काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का निवर्तमान अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) का कारण अधिकांश गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहँदा पनि वैधानिक अवरोध सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको खुला पत्रमार्फत श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ठूलो आर्थिक सामर्थ्यलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार हाल विश्वभर करिब ८० लाख नेपाली रहेका छन्, जसको वार्षिक आम्दानी करिब २२ खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको अनुमान छ। त्यसमध्ये वार्षिक करिब १४ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्सका रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कुल सम्पत्ति १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आकलन गरेका छन्।
उनले यस्तो विशाल पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न “डायस्पोरा सामूहिक लगानी कोष” (Diaspora Collective Investment Fund) को अवधारणा व्यावहारिक र प्रभावकारी हुन सक्ने बताएका छन्। सरकारले परिकल्पना गरेको डायस्पोरा बण्ड पनि यस्ता सामूहिक लगानी कोषमार्फत सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।
खुला पत्रमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गर्ने तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर, उनले कार्यान्वयन तहमा गम्भीर कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध रहेको बताएका छन्। हाल शेयर खरिद–बिक्री, बण्ड, इक्विटी, रेमिट म्युचुअल फण्ड वा कम्पनी स्थापना गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको भए पनि अधिकांश गैरआवासीय नेपालीसँग यस्तो परिचयपत्र नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीलाई “राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६” को दफा ४ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नदिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
श्रेष्ठले “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी आर्थिक अधिकारसँग बाझिएका प्रावधान हटाउन आग्रह गरेका छन्।
उनले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा घुम्ती टोलीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। यदि तत्काल स्थायी NID दिन सम्भव नभएमा अनलाइनमार्फत EKYC वा Video KYC प्रणाली प्रयोग गरी अस्थायी NID उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपालीहरूको साना–साना पुँजीलाई नियमित लगानीमा रूपान्तरण गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, सरकारले प्रस्ताव गरेको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बण्ड सफल हुने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको रुचि सरकारी बण्डभन्दा इक्विटीमा आधारित लगानीतर्फ बढी रहेको बताएका छन्।
उनले अन्त्यमा गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक क्षमता, अनुभव र लगानीलाई नेपाल विकासको आधार बनाउन सरकारले व्यावहारिक, सहज र लगानीमैत्री नीति तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
