काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा मेडिकल उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री सप्लाइका नाममा लामो समयदेखि जरा गाडेको भनिएको ‘सेटिङ कारोबार’ फेरि अनुसन्धानको घेरामा परेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत १८ गते मेडिकल व्यवसायी तथा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डितसहितका व्यक्तिविरुद्ध मेडिकल उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा कोशी प्रदेश अस्पतालका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र ‘डन सप्लायर्स’का रूपमा चर्चित पण्डितले विगत करिब एक दशकमा मेडिकल उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री र सप्लाइ कारोबारमार्फत असाधारण आर्थिक हैसियत बनाएको चर्चा सरकारी वृत्तमै चल्दै आएको छ। एमाले, माओवादी वा कांग्रेस—जो सत्तामा पुगे पनि शक्ति केन्द्रसँग निकट रहेर मन्त्रालय र मातहतका निकायमा प्रभाव जमाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पण्डित सञ्चालक रहेको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त मुद्दामा पण्डितमाथि करोडौं रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद, उपकरण सप्लाइ, ठेक्का सेटिङ र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन अघि बढाएको छ। स्रोतको दाबीअनुसार, पण्डित मात्र होइन, सीएनआईका पूर्वअध्यक्ष तथा हेभी इक्वीप्मेन्ट सप्लायर्स विष्णु अग्रवालका कारोबार, सरकारी निकायसँगको सम्बन्ध र ठेक्का प्रक्रियासमेत निगरानीमा छन्। यद्यपि, यसबारे सरकारी निकायबाट औपचारिक पुष्टि भइसकेको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपतकालीन खरिद, सीमित प्रतिस्पर्धा, मिलेमतोमा बोलपत्र, अत्यधिक मूल्यांकन र गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्तिजस्ता प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएका छन्। कोरोना महामारीदेखि प्रदेश अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनासम्मका खरिद प्रक्रियामा सप्लायर्स, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सरकारले साँच्चिकै अनुसन्धान अघि बढाए पण्डित र अग्रवालजस्ता प्रभावशाली सप्लायर्समाथिको छानबिन केवल व्यक्तिगत प्रकरणमा सीमित नहुने देखिन्छ। यसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, अस्पताल प्रशासन, खरिद समिति र राजनीतिक संरक्षणसम्म फैलिएको भनिएको जालो उजागर गर्न सक्छ।
तर, आरोप लाग्नु र दोषी ठहरिनु अलग विषय हुन्। पण्डितविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने अग्रवालमाथि भनिएको अनुसन्धानबारे औपचारिक निकायले सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन। त्यसैले अब सबैको नजर सरकारको आगामी कदम, अख्तियारको प्रमाण र अदालतको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ।
