काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को २०८३ वैशाख २४ गते साँझ बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधान न्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न नाम चर्चामा रहेकाबीच परिषद्ले अन्ततः शर्माको नाम अघि सारेको हो । यसअघि न्याय परिषद्को बैठकले पनि प्रधान न्यायाधीशका लागि शर्माको नाम प्रस्ताव गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा विभिन्न न्यायाधीशहरूको नाम चर्चामा रहे पनि संवैधानिक परिषद्ले लामो कार्यकाल, न्यायिक अनुभव र संस्थागत स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै चाैथाे नम्बरमा रहेका डा. शर्मालाई सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ ।
अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि शर्मा नेपालको नयाँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुनेछन् । डा. शर्माको कार्यकाल करिब ६ वर्षसम्म रहने छ ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर पछिल्लो समय न्यायिक वृत्त, नेपाल बार र राजनीतिक तहमा व्यापक चासो देखिएको थियो । विशेषगरी छोटो कार्यकाल हुने न्यायाधीश वा लामो समय नेतृत्व दिन सक्ने न्यायाधीशमध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने बहस भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्को निर्णय आएको हो ।
अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि शर्मा नेपालको नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुनेछन् ।
डा. शर्माको जन्म सन् १९७० जुन १८ मा पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा भएको हो । उनले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल. तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएल.एम. गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधिसमेत हासिल गरेका छन् ।
सन् १९९५ मा अधिवक्ताका रूपमा कानुनी अभ्यास सुरु गरेका शर्माले कानुनका विभिन्न क्षेत्रमा वकालत गरेका थिए । उनले विभिन्न कम्पनी तथा संस्थालाई कानुनी परामर्शसमेत दिएका थिए । उनी सन् २०१३ जुन १० देखि सन् २०१५ डिसेम्बर १२ सम्म बुटवल र पाटन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए ।
न्यायिक करियरका क्रममा उनले नेपाल तथा विदेशमा आयोजित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छन् । शर्मा सन् २०१९ अप्रिल १९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए र त्यसयता सर्वोच्चमा कार्यरत छन् ।
