काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएपछि सरकार संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दबाबमा परेको छ। अध्यादेश तत्काल कानूनी बाटो खोल्ने औजार भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएपछि अब सरकारका अगाडि सहज बाटो भनेको संसद् नै देखिएको छ।
नेपालको संविधानले अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था धारा ११४ मा गरेको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अध्यादेश जारी नभएसम्म त्यसले कानुनी मान्यता पाउँदैन।
अध्यादेश जारी भइसकेपछि भने संसद् बस्नेबित्तिकै दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ। दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा वा संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।
तर, यहाँ मुख्य प्रश्न हो-राष्ट्रपतिले अध्यादेश बारम्बार फिर्ता पठाएमा के हुन्छ ?
संविधानले विधेयकका हकमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। धारा ११३ अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन्। तर संसद्ले पुनर्विचार गरी फेरि पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
तर, अध्यादेशका हकमा संविधानले विधेयकजस्तो “एकपटक मात्र फिर्ता पठाउन पाइने” वा “पुनः पठाएपछि अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। यही अस्पष्टताले राष्ट्रपति र सरकारबीच संस्थागत तनाव बढाउने सम्भावना रहन्छ।
अब सरकारसँग तीन बाटो छन्। पहिलो, राष्ट्रपतिले उठाएका संवैधानिक प्रश्न सम्बोधन गरेर अध्यादेश परिमार्जन गर्ने। दोस्रो, त्यही अध्यादेश पुनः सिफारिस गरेर राजनीतिक दबाब बढाउने। तेस्रो र सबैभन्दा बलियो बाटो, संसद् अधिवेशन बोलाएर विधेयकका रूपमा अघि बढाउने।
संवैधानिक परिषद्जस्तो संवेदनशील निकायको कार्यविधि अध्यादेशबाट बदल्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो। प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निकायको निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्दा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत छिटो निर्णय खोज्न सक्छ, तर राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको प्रश्न उठाएको अवस्थामा अब संसद्को बाटो रोज्नु नै परिपक्व निर्णय हुनेछ। पटक-पटक अध्यादेश पठाउने र फिर्ता हुने क्रम लम्बिएमा यो विषय कानुनी विवाद मात्र होइन, संवैधानिक टकरावमा बदलिन सक्छ।
अन्ततः सरकारका लागि सन्देश स्पष्ट छ-संवैधानिक परिषद्जस्तो विषयमा छोटो बाटो होइन, बलियो वैधानिक बाटो चाहिन्छ। अध्यादेशले गति दिन सक्छ, तर संसद्ले मात्र स्थायित्व र वैधता दिन सक्छ।
