काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले “सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३” लागू गर्दै प्रमुख सेनानी (कर्णेल)देखि सहायक रथी (जर्नेल) तहसम्मको बढुवा प्रक्रियामा महत्वपूर्ण संरचनागत हेरफेर गरेको छ। संशोधित नियमावलीमार्फत बढुवा समितिको संरचना, सदस्यहरूको जिम्मेवारी तथा संगठनभित्रका विभिन्न पदनाममा परिवर्तन गरिएको हो।
संशोधन विशेषगरी “सैनिक सेवा नियमावली” को नियम ३३ मा केन्द्रित रहेको छ, जसले सहायक रथी पदको बढुवा समितिको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको देखिन्छ। नेपाली सेनाभित्र बढुवा प्रक्रियालाई लिएर लामो समयदेखि उठ्दै आएका पारदर्शिता, शक्ति सन्तुलन तथा प्रभाव समूहसम्बन्धी बहसबीच आएको यो संशोधनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि कायम व्यवस्थाअनुसार सहायक रथी पदको बढुवा समितिमा रथी अध्यक्ष रहने र निरीक्षणाधिकृत, कार्यरथी, युद्धकार्य महानिर्देशक, सैनिक तालिम तथा डक्ट्रिन महानिर्देशक, सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशक तथा व्यवस्था, नीति तथा योजना महानिर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था थियो। साथै कमाण्डमा रहेका उपरथीहरूमध्ये प्रधान सेनापतिले तोकेका तीन जना उपरथी सदस्यका रूपमा रहने प्रावधान थियो।
तर संशोधित व्यवस्थामा केही महत्वपूर्ण संरचनागत फेरबदल गरिएको छ। अब “युद्धकार्य महानिर्देशक” को स्थानमा “विभागीय प्रमुख, युद्धकार्य विभाग” लाई सदस्य बनाइएको छ। त्यस्तै “सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशक” को सट्टा “प्रमुख, सैनिक इन्टेलिजेन्स कोर” लाई बढुवा समितिमा समावेश गरिएको छ। “व्यवस्था, नीति तथा योजना महानिर्देशक” को स्थानमा “विभागीय प्रमुख, व्यवस्था, नीति तथा योजना विभाग” लाई सदस्य बनाइएको छ।
संशोधनले सेनाको संगठनात्मक पुनर्संरचना–२०८१ अनुसार विभिन्न कार्यालय तथा विभागहरूको नाम र संरचनालाई नियमावलीसँग मिलाइएको संकेत गरेको छ। नेपाली सेनाले पछिल्ला वर्षहरूमा संगठनात्मक ढाँचा परिवर्तन गर्दै विभिन्न विभाग तथा कोरहरूको पुनःसंरचना गरिरहेको सन्दर्भमा नियमावली संशोधनलाई त्यसकै निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ।
संशोधित नियममा थप गरिएको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको बढुवा समितिको अध्यक्षतासम्बन्धी हो। नयाँ प्रावधानअनुसार समितिका अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा प्रधान सेनापतिले तोकेको वरिष्ठतम उपरथीले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख थिएन।
सैनिक वृत्तमा यस संशोधनलाई केवल प्राविधिक परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई शक्ति सन्तुलन र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने कदमका रूपमा पनि चर्चा गरिएको छ। विशेषगरी बढुवा समितिमा रहने सदस्यहरूको संरचना परिवर्तनले भविष्यका उच्च सैनिक नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
त्यस्तै “सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३” मार्फत नियम ३६ अन्तर्गत विदेशमा विशेष नियुक्ति लिएर कार्यरत अधिकृतहरूको सेवाअवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको उल्लेख छ। यद्यपि त्यसको विस्तृत प्रावधान भने सार्वजनिक दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन।
नेपाली सेनाभित्र बढुवा प्रक्रिया विगतदेखि नै संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। उच्च तहको बढुवामा शक्ति केन्द्र, निकटता, समूहगत प्रभाव तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावबारे बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानसेनापति सिग्देल नेतृत्वले ल्याएको यो संशोधनले आगामी दिनमा सेनाभित्रको शक्ति समीकरण र नेतृत्व विकास प्रक्रियामा नयाँ बहस सुरु गराउने देखिएको छ।
