काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा तीन वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार अध्यादेशहरू जारी गर्नुभएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ रहेका छन्।
तीनै अध्यादेश २०८३ वैशाख १९ गते जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति प्रक्रिया र विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै अध्यादेश सिफारिस गरेको बुझिएको छ। यी अध्यादेश जारी भएसँगै सम्बन्धित क्षेत्रमा कानुनी परिवर्तनको बाटो खुलेको छ।
विशेषगरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशले स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन, संरचना वा प्रशासनिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले उच्च शिक्षा क्षेत्रका केही कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने देखिएको छ।
सबैभन्दा बढी चासो भने सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश माथि केन्द्रित हुने देखिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति, जिम्मेवारी, आचरण वा पदमुक्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय संवेदनशील हुने भएकाले यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा कानुनी बहस थप तीव्र हुन सक्ने देखिन्छ।
संविधानअनुसार संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर जारी अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्ले अनुमोदन नगरेमा अध्यादेश दीर्घकालीन कानुनका रूपमा कायम रहन सक्दैन।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिसँगै अब तीनै अध्यादेशको विस्तृत व्यवस्था र त्यसले पार्ने प्रभावबारे चासो बढेको छ। पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य शिक्षा, विश्वविद्यालय शासन र सार्वजनिक पदाधिकारी व्यवस्थापनमा सरकारले ल्याउन खोजेको परिवर्तन थप स्पष्ट हुनेछ।
