काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। सडकमा नयाँ विद्युतीय ट्याक्सी देखिए पनि तीमध्ये धेरैको नम्बर प्लेट भने दुई दशकभन्दा पुराना ट्याक्सी र ग्यास टेम्पोको सट्टाभर्नामा आएको हो।
२० वर्ष पुगेका ट्याक्सी तथा ग्यास टेम्पोको स्क्र्याप गरिएको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो नम्बर प्लेट १२ लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुने गरेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्।
हाल उपत्यकामा दुई प्रकारका विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। एउटाको मूल्य करिब ३८ लाख र अर्कोको साढे ४१ लाख रुपैयाँ पर्छ। तर, नयाँ दर्ता नखुल्दा व्यवसायीले गाडीको मूल्यसँगै पुरानो नम्बर प्लेटको थप रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले ३८ लाखको ट्याक्सी ५० लाख र साढे ४१ लाखको ट्याक्सी साढे ५३ लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ।
अहिले यात्रुले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५८ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। प्रतिकिलोमिटर भाडा पनि ५८ रुपैयाँ नै छ। राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म दोब्बर भाडा असुलिन्छ। पठाओमार्फत ट्याक्सी चढ्दा सुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
उपत्यकामा करिब नौ हजार ट्याक्सी छन्। तर, जनसंख्या करोडको हाराहारीमा पुगेको छ। ट्याक्सीको रुट परमिट उपत्यकाभित्र भए पनि चक्रपथबाहिर जान ट्याक्सी चालकहरू प्रायः मान्दैनन्। यसबाट यात्रु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरियो प्लेटका ट्याक्सीको नयाँ दर्ता २०५० सालदेखि बन्द छ। त्यहाँ २०७ वटा मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। ती ट्याक्सीमा मिटर नहुँदा मनलाग्दी भाडा असुल्ने गरेको गुनासो यात्रु र पर्यटकले गर्दै आएका छन्।
कालो प्लेटका ट्याक्सीको नयाँ दर्ता पनि २०५७ जेठ १७ गतेदेखि बन्द छ। त्यसयता उपत्यकाको जनसंख्या, पर्यटक आगमन, रोजगारी र आवतजावतको चाप अत्यधिक बढे पनि ट्याक्सीको संख्या आवश्यकताअनुसार थपिएको छैन।
२०७२ सालमा सरकारले एक हजार ८५० नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्दा १५ दिनमै १५ हजार ७५१ जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यस्तै, भूकम्पपीडितका लागि १५ सय ट्याक्सी उपलब्ध गराउने निर्णयपछि एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले आवेदन दिएका थिए। यी तथ्यले मुलुकमा ट्याक्सी व्यवसाय गर्न चाहनेको संख्या ठूलो रहेको देखाउँछ।
तर, दशकौंदेखि यातायात क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेटका कारण नयाँ व्यवसायी प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। ट्याक्सीसँगै ढुवानी गाडी, फो–स्ट्रोक टेम्पो, माइक्रोबसलगायत सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता पनि बन्दजस्तै छ। पुराना सवारीको सट्टाभर्ना र स्क्र्याप नम्बर प्लेटकै भरमा यातायात क्षेत्र सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा रहेको छ।
यातायात सेवा सहज, सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले नयाँ सवारी दर्ता खुला गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। सीमित व्यवसायीको दबाबमा नयाँ दर्ता बन्द राखिँदा जनता महँगो भाडा तिर्न बाध्य छन् भने राज्यले पाउने राजस्वसमेत गुमिरहेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले यातायात क्षेत्रको बेथिति, सिन्डिकेट र यात्रुमाथिको आर्थिक भारबारे गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जनता कहाँ ठगिएका छन् र राज्यले किन राजस्व पाइरहेको छैन भन्ने विषयमा अब ढिलाइ नगरी कदम चाल्न आवश्यक छ।
रुषा थापा, भक्तपुर
