सम्पादकज्यू,
साँघु न्यूज डटकम
हामी सैनिकले देशका लागि जवानी दियौं, रगत–पसिना बगायौं, जीवनको ऊर्जावान समय ब्यारेक, सीमा, जंगल, पहाड र जोखिममै बितायौं। तर आज बुढेसकालमा हामीमध्ये धेरै अन्य दर्जाका हामी नेपाली सेनाका भूपू सैनिकहरू महँगी, रोग, उपचार खर्च र पारिवारिक बोझले थिचिएर बाँच्न बाध्य छौं। यो हाम्रो मात्र पीडा होइन, राज्यको गैरजिम्मेवारीको ज्वलन्त प्रमाण हो।
देशको आन्तरिक सुरक्षा, सीमा रक्षा, राष्ट्रियता संरक्षण र जनताको सुरक्षाका लागि समर्पित सैनिक बुढेसकालमा औषधि किन्ने कि खाना खाने भन्ने अवस्थामा पुग्नु लज्जास्पद होइन र ? बजारमा चामल, दाल, तेल, ग्यास, औषधि, यातायात र उपचार खर्च आकाशिएको छ। तर अन्य दर्जाका भूपू सैनिकको पेन्सन र सुविधा भने महँगीको गतिसँग हिँड्न सकेको छैन। भाषणमा राष्ट्रवाद बेच्नेहरूलाई यो यथार्थ किन देखिँदैन ?
चुनाव आउँदा नेताहरू भूपू सैनिकको ढोका ढकढक्याउँछन्। राष्ट्रप्रेम, सम्मान र योगदानका मीठा कुरा गर्छन्। तर सत्ता र पदमा पुगेपछि तिनै भूपू सैनिकको पीडा बिर्सिन्छन्। अझ दुःखको कुरा, राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्य बनेका, प्रभावशाली पदमा पुगेका केही भूपू उच्च अधिकारीहरूसमेत अन्य दर्जाका भूपू सैनिकको विषयमा मौन छन्। के उनीहरूलाई तल्लो दर्जाका सैनिकको बुढेसकाल, रोग, परिवार र आँसु देखिँदैन ?
प्रधानसेनापति, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ-सैनिक पनि मान्छे हो। उसको पनि घर हुन्छ, परिवार हुन्छ, रोग लाग्छ, बुढेसकाल आउँछ। सम्मान भनेको कार्यक्रममा माला लगाइदिने, भाषणमा प्रशंसा गर्ने र स्मरण दिवसमा नारा लगाउने कुरा मात्र होइन। सम्मान नीति, बजेट, सुविधा र व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
राज्य साँच्चै जिम्मेवार छ भने अन्य दर्जाका भूपू सैनिकका लागि महँगीअनुसार पेन्सन समायोजन, निःशुल्क वा सहुलियत स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ नेपाली सेनाका भूपू सैनिकका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा, परिवारको आर्थिक संरक्षण र सम्मानजनक जीवनयापनको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्छ।
नत्र “देशका लागि सेवा गर” भन्ने नारा खोक्रो सावित हुनेछ। आज देशका लागि जीवन समर्पण गरेका सैनिकहरू आफ्नै देशमा उपेक्षित र पीडित छन् भने भोलिका पुस्ताले राज्यको आह्वानमा कसरी विश्वास गर्ने ?
यो अतिरिक्त सुविधा माग होइन। यो न्यायको माग हो। यो सम्मानको माग हो। यो राज्यको उत्तरदायित्वको माग हो। अब अन्य दर्जाका भूपू सैनिकको आवाज राज्यले सुन्नैपर्छ।
मणिराज थपलिया
पूर्व सैनिक, नेपाली सेना





नेपाली सेनाका सिपाही जवानलाई १६ बर्ष सेवा पछि अवकाश दिने , २० बर्ष पुगेपछि पेन्सन दिने चलन कतिसम्मको न्यायोचित हो ? किन यसो गरियो ? अवकाश प्राप्त सैनिक जवानहरुलाई कहिले न्याय मिल्छ ? के अवकाश प्राप्त सैनिकहरुलाई यो देशमा बाच्ने अधिकार छैन ? १६,१७ बर्ष राष्ट्रको सेवा गरेको फल यहि हो त ? त्यो सिपाहीले यो देशमा बाच्न पाउनु पर्दैन ? माटो खाने कि भात खाने ? आफ्नो परिवारको खुशि त सपना नै भयो । तर बाच्नलाई भात खान पाउने कि नपाउने ? किन राज्यले अन्याय गरेको ? यो बिषयमा कसैले आवाज उठाएको देखिएन । यो आवाज कहा उठाउने कस्ले बुझ्ने ? यहि कमेन्ट बाट Balen सरकारको ध्यानाकर्षण होस । यो समस्या कुनै १ जना भुपु सैनिकको होईन । हजारौ भुपु सैनिकको आवाज हो । यो आर्थिक बर्षको बजेट भाषण मा समावेश होस । लागु गरियोस । Swarnim Waglé सङ्सदमा कसैले बोलिदिएको छैन । अभिभावक विहिन भुपु सैनिक को आवाज हो । जुनसुकै हालतमा यो सम्बोधन होस ८३ सालको बजेट बाट लागु गरियोस । धन्यवाद ।