काठमाडौं । नेपाल अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे–लिस्ट’मा रहेको छ । नेपाल २०८१ फागुन ९ गते ग्रे–लिस्टमा परेको थियो । त्यसयता सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए, तर देश अझै उक्त सूचीबाट बाहिरिन सकेको छैन ।
यसबीच केपी शर्मा ओली, सुशीला कार्की र बालेन्द्र साह नेतृत्वका सरकार बने । तर, तीनै सरकारको मुख्य ध्यान विदेशी ऋण ल्याउनमै केन्द्रित देखिएको छ । विश्व बैंकदेखि विभिन्न मुलुक र दातृ निकायबाट लगातार ऋण स्वीकृत गरिए पनि ग्रे–लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने ठोस योजना भने देखिएको छैन ।
जानकारहरूका अनुसार आउँदो सात महिनाभित्र अर्थात् माघ मसान्तसम्म नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन नसके ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्नेछ । तर, सरकारको कार्यशैली हेर्दा त्यसतर्फ गम्भीर तयारी भएको संकेत देखिँदैन ।
बालेन सरकार गठन भएको दुई महिनामै तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण थपिएको छ । यसअघि नै मुलुकमाथि करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको अवस्था छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारीतर्फ मात्रै ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसको पुनःनिर्माणमा अझ बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ करिब २७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइन्छ ।
यता, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । स्वास्थ्य बीमातर्फ ४३ अर्ब र कोरोना बीमातर्फ २४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिन बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । तर, बजेट सार्वजनिक भएको ११ महिनासम्म जम्मा नौ खर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ भने खर्च १३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघि राज्य सञ्चालनका लागि न्यूनतम १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका थिए । तर, राजस्व संकलन सात खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तो आर्थिक संकटबीच सरकारले कर्मचारीको तलबमा भारी वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याइएको २१ खर्ब ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेटमा कर्मचारीको तलब न्यूनतम १० प्रतिशत बढाइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप ११ प्रतिशत वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कुल २१ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि हुने भएको छ ।
तलब बढेसँगै पेन्सनभोगीको पेन्सन पनि बढेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत जनप्रतिनिधिको सुविधा र तलबसमेत वृद्धि गरिएको छ ।
हाल देशभर पाँच लाखभन्दा बढी पेन्सनभोगी रहेको बताइन्छ । उनीहरूले पदअनुसार २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म मासिक पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । सेना, प्रहरी, सशस्त्र, गुप्तचर, शिक्षक र निजामती कर्मचारीको संख्या लाखौंमा छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब बढेसँगै करार र ज्यालादारी कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि बढेको छ । यद्यपि उनीहरूले पेन्सन सुविधा भने पाउँदैनन् ।
देशभर करिब ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । सरकार एकातिर तलब बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर कर घटाउने नीति अघि बढाइएको छ । यसले सरकारको मुख्य आधार नै ऋण बनेको देखिन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाली जनताले तिरेको प्रत्येक १०० रुपैयाँ करमध्ये ५६ रुपैयाँ विदेशी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बाँकी ४४ रुपैयाँले राज्य सञ्चालन, विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रशासनिक खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ ।
देशको प्रमुख राजस्व स्रोत मानिने घरजग्गा, सवारीसाधन र सेयर बजार अहिले सुस्त अवस्थामा छन् । घरजग्गा कारोबार ठप्पजस्तै छ । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।
व्यापारीहरू व्यापार नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । बैंकले ऋण असुलीका लागि दैनिकजसो लिलामी सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सुविधा वृद्धि गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा भएको थियो । तर, त्यसको राजनीतिक र आर्थिक लाभ भने सरकार, रास्वपा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी वर्गले मात्रै उठाएको देखिएको छ ।
जनताको अपेक्षा भने अझै अधुरै छ । रोजगारी सिर्जना, उद्योग सञ्चालन, युवा पलायन रोक्ने नीति, ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाको भत्ता वृद्धि जस्ता विषयमा बजेट मौन देखिएको भन्दै सर्वसाधारणमा असन्तोष बढ्दो छ ।
आलोचकहरूको भनाइमा, “आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका जनताका छोराछोरी थिए, तर त्यसको लाभ लिनेहरू फेरि सत्ता, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रकै वरिपरि सीमित भए।”
