नेपालमा युरेनियम छ कि छैन भन्ने प्रश्न अब केवल हल्ला वा अनुमानको विषय रहेन। सरकारी निकायबाटै विभिन्न समयमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालका केही भू–भागमा युरेनियमको सम्भावना देखाइसकेको छ। तर गम्भीर प्रश्न यो हो-यति संवेदनशील र रणनीतिक महत्वको खनिजबारे राज्य किन अझै स्पष्ट, पारदर्शी र निर्णायक देखिँदैन ?
युरेनियम सामान्य ढुंगा, फलाम वा चुनढुंगाजस्तो खनिज होइन। यो आणविक ऊर्जा, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र दीर्घकालीन आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील पदार्थ हो। यस्तो खनिजको सम्भावना देखिनु कुनै सामान्य समाचार होइन। यो राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। तर नेपालमा यो विषय कहिले सनसनीका रूपमा उठ्छ, कहिले फेरि सरकारी दराजमै थन्किन्छ।
नेपालमा युरेनियमको सबैभन्दा बढी चर्चा माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रसँग जोडिएको छ। त्यहाँको चट्टान, भू–संरचना र रेडियोधर्मी संकेतका आधारमा युरेनियमको सम्भावना रहेको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको थियो। मुस्ताङको भौगोलिक अवस्था, चीनसँगको निकटता र त्यहाँ देखिएको खनिज संकेतका कारण यो क्षेत्र केवल खानी अध्ययनको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि संवेदनशील क्षेत्र हो।
मुस्ताङबाहेक मकवानपुर, बैतडी, बझाङ, सिन्धुली, बाजुरा र काठमाडौं आसपासका केही स्थानमा समेत युरेनियमको सम्भावना रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। तर सम्भावना हुनु र प्रमाणित व्यावसायिक भण्डार हुनु फरक कुरा हो। अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आएको विवरण हेर्दा नेपाल युरेनियम उत्खननको चरणमा पुगेको छैन। देश अझै प्रारम्भिक अध्ययन, संकेत पहिचान र थप परीक्षण आवश्यक पर्ने अवस्थामै देखिन्छ।
यहीँनेर राज्यको कमजोरी देखिन्छ। यदि युरेनियमको सम्भावना कमजोर हो भने सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्छ। यदि सम्भावना बलियो हो भने त्यसको वैज्ञानिक, कानुनी, सुरक्षा र वातावरणीय तयारी गर्नुपर्छ। तर न स्पष्ट अस्वीकार, न निर्णायक घोषणा—यस्तो दोधारे शैलीले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
युरेनियमजस्तो विषयमा हचुवाको टिप्पणी घातक हुन्छ। “नेपाल धनी भयो”, “अरबौं डलरको खानी भेटियो” जस्ता अतिरञ्जित प्रचारले जनतालाई भ्रमित गर्छ। अर्कोतर्फ राज्यको मौनताले विदेशी चासो, स्थानीय शंका र अवैध गतिविधिको जोखिम बढाउँछ। संवेदनशील खनिजबारे राज्यसँग स्पष्ट राष्ट्रिय नीति, सुरक्षा मापदण्ड र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हुनैपर्छ।
युरेनियम भेटियो भन्दैमा तुरुन्त खानी खनेर बेच्ने विषय होइन। यसको उत्खनन, प्रशोधन, ढुवानी र भण्डारण अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ। वातावरणीय प्रभाव, मानव स्वास्थ्य, विकिरण सुरक्षा, स्थानीय समुदायको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व सबै पक्ष जोडिन्छन्। नेपालसँग अहिले यस्तो खनिज व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रविधि, प्रयोगशाला, जनशक्ति र सुरक्षा संयन्त्र कति सक्षम छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।
त्यसैले पहिलो आवश्यकता हो-वैज्ञानिक सत्यापन। कुन ठाउँमा कति परिमाणमा युरेनियम छ? त्यसको गुणस्तर के हो? व्यावसायिक रूपमा उत्खनन सम्भव छ कि छैन? वातावरणीय जोखिम कति छ ? स्थानीय बस्ती, पानीका स्रोत र जैविक प्रणालीमा असर कस्तो पर्छ ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफबिना कुनै पनि निर्णय गर्नु राष्ट्रघाती हतार हुनेछ।
दोस्रो आवश्यकता हो-राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टिकोण। युरेनियमजस्तो खनिजमाथि विदेशी चासो स्वाभाविक हुन्छ। तर नेपालको कमजोरी भनेकै रणनीतिक स्रोतबारे स्पष्ट नीतिको अभाव हो। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर प्रशासन, सीमित निगरानी र प्रभावशाली बिचौलिया संस्कृति भएको देशमा यस्ता खनिजबारे लापरबाही गरियो भने भविष्यमा ठूलो क्षति हुन सक्छ।
तेस्रो आवश्यकता हो-पारदर्शिता। पारदर्शिता भन्नुको अर्थ संवेदनशील सूचनाको लापरबाहीपूर्ण खुलासा होइन। तर जनतालाई भ्रममा राख्ने, विषय दबाउने र सीमित व्यक्तिको हातमा सूचना राख्ने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। संसद्, विज्ञ, सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र प्रभावित समुदायबीच न्यूनतम नीतिगत छलफल हुनुपर्छ।
चौथो आवश्यकता हो-स्थानीय समुदायको अधिकार। मुस्ताङ वा अन्य कुनै क्षेत्रका जनतालाई बेवास्ता गरेर खनिज नीति बन्न सक्दैन। खानीको लाभ राज्यले लिने, जोखिम स्थानीयले बेहोर्ने पुरानो प्रवृत्ति अब चल्दैन। यदि कुनै दिन उत्खननको चरण आयो भने स्थानीय सहमति, वातावरणीय न्याय र लाभ बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपालले युरेनियमको विषयलाई न त सस्तो राष्ट्रवादी नारामा बदल्नुपर्छ, न त विदेशी चासोको भरमा छाड्नुपर्छ। यो भावनाले होइन, विज्ञानले चल्ने विषय हो। नारा होइन, नीति चाहिन्छ। हल्ला होइन, प्रयोगशाला चाहिन्छ। राजनीतिक भाषण होइन, राष्ट्रिय रणनीति चाहिन्छ।
अहिलेको अवस्था स्पष्ट छ-नेपालमा युरेनियमको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको छ। केही क्षेत्रमा संकेत देखिएको छ। तर प्रमाणित व्यावसायिक उत्खनन। केही क्षेत्रमा संकेत देखिएकोको तहमा देश पुगेको छैन। यही सत्यलाई आधार मानेर राज्यले अब ढिलाइ नगरी विस्तृत अध्ययन, कानुनी संरचना, सुरक्षा मापदण्ड र राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ।
नेपालको गर्भमा युरेनियम छ भने त्यो केवल खनिज सम्पत्ति होइन, राष्ट्रको रणनीतिक पूँजी हो। तर गलत हात, कमजोर नीति र अपारदर्शी निर्णयमा पर्यो भने यही सम्पत्ति अभिशाप पनि बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारको मौनता अब पर्याप्त छैन। युरेनियमबारे राज्य बोल्नुपर्छ-जिम्मेवार रूपमा, तथ्यका आधारमा र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर।
