काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेको तीनदिने भारत भ्रमण २०८३ जेठ १८ गते सोमबारदेखि सुरु हुने भएपछि काठमाडौं–दिल्ली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। भारत सरकारको निमन्त्रणामा हुन लागेको भनिएको यो भ्रमण रास्वपा सभापति लामिछानेको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ दिल्ली स्रोतका अनुसार लामिछानेले भारतमा रहँदा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीन, केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललगायत उच्च तहका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट हुने वा नहुने विषय भने अझै अन्तिम टुंगोमा नपुगेको स्रोतको दाबी छ।
रास्वपा अहिले नेपालमा दुईतिहाइ शक्ति निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको दलका रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसैले लामिछानेको दिल्ली भ्रमण सामान्य शिष्टाचार भ्रमण मात्रै नभई भारतले नेपालका नयाँ शक्तिहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने, परख गर्ने र भविष्यको राजनीतिक समीकरणबारे धारणा बनाउने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ लाई भारतले सुरुवाती चरणमा खुला मनले अनुमोदन नगरेको पृष्ठभूमि अझै राजनीतिक स्मृतिमा ताजा छ। अहिले नेपालमा संविधान संशोधन, शासकीय संरचना, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र शक्ति सन्तुलनका विषयमा भित्रभित्रै गृहकार्य भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला लामिछानेको दिल्ली यात्रा थप अर्थपूर्ण बनेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८३ जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको Gen Z आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक तथा सुरक्षा जिम्मेवारीसँग जोडिएका विषय उठे पनि दिल्ली स्रोतका अनुसार त्यसले लामिछानेको भारत भ्रमणमा तत्काल कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छैन। भारतीय पक्षले अहिले नेपालका आन्तरिक विवादभन्दा पनि नयाँ सत्ता, राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षा सहकार्य र क्षेत्रीय रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार, सीमा सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्र, सडक तथा यातायात सञ्जाल, युवा रोजगारी, लगानी वातावरण र राजनीतिक विश्वास निर्माणका विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ। गडकरीसँगको भेट पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीसँग जोडिनेछ भने जयशंकर र डोभालसँगको भेट कूटनीतिक तथा सुरक्षा दृष्टिले बढी अर्थपूर्ण मानिएको छ।
लामिछानेको उदय नेपालमा पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, सुशासनको नाराप्रतिको आकर्षण र युवापुस्ताको राजनीतिक हस्तक्षेपसँग जोडिएको छ। भारतले पनि यही कारण उनलाई केवल एउटा दलका सभापति मात्र होइन, नेपालमा उदाउँदै गरेको नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिनिधिका रूपमा नियालिरहेको बुझिन्छ।
तर भ्रमणसँगै चुनौती पनि कम छैनन्। लामिछानेले भारतसँग निकटता देखाउँदा घरेलु राजनीतिमा ‘दिल्लीको आशीर्वाद’ खोजेको आरोप लाग्न सक्छ। अर्कोतर्फ भारतसँग दूरी राख्दा सत्ता सञ्चालन, विकास साझेदारी र कूटनीतिक सन्तुलनमा कठिनाइ आउन सक्छ। त्यसैले यो भ्रमण लामिछानेका लागि अवसरसँगै कूटनीतिक परीक्षा पनि हो।
काठमाडौंको राजनीतिक कूटनीतिक वृत्तमा भने यो भ्रमणलाई दुई कोणबाट हेर्न थालिएको छ। एकथरीले यसलाई नयाँ शक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताको संकेत मानेका छन् भने अर्काथरीले भारतले नेपालको नयाँ सत्ता र संविधान संशोधनको सम्भावित दिशालाई नजिकबाट बुझ्न थालेको अर्थमा लिएका छन्।
रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमणले तत्काल कुनै ठूलो घोषणा ल्याउला वा नल्याउला, तर यसले नेपाल-भारत सम्बन्ध, रास्वपा–भारतीय जनता दलबीच सम्बन्धको नयाँ अध्याय खोल्ने सम्भावना भने देखिन्छ। दिल्लीले रविलाई कसरी पढ्छ र रविले दिल्लीलाई कसरी आश्वस्त पार्छन् भन्ने प्रश्नले आगामी दिनमा नेपाल-भारत सम्बन्ध, नेपालको सत्ता राजनीति, संविधान संशोधन बहस र छिमेक कूटनीतिमा प्रभाव पार्न सक्नेछ।
नेपाल-भारत वर्तमान सम्बन्धकाे परिप्रेक्षमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका भारत भ्रमण अति नै महत्वकाे रहेकाे छ । नेपालका लागि मात्रै हाेइन व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछानेका लागि समेत अति महत्वपूर्ण मानिएकाे यस औपचारिक भ्रमणमा निकै सुझबुझ र संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि कूटनीतिज्ञहरूले सुझाएका छन् ।
