामी नीति अपेक्षा गर्छन्। तर कहिलेकाहीँ संसद बहसको थलोभन्दा अवरोधको स्थलजस्तो देखिन्छ।
विश्वका सफल लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालले महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ। जर्मनीमा संसदीय प्रतिरोध अत्यन्त संरचित र नीति–केन्द्रित हुन्छ। विपक्षी दलहरूले कुनै विधेयकको विरोध गर्दा विस्तृत संशोधन प्रस्ताव, कानुनी विकल्प र तथ्य–आधारित विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ। त्यहाँ संसदीय समितिहरू निर्णय प्रक्रियाको मुख्य केन्द्र मानिन्छन्।
क्यानडामा पनि संसदीय समितिहरू शक्तिशाली छन्। विपक्षी दलको भूमिका आलोचनामा मात्र सीमित हुँदैन, नीति सुधारमा सक्रिय सहभागिता जनाउने अभ्यास छ। धेरै विधेयक समितिगत छलफलपछि उल्लेखनीय रूपमा परिमार्जन हुन्छन्।
बेलायतमा “constructive opposition” अर्थात् रचनात्मक प्रतिपक्षको अभ्यास लामो समयदेखि विकास भएको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारका विधेयकमा केवल असहमति जनाउने होइन, छाया मन्त्रिपरिषद् र वैकल्पिक नीतिमार्फत आफ्नो शासन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन्।
भारतको अनुभव भने नेपालका लागि चेतावनीपूर्ण छ। अत्यधिक राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण संसद अवरोध, बहिष्कार र नाराबाजीमा सीमित हुँदा विधायिकी कार्यसम्पादनमा ढिलाइ र जनविश्वासमा गिरावट आएको देखिन्छ।
नेपालले संसदीय अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन केही संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ। पहिलो, समिति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विधेयकको वास्तविक परीक्षण सदनमा मात्र होइन, समितिमा हुनुपर्छ। समितिलाई प्राविधिक, कानुनी र अनुसन्धानात्मक क्षमता दिनु जरुरी छ।
दोस्रो, संसदमा तथ्य–आधारित बहस संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। प्रत्येक असहमति तथ्य, डेटा, कानुनी आधार वा नीति विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ। भावनात्मक वा प्रतीकात्मक प्रतिरोधको स्थान घटाउँदै तर्कशील बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तेस्रो, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ। कुनै विधेयकको विरोध गर्ने सांसद वा दलले सम्भव भएसम्म संशोधन प्रस्ताव वा वैकल्पिक नीति अघि सार्नुपर्छ।
चौथो, संसदमा स्वतन्त्र विधायिकी अनुसन्धान इकाई आवश्यक छ। यस्तो इकाईले विधेयकको सामाजिक, आर्थिक, कानुनी र प्रशासनिक प्रभाव अध्ययन गरी सांसदहरूलाई तथ्यगत आधार उपलब्ध गराउन सक्छ।
पाँचौँ, विधेयक, संशोधन प्रस्ताव र मतदान प्रक्रियालाई डिजिटल रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्छ। नागरिकले संसदको काम, सांसदको भूमिका र विधायिकी प्रक्रियाको वास्तविक अवस्था सहज रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक स्थिरता र विकासका लागि संसदीय प्रतिरोधलाई सुधारको माध्यमका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। असहमतिभन्दा सहमति निर्माणको संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नीति निर्माण प्रमाण, अनुसन्धान र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ।
संसद केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, राष्ट्रिय भविष्य निर्धारण गर्ने ज्ञान–केन्द्र बन्नुपर्छ। प्रतिरोध लोकतन्त्रको जीवन्तता हो, तर त्यसको मूल्य जिम्मेवारी, तर्कशीलता र नीति-उन्मुखतामा निर्भर रहन्छ।
प्रतिरोधबिना लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। तर केवल प्रतिरोधमै अड्किएको लोकतन्त्र पनि गतिहीन हुन्छ। नेपालले विश्वका सफल संसदीय अभ्यासबाट सिक्दै आफ्नो संसदलाई संरचित, तथ्य-आधारित र सहकार्य-उन्मुख बनाउन सके विधायिकी प्रक्रिया मात्र होइन, समग्र शासन प्रणाली नै प्रभावकारी, विश्वसनीय र जनउत्तरदायी बन्न सक्छ।
निष्कर्ष
संसदीय प्रतिरोध लोकतन्त्रको जीवन्तता हो, तर यसको मूल्य त्यसको जिम्मेवारी, तर्कशीलता र नीति–उन्मुखतामा निर्भर हुन्छ। प्रतिरोध बिना लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, तर केवल प्रतिरोधमै अड्किएको लोकतन्त्र पनि गतिहीन हुन्छ।
नेपालले यदि विश्वका सफल लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूबाट सिक्दै आफ्नो संसदीय प्रणालीलाई अझ संरचित, तथ्य–आधारित र सहकार्य–उन्मुख बनाउन सक्यो भने विधायिकी प्रक्रिया मात्र होइन, समग्र शासन प्रणाली नै अधिक प्रभावकारी, विश्वसनीय र जनउत्तरदायी बन्न सक्छ।
(लेखक परिचय: ब्रिगेडियर जनरल लोक बहादुर थापा मगर (सेवानिवृत्त) नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृत तथा दक्षिण एशियाली भू–राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा विश्लेषक हुनुहुन्छ। इमेल: thapalok53@gmail.com | Cel No.: +977 9851073477;)
