काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले २०८३ वेशाख २० गते आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गतेको निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ को विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले सरकारलाई पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसअघि पनि सोही विषयसँग सम्बन्धित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको स्मरण गराइएको छ । विज्ञप्तिअनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए ।
त्यसैगरी, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ गतेको निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ पनि जारी नभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
यी पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति पौडेलले हाल पुनः सिफारिस भई आएको अध्यादेशको विषयवस्तुमा सरकारलाई पुनर्विचार गर्न पठाएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद् मुलुकका संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । परिषद्को संरचना, बैठक सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र कार्यविधिसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिँदै आएको छ । त्यही कारण यससम्बन्धी विधेयक तथा अध्यादेश विगतदेखि नै विवाद र बहसको विषय बन्दै आएका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन खोजेको संशोधनमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार आवश्यक ठानेपछि अब यो विषय पुनः मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक तहमा छलफलको विषय बन्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश फिर्ता भएको जानकारी गराए पनि त्यसको विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले के-के बुँदामा पुनर्विचार चाहेका हुन् भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले अब के गर्ला ? र के हाेला ? भन्ने जिज्ञासा पनि सर्वत्र उत्पन्न भएकाे छ ।
यो निर्णयसँगै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून संशोधनको प्रयास फेरि रोकिएको छ । अब सरकारले अध्यादेश पुनः परिमार्जन गरेर पठाउँछ वा राजनीतिक सहमतिमार्फत विधेयककै बाटो रोज्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
