नेपाल आज बहुआयामिक चुनौतीहरूको जटिल सङ्गमबिन्दुमा उभिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, सन्तुलन गुमाएकाे कूटनीति,आर्थिक दबाब, रोजगारीको अभाव, सहकारी क्षेत्रको संकट, प्रशासनिक सुस्तता, सामाजिक असमानता, सांस्कृतिक रूपान्तरण र सुरक्षा संवेदनशीलताजस्ता विषयहरूले राज्य सञ्चालनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएका छन्।
१. चुनौतीहरूको सङ्गममा नेपाल
यस्तो अवस्थामा शीघ्र निर्णय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन स्थिरताबीच सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य बनेको छ। यही सन्दर्भमा अध्यादेशको प्रयोगबारे बहस उठ्नु स्वाभाविक भए पनि यसको समाधान सन्तुलित, संवैधानिक र व्यावहारिक हुनुपर्छ।
नेपाली उखान “सर्प पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने” आज विशेष रूपमा सान्दर्भिक देखिन्छ। यसको सार समस्या समाधान पनि होस् र मूल प्रणाली, मूल्य तथा संरचना पनि सुरक्षित रहून् भन्ने हो। नेपालका लागि पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ, जहाँ तत्कालीन शासन चुनौतीहरूको समाधान खोज्दा लोकतान्त्रिक आधार कमजोर नबनोस्।
नेपालमा हाल देखिएका समस्या तत्काल समाधान माग गर्ने प्रकृतिका छन्। सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको विश्वास संकटमा छ, भूमि व्यवस्थापन जटिल छ, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया सुस्त छ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ, र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ। यस्ता अवस्थामा सरकारमाथि छिटो कदम चाल्नुपर्ने दबाब रहन्छ।
२. अध्यादेश: आवश्यकता कि जोखिम ?
संसद अधिवेशनमा नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खोल्नु केही हदसम्म व्यावहारिक उपाय हुन सक्छ। तर यसको प्रयोग सीमित, औचित्यपूर्ण र जिम्मेवार हुनुपर्छ। अध्यादेश असाधारण अवस्थाका लागि हो, नियमित शासन सञ्चालनको साधनका रूपमा होइन।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान सर्वोच्च हुन्छ, र संसद जनप्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, बहस तथा उत्तरदायित्वको प्रमुख मञ्च हो। संसद केवल कानुन निर्माण गर्ने संस्था मात्र होइन, जनताको आवाजलाई राज्य सञ्चालनमा रूपान्तरण गर्ने वैधानिक निकाय पनि हो। यदि अध्यादेशको प्रयोग बारम्बार हुन थाल्यो भने यसले संसदको भूमिका कमजोर पार्न सक्छ र कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली बन्ने जोखिम बढाउँछ।
त्यसैले शासनको गति कायम राख्दै लोकतान्त्रिक वैधता सुरक्षित गर्ने सन्तुलित उपाय आवश्यक छ। सरकारलाई काम गर्ने बाटो खुल्नुपर्छ, तर त्यो बाटो संविधान, संसद र जनउत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने खालको हुनु हुँदैन।
३. संसदको गरिमा र लोकतान्त्रिक सन्तुलन
नेपालका लागि वास्तविक “विन–विन” समाधान भनेको अध्यादेशलाई सीमित, पारदर्शी र सहमति–आधारित उपकरणका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु हो। अध्यादेश त्यस्ता अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ, जहाँ तत्काल हस्तक्षेप अपरिहार्य छ र ढिलाइले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
अध्यादेश जारी गर्नुअघि प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक परामर्श गरिनु आवश्यक छ। यसले राजनीतिक विश्वास, वैधता र स्वामित्व बढाउँछ। सरकार, विपक्ष र सरोकारवाला पक्षबीच न्यूनतम सहमति कायम भएमा अध्यादेश विवादको विषयभन्दा समाधानको साधन बन्न सक्छ।
अध्यादेश जारी भएपछि संसद बस्नेबित्तिकै त्यसलाई प्रस्तुत गरिनुपर्छ। खुला बहस हुनुपर्छ, आवश्यक संशोधन स्वीकार गरिनुपर्छ, र संसदले अस्वीकृत गरेमा त्यसलाई पुनः जारी नगर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। यसरी संसदको गरिमा र भूमिकालाई सुरक्षित राख्दै कार्यपालिकाले आवश्यक गति पनि प्राप्त गर्न सक्छ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट नेपालका पाठ
