काठमाडौं, वैशाख २१ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट २०८३ वैशाख २० गते र अन्य विभिन्न मितिमा जारी भएका पछिल्ला अध्यादेशले विभिन्न संस्थान, परिषद्, सञ्चालक समिति, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने अवस्था सिर्जना गरे पनि संवैधानिक आयोग तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू भने तत्कालका लागि सुरक्षित देखिएका छन्।
बालेन्द्र शाह सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले दर्जनौं सार्वजनिक निकायमा प्रभाव पारेको छ। विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, परिषद्, बोर्ड, संस्थान र नियामक निकायहरूमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको समाचारहरूमा उल्लेख छ।
समाचार अनुसार, अध्यादेशबाट ११० कानून संशोधन हुँदै १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीहरू २०८३ वैशाख २१ गतेबाट पदमुक्त हुने अवस्था बनेको छ भने ११० वटा कानून संशोधनबाट १,५३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।
तर, संविधानले विशेष सुरक्षा प्रदान गरेका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई भने साधारण अध्यादेश वा कानूनी संशोधनबाट मात्रै पदमुक्त गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा १०१ अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र पारित भएपछि मात्र उनीहरू पदमुक्त हुन सक्छन्। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तोकिएको प्रक्रिया र आवश्यक बहुमत अनिवार्य हुन्छ।
यसै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू हालको अध्यादेशको प्रत्यक्ष प्रभावबाट जोगिएका हुन्। महालेखा परीक्षक तोयम रायालाई २०८१ वैशाख ६ गते राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरेका थिए ।
अध्यादेशले सार्वजनिक संस्थान र नियामक निकायमा व्यापक असर पारे पनि बैंकिङ क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरू पनि सुरक्षित देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अध्यादेशको संशोधन सूचीमा नपरेकाले गभर्नर पद यथावत रहने र नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पनि अध्यादेशले प्रत्यक्ष असर गर्ने छ।
राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रस्ताव भने तत्काल जारी नगरी समीक्षा प्रक्रियामै राखिएको रिपब्लिकाले जनाएको छ। यसले पनि संवैधानिक निकायका नियुक्ति, पदावधि र पदमुक्तिको विषय साधारण प्रशासनिक निर्णयभन्दा फरक संवैधानिक प्रक्रियासँग जोडिएको संकेत गर्छ।
कानूनविद्हरूका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुरक्षा व्यक्तिगत पदको संरक्षणका लागि मात्रै नभई संस्थागत स्वतन्त्रता र शक्ति सन्तुलनका लागि गरिएको व्यवस्था हो। अख्तियार, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगजस्ता निकायहरूले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र प्रशासनिक निकायमाथि निगरानी तथा परीक्षण गर्ने भएकाले उनीहरूलाई सरकारको साधारण निर्णयबाट हटाउन नपाइने संवैधानिक संरचना बनाइएको हो।
यसरी अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निकायका ठूलो संख्याका पदाधिकारी पदमुक्त भए पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पद भने संविधानले तोकेको प्रक्रिया बाहेकबाट रिक्त गर्न नसकिने स्पष्ट भएको छ। सरकारको पछिल्लो कदमले सार्वजनिक नियुक्ति व्यवस्थामा व्यापक हलचल ल्याए पनि संवैधानिक निकायहरू तत्कालका लागि कानुनी रूपमा सुरक्षित रहने देखिएको छ।
