निजी क्षेत्रको सम्मान र सुरक्षाविना आर्थिक रूपान्तरण कसरी सम्भव हुन्छ ?- अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको सम्मान, सुरक्षा र नीतिगत स्थायित्वविना मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने बताएका छन्। २०८३ वैशाख २१ गते साेमबार  महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै उनले महासंघको ६० वर्षे यात्रा नेपालको आर्थिक इतिहासमा संघर्ष, संकल्प र साझेदारिताको प्रतीक भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार महासंघले कठिन राजनीतिक परिस्थिति, दैवी प्रकोप, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक चुनौतीबीच पनि निजी क्षेत्रको आवाजलाई कमजोर हुन दिएको छैन।

ढकालले महासंघको ६० वर्षलाई केवल समयको गणना नभई राष्ट्रिय उद्यमशीलता, निजी क्षेत्रको एकता र आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा व्याख्या गरे। उनले साना, मझौला र ठूला सबै व्यवसायीलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर महासंघले देशको आर्थिक मेरुदण्ड बलियो बनाउन भूमिका खेलेको बताए। उनका अनुसार महासंघको यात्रा भावी पुस्ताका लागि प्रेरणा हो, जसले आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको जगलाई थप मजबुत बनाउँदै आएको छ।

अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय गठन भएको स्थायी सरकार र त्यसले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा संरक्षण रणनीति पारित गर्नु सकारात्मक संकेत भएको बताए। उनले नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महासंघको आग्रहअनुसार निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं संरक्षण रणनीति तत्काल लागू गर्ने निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्प्रति आभार व्यक्त गरे।

२०४६ सालपछिका आन्दोलनहरूमा निजी क्षेत्र निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको र पछिल्लो आन्दोलनमा समेत व्यवसायीमाथि आक्रमण भएको स्मरण गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई भौतिक मात्र होइन, नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि आवश्यक रहेको बताए।

ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अब टार्न नहुनेमा जोड दिए। महासंघकै आग्रहमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले केही कानून संशोधन, परिमार्जन र खारेजी प्रक्रियामा जानु आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार कानुनी स्थायित्व, सदाचार, सुशासन र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र खनिजजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ।

उनले नेपालका लागि अहिले अभूतपूर्व अवसर आएको बताए। संसदमा झन्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार रहेको अवस्थामा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्दै विकास र लगानीको वातावरण बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरण पाउने हो भने नेपालसँग विश्वका धेरै मुलुकभन्दा बढी अवसर रहेको उनले दाबी गरे।

रोजगारी सिर्जनालाई ढकालले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे। हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तर निजी क्षेत्रसँग पनि सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता नरहेको उनले बताए।

नयाँ र पुराना गरी वार्षिक करिब सात लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने अवस्था चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ थियो। देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म युवाको निराशालाई आशामा बदल्न नसकिने उनले बताए।

ढकालले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लामो समयदेखि अपेक्षाकृत कमजोर रहेको पनि औंल्याए। तीन दशकमा अर्थतन्त्र औसत चार प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत नाघ्न नसकेको उनले बताए।

उनले दक्षिण कोरियासँग नेपालको ऐतिहासिक तुलना गर्दै सन् १९६० ताका नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आयमा ठूलो अन्तर नभए पनि अहिले कोरिया धेरै अगाडि पुगेको उल्लेख गरे। “हामीकहाँ प्रगति भयो, तर जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेन,” उनको भनाइ थियो।

मध्यपूर्वमा देखिएको संकट, पर्यटनमा पर्ने असर, इन्धन लागत वृद्धि र रेमिट्यान्समा सम्भावित प्रभावले आफ्नै अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको ढकालले बताए। उनले नेपालको ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको भन्दै सरकारका सबै निकायको मुख्य उद्देश्य लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हुनुपर्ने धारणा राखे। अत्यधिक नियमनले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको उनको टिप्पणी थियो।

लगानी बढाउन महासंघले सहजीकरण गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए। उक्त पुँजीलाई इक्विटीका रूपमा प्रयोग गर्दा ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठूला आयोजना अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो। यसले “नेपालमा केही हुँदैन” भन्ने भाष्य चिर्न सहयोग गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

विदेशी लगानीका लागि सुशासन पूर्वशर्त भएको भन्दै उनले भारत, चीन, यूएई, कतार, स्पेन र थाइल्यान्डलगायत मुलुकमा महासंघले व्यवसायिक सम्मेलन गरेको बताए। विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि सुशासन, पारदर्शिता र नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्तादेखि सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

अन्त्यमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रले सरकारको मुख ताक्नेभन्दा पनि आफैं योजना बनाएर स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। “निजी क्षेत्रको सम्मान समृद्धिको आधार” भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्रै आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने उनले बताए।