काठमाडौं। सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मा छैठौँ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति महारथी अशोक राज सिग्देलको निर्देशनमा सैनिक हकहित, सेवा सुविधा र विशेष परिस्थितिमा खटिने सैनिकका लागि समयसापेक्ष व्यवस्था समेट्ने गरी संशोधन प्रस्ताव सरकारसमक्ष पुगेको छ।
रक्षा मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगमा उपलब्ध सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ हालसम्म पाँचपटक संशोधन भएको आधिकारिक अभिलेखले देखाउँछ। नियमावली २०६९ माघ १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो भने २०८१ चैत मसान्तसम्म मिलाइएको प्रतिमा पाँचौँ संशोधनसम्म समावेश गरिएको छ। पाँचौँ संशोधन २०७९ असोज २५ गते भएको उल्लेख छ।
सैनिक स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित छैठौँ संशोधनले पाँचौँ संशोधनमा छुटेका केही संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा खटिने सैनिक, विपद् व्यवस्थापनमा परिचालित सैनिक, विकास निर्माण कार्यमा संलग्न सैनिक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका सैनिक तथा सेवाका क्रममा ज्यान गुमाएका सैनिक र उनका परिवारका लागि थप व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।
यसका साथै सैन्य भर्ना छनाैट समय सापेक्ष बनाउने, त्रिभुवन आर्मी खेलकुद क्लव अन्तरगत राष्ट्र नेपाली सेनाकाे गाैरव राख्ने खेलाडी, हिमाल आराेहण गर्ने साहसी सैनिककाे एक तह बढुवालगायत प्रस्तावित सैनिक सेवा नियमावली छैठौँ संशोधनमा विविध विषय समेटिएकाे जंगी अड्डा स्राेतबाट थाहा भएकाे छ ।
संशोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष द्वन्द्वकालमा पीडित सैनिक र उनीहरूका परिवारसँग जोडिएको छ। स्रोतका अनुसार द्वन्द्वकालमा पीडित भएका सैनिकको पदोन्नति, जीवन निर्वाह भत्ता, सेवा सुविधा तथा परिवारको संरक्षणसम्बन्धी विषयलाई पनि नियमावलीमा स्पष्ट बनाउने गृहकार्य भएको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा लामो समयदेखि सम्बोधनको पर्खाइमा रहेका पीडित सैनिक परिवारलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाली सेना विभिन्न प्रकृतिका जिम्मेवारीमा खटिँदै आएको छ। सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा सहयोग, विपद् उद्धार, राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण, विकास निर्माण, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना मिसन तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परिचालन हुने सैनिकको सेवा प्रकृति सामान्य प्रशासनिक सेवाभन्दा फरक मानिन्छ। त्यसैले जोखिम, जिम्मेवारी र सेवा अवधिलाई ध्यानमा राखेर नियमावली संशोधन आवश्यक भएको सैनिक स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देल २०८१ भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रधानसेनापतिमा नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकालमा सैनिक कल्याण, पेशागत सुरक्षा र सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न नियमावली संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्रोतको दाबी छ।
हाल प्रचलित सैनिक सेवा नियमावलीमा पाँच संशोधन यसरी सूचीकृत छन्: पहिलो संशोधन २०७५ असार २०, दोस्रो संशोधन २०७५ चैत ७, तेस्रो संशोधन २०७७ पुस २९, चौथो संशोधन २०७८ भदौ १४ र पाँचौँ संशोधन २०७९ असोज २५ गते ।
यद्यपि प्रस्तावित छैठौँ संशोधनको पूर्ण विवरण सरकारले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्रै आधिकारिक रूपमा लागू हुनेछ। सैनिक स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार मस्यौदाको मूल उद्देश्य भने स्पष्ट छ-लामो समयदेखि छुटेका सैनिक, पीडित परिवार र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खटिएका जनशक्तिको हकहितलाई नियमावलीमै संस्थागत गर्ने।
यदि संशोधन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्यो र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भयाे भने यो केवल प्रशासनिक परिमार्जन मात्र हुनेछैन, नेपाली सेनाभित्र सेवा-सुरक्षा, परिवार कल्याण र द्वन्द्वपीडित सैनिकप्रतिको संस्थागत उत्तरदायित्वलाई थप बलियो बनाउने कदमका रूपमा हेरिनेछ।
