प्रतिनिधि सभामा अत्याधिक बहुमत प्राप्त दलकाे सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलद्वारा संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमका सबल तथा निर्बल पक्षहरू र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले संसद, सञ्चार माध्यम र समाज जताततै चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि देशव्यापी बहस
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले के कस्ता आयोजना, नीति र कार्यक्रमहरू अघि सार्छ भन्ने कुराले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनप्रति सरकार के कति प्रतिबद्ध छ या छैन भन्ने कुरा समेत स्पष्ट हुने अवस्था रहन्छ।
सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा परेका कतिपय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा सरकार साँच्चै इमानदार रह्यो भने मुलुकका कतिपय विषयगत क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ।
पाठ्यक्रम सुधारको सकारात्मक संकेत
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा “शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनेछ” (४४औँ अनुच्छेद) भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ।
“विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन तथा सुधार गरिनेछ” भन्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा (अनुच्छेद ४८) उल्लेख भएको छ।
औपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुराको अभिव्यक्तिलाई मात्रै पनि आ.व. २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको एउटा सबल भावनात्मक पक्षको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ।
नैतिक शिक्षा समावेश गर्ने अवसर
केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्का केही प्रभावशाली सदस्यहरूको बीचमा पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भएको कुरा समेत सार्वजनिक महत्वको सूचनाका रूपमा बाहिर आएको थियो।
सरकारले यसै शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा समावेश गर्ने निर्णय गरेको भए त्यो वर्तमान सरकारले नेपाली समाजलाई दिएको ठूलो योगदानको कुरा ठहरिन्थ्यो पनि।
त्यसैले युवाहरूको आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट बनेको अहिलेको सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई एउटा पृथक र अनिवार्य विषयको रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको भए त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो।
कतिपय निजी विद्यालयहरूले पहिलेदेखि नै आफ्नो पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई पृथक विषयको रूपमा स्थान दिँदै आएका छन् भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत सन्दर्भमा उल्लेखनीय हुन्छ।
सरकारले चाहने हो भने निजी विद्यालयहरूले पाठ्यक्रममा समावेश गरेर पढाउँदै आएका नैतिक शिक्षाका पाठ्यपुस्तकहरूको मूल्याङ्कन गरेर तीमध्ये कुनै एउटा पाठ्यपुस्तकलाई नैतिक शिक्षाको पाठ्यपुस्तकको रूपमा स्वीकार गरेर यसै वर्षदेखि देशभर नैतिक शिक्षाको पढाइ हुने अवस्थाको सिर्जना पनि गर्न सक्थ्यो।
अझै पनि बिलम्ब भएको छैन। सरकारले अहिले पनि बजारमा उपलब्ध नैतिक शिक्षाका पाठ्यपुस्तकहरूमध्येबाट एउटालाई छानेर त्यस्तो पुस्तकलाई यस वर्षका लागि विद्यालय तहको नैतिक शिक्षाको पाठ्यपुस्तकको रूपमा स्वीकृत गर्ने र अर्को शैक्षिक सत्र अगावै सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्न लगाई लागू गर्न सकिन्थ्यो।
यसरी सरकारले विद्यालयको पाठ्यक्रममा यसै वर्षदेखि नैतिक शिक्षालाई स्थान दिन सकेको भए मुलुक लाभान्वित हुने थियो र त्यसबाट नागरिकमा देशभक्तिको भावना बढाउन र नैतिक समाजको निर्माण गर्न समेत मद्दत पुग्थ्यो।
नैतिक शिक्षाको पाठ्यपुस्तक तयार गर्दा त्यसमा विदेशी पात्र र प्रवृत्तिलाई भन्दा नेपाली इतिहासका आदर्श पात्रहरू र इतिहास तथा नेपाली सभ्यता र संस्कृतिसित विद्यार्थीहरूलाई परिचित बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिन पनि जरुरी हुन्छ।
शुल्क नियन्त्रणमा कार्यान्वयनको कमजोरी
तर सरकार वा कुनै नेता वा दल विशेषले भन्ने कुरा र वास्तवमा गर्ने कामको बीचमा अन्तर रहने गरेको लामो शृङ्खला हामीले देखेभोगेका छौँ। अहिलेको सरकारले पनि नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यालयले लिने शुल्कका सम्बन्धमा जनसाधारणले चाहेअनुरूपको धारणा अघि सारेको थियो।
झन्डै २५ वर्षअघि म समेत संलग्न भएर हामीहरूले शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्दा पनि नियमावलीमा तिनै कुराहरू राखेका थियौँ। त्यसबेला संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने सूत्र समेत कानुनमा राखिएको थियो। तर ती कुराहरू व्यवहारमा लागू भएका थिएनन्। शुल्क निर्धारण गर्ने सूत्र त अर्को संशोधनबाटै हटेको थियो।
अहिले सरकारले त्यसबेलादेखि नियमावलीले अघि सारेका शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था अनुरूपकै निर्देशन जारी गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। तर अहिले पनि विद्यालयहरूले पहिले लिँदै आएअनुरूपकै दरमा शुल्क लिएको अनुभव अभिभावकहरूले गरेका छन्।
यसबाट सरकारले विद्यालयहरूलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन के कति मात्रामा हुन सक्छ भन्ने कुराले नै नीति तथा कार्यक्रमको सार्थकता निश्चित गर्छ।
नीति होइन, व्यवहार नै मुख्य परीक्षा
नीतिविज्ञहरूले सरकारले गर्छु भनेका काम वास्तवमै गर्यो वा व्यवहारमा उतार्यो भने मात्रै त्यसले नीतिको आकार लिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ।
स्पष्ट छ- यस वर्ष सरकारले नीति र कार्यक्रममार्फत अघि सारेका नीतिगत वाचा वा प्रतिबद्धताहरूले बजेटमा स्थान र प्राथमिकता पाउन सके र सोअनुरूप व्यवहारमा आउन सके भने मात्रै तिनले वास्तविक नीतिको आकार लिन्छन्।
नीति तथा कार्यक्रमले ई-लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा सामयिक र आवश्यक भए पनि मूल कुरा सिकाइ प्रणाली वा पद्धति नभएर वास्तविक सिकाइ हो भन्ने कुरामा सरकार र शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बद्ध सबैले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
