बारा । मुलुक आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ । सरकार राजस्व उठाउन नागरिक र व्यवसायीमाथि करको बोझ थपिरहेको छ । तर, बाराको कबहिगोठ नाकाबाट भने राज्यकै आँखाअगाडि दिनदहाडै तस्करी भइरहेको आरोप स्थानीयस्तरबाट उठेको छ । प्रश्न सोझो छ-सीमामा नेपाल प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी बल छ, भन्सार संयन्त्र छ, स्थानीय प्रशासन छ; तर तस्करी रोक्ने निकाय आखिर कहाँ छ ?
नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै कबहिगोठ नाका पछिल्लो समय अवैध ओसारपसारको अखडा बनेको स्थानीयको भनाइ छ । भारततर्फ इमलिया पर्सा र नेपालतर्फ लंगडाटोल हुँदै सामान भित्र्याउने धन्दा चलिरहेको बताइन्छ । कपडा, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक्स, दैनिक उपभोग्य वस्तु, रसायनजन्य सामग्रीदेखि अन्य सामानसम्म भन्सार छल्दै नेपाल भित्रिने गरेको स्थानीय स्रोतको दाबी छ ।
स्थानीयका अनुसार, यो कारोबार रातको अँध्यारोमा होइन, दिउँसै खुला रूपमा हुन्छ । मोटरसाइकल, साइकल, ठेला र साना सवारीमार्फत सामान ओसार्ने काम चलिरहँदा सीमामा खटिएका सुरक्षा संयन्त्र किन मौन छन् भन्ने प्रश्न चर्किएको छ ।
कबहिगोठ क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीतर्फ सई रामकुमार यादव र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ बीओपी प्रमुख निरीक्षक प्रकाशराज पन्त खटिएको बताइन्छ । तर, उनीहरू खटिएको क्षेत्रमा नै तस्करी बढेको गुनासोपछि स्थानीयवासी र वैध व्यापारीले सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । आरोप गम्भीर छ-सुरक्षाकर्मीले तस्करी नियन्त्रण गर्नु त परै जाओस्, उल्टै सूचना चुहाएर तस्करलाई सुरक्षित बनाउने गरेको गुनासोसमेत सुनिन थालेको छ ।
यस्ता आरोप सत्य हुन् वा होइनन्, त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ । तर, दिनहुँ गुनासो आउँदा पनि जिल्ला प्रशासन, प्रहरी नेतृत्व र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व मौन बस्नु आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ । सीमामा तस्करी भइरहेको छ भने त्यो सुरक्षा कमजोरी हो । सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा भइरहेको छ भने त्यो राज्यविरुद्धकै अपराध हो ।
कबहिगोठ नाकाबाट हुने अवैध कारोबारका कारण राज्यले दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको अनुमान गरिएको छ । भन्सार तिरेर वैध रूपमा सामान ल्याउने व्यापारी मारमा परेका छन् । तस्करीको सामान सस्तोमा बजारमा पुग्दा कर तिर्ने व्यापारी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने अवस्था बनेको छ । यो केवल सीमाको समस्या होइन, यो राज्यको अर्थतन्त्र, सुशासन र कानुनी शासनमाथिको ठाडो चुनौती हो ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार, त्यहाँको तस्करी आकस्मिक वा सानो स्तरको होइन, संगठित नेटवर्कका रूपमा चलिरहेको छ । सामान ल्याउने, रिसिभ गर्ने, बजारसम्म पुर्याउने र निगरानी गर्ने अलग–अलग समूह सक्रिय रहेको बताइन्छ । यस्तो संरचित नेटवर्क सुरक्षा निकायको जानकारीबिना लामो समय चल्न सक्दैन भन्ने स्थानीयको दाबी छ ।
अब प्रश्न उठ्छ-कबहिगोठ नाका कसको संरक्षणमा चलिरहेको छ ? तस्करी रोक्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू किन मौन छन् ? सईदेखि बीओपी प्रमुखसम्मको कमाण्डमा रहेको क्षेत्रमा दिउँसै सामान पार हुन्छ भने त्यसको जवाफदेही को हुने ? जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बलको माथिल्लो कमाण्ड र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसमा किन तत्काल छानबिन गर्दैन ?
राजस्व मार्ने, वैध व्यापारी डुबाउने र सीमा सुरक्षालाई कमजोर बनाउने यो धन्दा नियन्त्रण गर्न अब ढिलाइ गर्नु भनेको तस्करलाई खुला लाइसेन्स दिनु बराबर हो । सम्बन्धित निकायले तत्काल कबहिगोठ नाकामा विशेष निगरानी, आकस्मिक गस्ती, छड्के अनुगमन र सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष एउटै छ-कबहिगोठ नाका राज्यको परीक्षा बनेको छ । यदि तस्करी रोकिँदैन भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले जवाफ दिनैपर्छ : सीमा सुरक्षाका नाममा खटिएको जनशक्ति तस्करी रोक्न हो कि तस्करलाई बाटो खोल्न ?
