दुई महाशक्तिबीच नेपाल : उत्तेजना होइन, सन्तुलनको बाटो किन नराेज्ने ? 

नेपाल विश्व मानचित्रमा संवेदनशील, विशिष्ट र रणनीतिक महत्व बोकेको राष्ट्र हो। उत्तरमा चीन र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतजस्ता दुई विशाल एशियाली शक्तिबीच रहेको नेपालले शताब्दीयौँदेखि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व, राष्ट्रिय पहिचान, सांस्कृतिक गौरव र सार्वभौमिक गरिमा जोगाउँदै आएको छ।

नेपाल सानो होइन, संवेदनशील शक्ति हो

नेपाललाई प्रायः “सानो देश” भनिए पनि जनसंख्या, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र भूराजनीतिक अवस्थिति हेर्दा यो सामान्य राष्ट्र होइन। करिब तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाल मध्यम आकारको, तर अत्यन्त महत्वपूर्ण सामरिक र सांस्कृतिक हैसियत भएको देश हो। गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, पशुपतिनाथ, विशाल हिमालय पर्वतमाला, विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिले नेपाललाई विश्व समुदायमा पृथक् सम्मान दिलाएका छन्।

अभिव्यक्तिमा संयम, राजनीतिमा जिम्मेवारी

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा राष्ट्रियता, संघीयता, क्षेत्रीय पहिचान, धर्म, लोकतन्त्र, छिमेकी सम्बन्ध र जिम्मेवार राजनीतिक अभिव्यक्तिबारे बहस तीव्र बनेको छ। विदेशमा अध्ययन गर्नु वा छिमेकी देशका नेता तथा संस्थासँग सम्पर्क हुनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। प्रश्न सम्पर्कको होइन, अन्तिम निष्ठाको हो। कुनै पनि सार्वजनिक व्यक्तिको प्रतिबद्धता नेपालको संविधान, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र जनताको कल्याणप्रति हुनुपर्छ।

अधिकारको बहस, अखण्डताको मर्यादा

बजेटीय विभेद, क्षेत्रीय असन्तुष्टि वा विकास असमानताको विषय उठाउनु वैधानिक अधिकार हो। तर यस्ता माग उठाउँदा राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिने उत्तेजनात्मक भाषा प्रयोग गर्नु जिम्मेवार राजनीति होइन। प्रदेशको विकास, बजेट, प्रतिनिधित्व र अधिकारका प्रश्न संवैधानिक संवाद, संसद्, नीति सुधार, वित्तीय पुनरावलोकन र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गरिनुपर्छ। भावनात्मक अभिव्यक्तिले क्षणिक चर्चा त पाउन सक्छ, तर त्यसले समाजमा अविश्वास, ध्रुवीकरण र असुरक्षा बढाउने जोखिम रहन्छ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र हो। मधेश आन्दोलनसहितका विभिन्न आन्दोलनले समावेशिता, प्रतिनिधित्व र अधिकारको प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएका हुन्। ती आन्दोलनहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै अधिकारको बहसलाई राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने भाष्यमा परिणत हुन दिनु हुँदैन।

धर्म होइन, सद्भाव राष्ट्रिय शक्ति

धर्म र राजनीतिलाई अत्यधिक मिसाउँदा समाजमा वैचारिक तनाव र साम्प्रदायिक विभाजन बढ्न सक्छ। नेपाल ऐतिहासिक रूपमा धार्मिक सहिष्णुता भएको देश हो। हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, इसाईलगायत समुदाय यहाँ लामो समयदेखि सहअस्तित्वमा छन्। धर्म समाजको सांस्कृतिक आधार हुन सक्छ, तर त्यसलाई विभाजनकारी राजनीतिक औजार बनाउनु राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ।

विश्वका परिपक्व लोकतन्त्रहरूले क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई संवाद र संस्थागत प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरेका छन्। क्यानडाले क्युबेकको भाषिक–सांस्कृतिक असन्तुष्टिलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्हाल्यो। संयुक्त अधिराज्यमा स्कटल्यान्डसम्बन्धी बहस पनि संवैधानिक बाटोमै अघि बढ्यो। यी उदाहरणले देखाउँछन्-लोकतन्त्र उत्तेजना होइन, संवाद, सहिष्णुता र संस्थागत विश्वासमा टिक्छ।

भारत–चीनबीच सन्तुलित कूटनीति

नेपालको दीर्घकालीन हित सन्तुलित कूटनीतिमा निहित छ। भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र जनस्तरको गहिरो सम्बन्ध छ। खुला सीमा, रोजगारी, व्यापार, शिक्षा र पारिवारिक सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ जटिल र आत्मीय बनाएको छ। अर्कोतर्फ चीनसँग पनि नेपालले पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, लगानी र क्षेत्रीय सम्पर्कका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गरिरहेको छ।

यसैले नेपालले कुनै एक शक्तिप्रति अन्धनिर्भरता वा अनावश्यक वैमनस्यको बाटो रोज्नु हुँदैन। नेपालको हित स्वतन्त्र, सन्तुलित, व्यावहारिक र स्वाभिमानी परराष्ट्र नीतिमा छ। दुवै छिमेकीसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय निर्णय क्षमता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमान सुरक्षित राख्नु आजको मूल आवश्यकता हो।

सिङ्गापुर, स्विट्जरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता देशहरूले सुशासन, शिक्षा, अनुशासन, दीर्घकालीन योजना र संस्थागत मजबुतीबाट आफ्नो हैसियत निर्माण गरेका छन्। नेपालसँग पनि अपार सम्भावना छ-जलस्रोत, पर्यटन, जैविक विविधता, युवा जनशक्ति, सांस्कृतिक सम्पदा र रणनीतिक अवस्थिति। तर सम्भावनालाई समृद्धिमा बदल्न राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, शिक्षा सुधार, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना चाहिन्छ।

अन्ततः नेपालको भविष्य भारत वा चीनले मात्र निर्धारण गर्दैन। नेपालको वास्तविक शक्ति नेपाली जनताको श्रम, साहस, सहिष्णुता, एकता र आत्मसम्मानमा छ। यदि नेपालले जिम्मेवार लोकतन्त्र, सन्तुलित कूटनीति, संस्थागत मजबुती र समावेशी विकासलाई अघि बढाउन सक्यो भने यो देश विश्वमञ्चमा अझ सम्मानित, स्थिर र गौरवपूर्ण राष्ट्रका रूपमा उभिन सक्षम हुनेछ।