दुबई, १८ वैशाख (रासस/एपी) : संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको अत्यन्त जटिल तथा संवेदनशील विषयका रूपमा विकसित भएको छ। प्रारम्भमा परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धामा सीमित देखिएको यो विवाद समयक्रमसँगै बहुपक्षीय सैन्य, आर्थिक र कूटनीतिक संकटमा रूपान्तरण भएको छ। ३० अप्रिल २०२६ सम्म आइपुग्दा यस द्वन्द्वमा इजरायलसहित अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको संलग्नता झन् स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
वर्तमान अवस्थामा यो द्वन्द्व पूर्ण युद्धको स्थितिमा भन्दा बढी निरन्तर तनाव, सीमित सैन्य गतिविधि र अस्थिर कूटनीतिक प्रयासको चरणमा रहेको छ। केही समयअघि गरिएका अस्थायी युद्धविराम प्रयासहरू पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनन्। ओमान र पाकिस्तानजस्ता मध्यस्थ राष्ट्रहरूको पहलमा वार्ताहरू भए पनि दीर्घकालीन सहमतिमा पुग्न कठिनाइ कायमै छ।
इरानको परमाणु कार्यक्रम र त्यससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध अझै पनि विवादको मुख्य केन्द्रमा छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका कडा निगरानी र नियन्त्रणको पक्षमा रहेको छ भने इरान प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने तथा आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने अडानमा दृढ देखिन्छ।
यसैबीच फारसको खाडी क्षेत्रमा, विशेषगरी होर्मुज जलडमरूमध्य वरिपरि, सुरक्षा अवस्था अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ। समुद्री मार्गमा हुने सम्भावित अवरोध, सैन्य गतिविधि र निगरानी वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। ऊर्जा आपूर्तिका दृष्टिले यो क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले यहाँको अस्थिरताले विश्व बजारमा तत्काल प्रभाव पार्ने गरेको छ।
विश्व अर्थतन्त्रमा यस द्वन्द्वको प्रभाव गहिरो रूपमा परेको छ। तेल तथा ग्यासको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव देखिएको छ, ढुवानी तथा बीमा लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, र आपूर्ति शृङ्खला धेरै देशहरूमा प्रभावित भएको छ। विशेषगरी एसिया र युरोपका अर्थतन्त्रहरूमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढेको छ। अमेरिका र इरान दुवै देशले पनि प्रतिबन्ध, सैन्य खर्च र व्यापार अवरोधका कारण ठूलो आर्थिक दबाबको सामना गरिरहेका छन्। यसले दीर्घकालीन आर्थिक चुनौतीहरू थप जटिल बनाएको छ।
मध्यपूर्व यो द्वन्द्वबाट सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र बनेको छ। खाडी राष्ट्रहरूमा सैन्य सतर्कता उच्च स्तरमा पुगेको छ, समुद्री मार्गहरूमा सुरक्षा जोखिम बढेको छ, र इरान–इजरायल तनाव अझ गहिरिएको छ। यसले सम्पूर्ण क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई अस्थिर बनाएको छ। त्यसैले यो द्वन्द्व अब केवल दुई देशबीचको विवादमा सीमित नरही बहुपक्षीय क्षेत्रीय सुरक्षा संकटका रूपमा स्थापित भएको छ।
दक्षिण एसियामा पनि यसको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा देखिएको छ। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्काजस्ता देशहरू ऊर्जा आयातमा अत्यधिक निर्भर भएकाले तेल मूल्य वृद्धि र ढुवानी लागत वृद्धिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। यसका कारण मुद्रास्फीति बढेको छ, व्यापार लागत महँगो भएको छ र आर्थिक स्थिरतामा दबाब सिर्जना भएको छ। खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत लाखौँ दक्षिण एसियाली श्रमिकहरूको रोजगारी र आयमा पनि अनिश्चितता बढेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा यो द्वन्द्व प्रत्यक्ष नभए पनि यसको प्रभाव स्पष्ट रूपमा महसुस गरिएको छ। खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीमा अनिश्चितता देखिएको छ, रेमिट्यान्समा सम्भावित उतारचढावको जोखिम बढेको छ, र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आन्तरिक बजारमा मुद्रास्फीतिको दबाब सिर्जना गरेको छ। नेपालजस्तो वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संकट अत्यन्त संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ।
विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूको अनुभवले यस्ता संकट समाधानका लागि महत्वपूर्ण पाठ प्रदान गर्छ। नर्वेजस्ता देशहरूले तटस्थ मध्यस्थताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा योगदान गरेका छन्। स्विट्जरल्याण्डको तटस्थ कूटनीतिक अभ्यासले विश्वसनीय संवादको महत्व देखाएको छ।
ASEAN को क्षेत्रीय संरचनाले निरन्तर संवादमार्फत तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै, जापान र दक्षिण कोरियाले ऊर्जा स्रोत विविधीकरणमार्फत बाह्य संकटको प्रभाव कम गर्न सफल भएका छन्। यी उदाहरणहरूले कूटनीति, संवाद र आर्थिक लचिलोपन नै दीर्घकालीन समाधानका आधार हुन् भन्ने सन्देश दिन्छन्।
दिगो समाधानका लागि केही महत्वपूर्ण उपायहरू आवश्यक देखिन्छन्। पहिलो चरणमा तनाव न्यूनीकरण गर्दै समुद्री मार्ग र सैन्य गतिविधिमा नियन्त्रण आवश्यक छ। दोस्रो, इरानको परमाणु कार्यक्रम र प्रतिबन्धसम्बन्धी विषयलाई छुट्टै प्राविधिक तथा निरन्तर वार्ता प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। तेस्रो, खाडी क्षेत्रका प्रमुख देशहरू, अमेरिका, इरान र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच साझा क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। चौथो, होर्मुज जलडमरूमध्यको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बहुपक्षीय निगरानी प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक छ।
त्यसैगरी प्रतिबन्ध नीतिलाई क्रमिक रूपमा समीक्षा गर्दै आर्थिक प्रोत्साहन र पारदर्शी अनुगमनलाई संयोजन गर्न सकिन्छ। इजरायलको सुरक्षा सरोकारलाई पनि समावेश गर्दै क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ। साथै युरोपेली संघ, चीन र भारतजस्ता प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले ऊर्जा सुरक्षा तथा कूटनीतिक मध्यस्थतामा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
निष्कर्षमा, ३० अप्रिल २०२६ सम्म आइपुग्दा अमेरिका–इरान द्वन्द्व केवल दुई देशबीचको विवाद नभई विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई प्रभावित गर्ने गम्भीर वैश्विक संकटका रूपमा विकसित भएको छ। यसको प्रभाव मध्यपूर्वदेखि दक्षिण एसिया हुँदै नेपालसम्म फैलिएको छ।
अवस्था जटिल भए पनि इतिहासले देखाएको छ कि दीर्घकालीन समाधान युद्धबाट होइन, संवाद, कूटनीति र आपसी समझदारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ। सबै पक्षहरूले यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउँदै चरणबद्ध वार्ता, सुरक्षा सुनिश्चितता र आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सकेमा दिगो शान्तिको मार्ग अझै पनि सम्भव छ।
