काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधान न्यायाधीश चयनलाई लिएर न्याय क्षेत्रमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । वरिष्ठता, कार्यकाल र संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई लिएर अहिले कानूनी वृत्तदेखि नेपाल बार कम्पाउण्डसम्म बहस चुलिएको छ ।
हाल कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्ल रहेकी छिन् । सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश बाहेक नेपालमा सायद पहिलाेपल्ट व्यापक चर्चा चुलिएकाे छ । त्यसैले राेलक्रम मिच्नु हुन्न भन्ने दवाव पनि थाम्नै नसक्नेगरी बढेकाे नेापल बारका एक सदस्यले साँघुलाई बताए।
विशेषगरी न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश बन्ने सम्भावनालाई लिएर बढी चर्चा भए पनि उहाँको कार्यकाल अत्यन्त छोटो हुने देखिएको छ । श्रेष्ठ ६५ वर्ष उमेर हदका कारण २०८३ भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । सर्वोच्चबाट अवकाशकाे एक दिनअघि नै बिदाइ हुने प्रचलन र त्यसअघि लगातार सार्वजनिक बिदा पर्ने भएकाले उहाँ २०८३ भदौ ११ गते नै सर्वोच्चबाट बिदावारी हुने अवस्था छ ।
यदि २०८३ जेठ १ गतेदेखि उहाँको कार्यदिन गणना गर्ने हो भने सार्वजनिक बिदा बाहेक उहाँले करिब ७६ दिन मात्रै प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पाउने देखिन्छ । त्यसैले संवैधानिक परिषद्ले छोटो कार्यकाल भएका श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्छ कि लामो कार्यकाल पाउने न्यायाधीशलाई अघि सार्छ भन्ने विषय अहिले मुख्य बहस बनेको छ ।
बजार हल्लाअनुसार, यदि राेलक्रम र कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश मिचेर विकल्प साेचिएमा वरिष्ठकाे चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, पाँचौँ नम्बरका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र छैटौँ नम्बरका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । डा. शर्मा वा डा. सुवेदीमध्ये कोही सिफारिस भए उनीहरूको कार्यकाल करिब ६ वर्षसम्म रहने चर्चा छ । तर श्रेष्ठ सिफारिस भए सबैभन्दा छोटो कार्यकालका प्रधान न्यायाधीश बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाल बार कम्पाउण्डमा चलेको चर्चाअनुसार तिलप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भए पनि एकदेखि पाँच नम्बर वरीयतासम्मका न्यायाधीशहरूले राजीनामा नदिने र बेञ्चबाटै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बुझाइ छ ।
अब प्रधान न्यायाधीश चयनको अन्तिम निर्णय संवैधानिक परिषद् र सरकारको राजनीतिक-संवैधानिक विवेकमा निर्भर देखिएको छ । त्यसैले प्रश्न उठेको छ-प्रधान न्यायाधीश चयनमा वरिष्ठता हेरिने हो कि लामो कार्यकाल ? निर्णयको बल अब बालेन्द्र सरकारको कोर्टमा पुगेको छ ।