विश्वका विभिन्न देशहरूको अनुभवले नेपालका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिन सक्छ। भारतमा अध्यादेशको व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतले यसलाई असाधारण उपायका रूपमा सीमित गरेको छ, जसले कार्यपालिकालाई संसदको विकल्प बन्न नदिन मद्दत गरेको छ।
संयुक्त अधिराज्यमा संसदीय बहस र विधायिकी प्रक्रियालाई उच्च महत्व दिइन्छ। जर्मनीमा कार्यकारी शक्तिलाई कडा संवैधानिक सीमाभित्र राखिएको छ, जसले स्थायित्व र संस्थागत विश्वास बढाउँछ। दक्षिण अफ्रिकाले लोकतान्त्रिक संक्रमणपछि शक्ति सन्तुलनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, जसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
यस सन्दर्भमा सिङ्गापुरको अनुभव पनि महत्वपूर्ण छ। त्यहाँ सरकार छिटो निर्णय गर्न सक्षम भए पनि त्यो विधिसम्मत संसदीय प्रक्रिया, सक्षम प्रशासन र स्पष्ट नीतिगत दिशाबाट सम्भव भएको हो। सिङ्गापुरले देखाएको छ कि छिटो शासन गर्न अध्यादेशजस्ता असाधारण उपायहरूको अत्यधिक प्रयोग आवश्यक पर्दैन। सक्षम प्रशासन, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै परिणाम दिन सक्छ।
यसले नेपाललाई महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ-गति र विधिसम्मत प्रक्रिया एकअर्काका विरोधी होइनन्; सही व्यवस्थापनले दुवै सम्भव हुन्छन्।
५. दीर्घकालीन समाधान: संस्था बलियो, शासन प्रभावकारी
दीर्घकालीन रूपमा नेपालले संसदीय प्रणालीलाई छिटो, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। समयसीमित विधेयक प्रक्रिया, सक्रिय संसदीय समितिहरू, डिजिटल प्रणाली र विशेषज्ञ परामर्शले संसदलाई थप सक्षम बनाउन सक्छन्। जर्मनी र संयुक्त अधिराज्यका अभ्यासहरूले विधायन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरेका छन् भने सिङ्गापुरले प्रशासनिक दक्षताबाट नतिजा सुनिश्चित गर्न सकिने देखाएको छ।
प्रशासनिक सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। धेरै समस्या कानुनी अभावका कारण होइन, कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण उत्पन्न हुन्छन्। ई-गभर्नेन्स, प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारले शासनलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्छ। यसले अध्यादेशको आवश्यकता स्वतः घटाउँछ।
राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार पनि अपरिहार्य छ। सत्ता र विपक्ष दुवैले समान मापदण्ड अपनाउनु, राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति खोज्नु र दीर्घकालीन स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। दक्षिण अफ्रिका र युरोपका केही देशहरूले सहमति–आधारित राजनीतिबाट स्थिरता हासिल गरेका छन्, जुन नेपालका लागि पनि उपयोगी पाठ हुन सक्छ।
यदि नेपालले यी उपायहरू अपनाउन सकेमा सरकारलाई आवश्यक गतिशीलता प्राप्त हुनेछ, संसदको गरिमा सुरक्षित रहनेछ, राजनीतिक दलहरूबीच विश्वास बढ्नेछ, र जनताले प्रत्यक्ष लाभ अनुभव गर्नेछन्। यसरी वर्तमान चुनौतीहरू ठूलो संकटमा रूपान्तरण हुनुअघि नै समाधान गर्न सकिन्छ।
अन्ततः नेपालको सफल मार्ग सन्तुलन, सहमति र संस्थागत सुदृढीकरणमा आधारित हुनुपर्छ। अध्यादेशलाई न त पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ, न त नियमित शासन उपकरण बनाउनुपर्छ। सही सन्दर्भ, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ यसको प्रयोग गरिएमा नेपालले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ, जहाँ समस्या समाधान हुन्छ, लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ, र देश स्थिर तथा समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्छ।
(लेखक परिचय: ब्रिगेडियर जनरल लोक बहादुर थापा मगर (सेवानिवृत्त) नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृत तथा दक्षिण एशियाली भू–राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा विश्लेषक हुनुहुन्छ। इमेल: thapalok53@gmail.com | फोन: +९७७ ९८५१०७३४७७;)
