काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले यात्रुबाट बरामद तथा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका ठूलो परिमाणका सामान नष्ट गरेको विषयमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुन सक्ने र प्रयोग म्याद समाप्त नभएका सामानसमेत जलाउने, गाड्ने वा नष्ट गर्ने निर्णयले राज्यको सम्पत्ति व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सुरक्षा जाँचका क्रममा बरामद भएका तथा यात्रुले छाडेका सामानहरू तोकिएको अवधिसम्म सम्बन्धित धनी सम्पर्कमा नआएपछि नष्ट गरिएको उल्लेख छ। नष्ट गरिएका सामानमा बडी स्प्रे, लाइटर, कैंची, ब्लेड, टेप, अचार, ग्लु, मसला, नेलकट, विभिन्न ब्रान्डका स्याम्पु, खुकुरी रम, वाइन, भोड्का, ह्विस्की, स्विच नाइफलगायत प्रयाेगजन्य सामग्री रहेका छन्।
नष्ट होइन, वर्गीकरण र लिलामी हुनुपर्ने माग
सुरक्षा दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त वा कानुनले स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धित सामग्री नष्ट गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर सबै सामानलाई एउटै डालोमा हालेर नष्ट गर्नु प्रशासनिक सजिलो उपाय मात्रै भएको आलोचकहरूको भनाइ छ। प्रयोगयोग्य, सुरक्षित, म्याद बाँकी रहेका र कानुनी रूपमा बिक्री गर्न मिल्ने सामग्रीलाई विधिवत् लिलामीमा राखेको भए राज्यले थोरै भए पनि राजश्व प्राप्त गर्न सक्थ्यो।
सरकारी निकायले बरामद, जफत वा बेवारिसे सामग्रीको व्यवस्थापन गर्दा पारदर्शी मूल्याङ्कन, वर्गीकरण र कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ। तर विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाले ती सामग्री प्रयोगयोग्य थिए कि थिएनन्, म्याद सकिएको थियो कि थिएन, कुन सामान कानुनतः नष्ट गर्नैपर्ने थियो र कुन लिलामी गर्न मिल्थ्यो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन।
राज्यको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पुरानै सोच
सामान नष्ट गर्नु सबैभन्दा सजिलो उपाय हो, तर यो सधैँ उचित उपाय होइन। राज्यका निकायले नागरिकबाट संकलित, बरामद वा बेवारिसे अवस्थामा प्राप्त सामग्रीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ। म्याद बाँकी भएका दैनिक उपभोग्य सामग्री, सुरक्षित प्रयोगयोग्य वस्तु र कानुनी रूपमा बिक्रीयोग्य सामग्रीलाई लिलामीमार्फत बिक्री गर्न सकिन्थ्यो।
यसबाट एकातिर राजश्व संकलन हुने थियो भने अर्कोतिर राज्यको स्रोत व्यवस्थापनप्रति जनविश्वास बढ्ने थियो। तर नष्ट गर्ने निर्णयले प्रहरी प्रशासन अझै पनि “सजिलो प्रशासनिक बाटो” रोज्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेको संकेत गरेको छ।
सुरक्षाको नाममा अपारदर्शी निर्णय स्वीकार्य छैन
विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। तर सुरक्षा संवेदनशीलताको नाममा सबै वस्तु नष्ट गर्नु विवेकपूर्ण निर्णय मान्न सकिँदैन। चक्कु, स्विच नाइफ, जोखिमयुक्त रसायन वा कानुनले निषेध गरेका वस्तु नष्ट गर्नु आवश्यक हुन सक्छ। तर बडी स्प्रे, स्याम्पु, मसला, अचार, नेलकटजस्ता सामान्य उपभोग्य वस्तुको हकमा छुट्टै मूल्याङ्कन आवश्यक थियो।
प्रहरीले कुन आधारमा कुन सामान नष्ट गर्यो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सामानको म्याद, अवस्था, कानुनी हैसियत र लिलामीयोग्यता परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु कार्यालयको जिम्मेवारी हो।
अब प्रहरी सोच्नैपर्छ
यो घटनाले नेपाल प्रहरी र विमानस्थल सुरक्षा प्रशासनलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ-बरामद सामग्री व्यवस्थापनमा पुरानो ढर्रा पर्याप्त छैन। आगामी दिनमा यस्ता सामग्रीलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ:
नष्ट गर्नैपर्ने जोखिमयुक्त सामग्री, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लिलामी गर्न मिल्ने सामग्री, र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री।
यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि, पारदर्शी सूची, मूल्याङ्कन समिति र सार्वजनिक लिलामी प्रणाली आवश्यक छ। अन्यथा नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने निकायले प्रयोगयोग्य वस्तु नष्ट गर्दा राज्यलाई दोहोरो घाटा हुन्छ—सामान पनि गुम्छ, राजश्व पनि गुम्छ।
निष्कर्ष
विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले यस घटनालाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भनेर टार्न मिल्दैन। सुरक्षा महत्वपूर्ण छ, तर विवेकपूर्ण व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। प्रयोग गर्न सकिने र म्याद नसकिएका सामान नष्ट गर्नु राज्यको स्रोतप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो।
अब नेपाल प्रहरीले सोच्नुपर्छ-बरामद सामान नष्ट गर्ने कि राज्यको हितमा रूपान्तरण गर्ने? जनताले जवाफ खोजिरहेका छन्।
