व्यवस्था र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने नारा दिँदै २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको थियो। करिब १० वर्ष चलेको द्वन्द्वमा १७ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए। हजारौं नागरिक विस्थापित भए, कैयौं परिवारले आफन्त गुमाए, सम्पत्ति क्षति भयो र समाज लामो समयसम्म भय, असुरक्षा र पीडाबाट गुज्रियो।
द्वन्द्वकालमा हत्या, अपहरण, चन्दा असुली, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन र यातनासम्बन्धी गम्भीर आरोपहरू लागे। पीडित पक्षले वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। कतिपय घटनामा प्रहरी तथा अदालतमा किटानी जाहेरीसमेत परेको दाबी पीडितहरूले गर्दै आएका छन्। तर, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न नसक्दा पीडित परिवारमा निराशा बढ्दै गएको छ।
जनयुद्धका प्रमुख नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराई पछि देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भए। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, मोहन वैद्यलगायत तत्कालीन माओवादी नेतृत्वका अन्य नेताहरू पनि अलग–अलग राजनीतिक धारमा सक्रिय छन्। तर, पीडित पक्षको मुख्य प्रश्न यथावत् छ-द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ ?
शिक्षक, पत्रकार, किसान, सर्वसाधारण, राजनीतिक कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मी-द्वन्द्वको मारबाट कुनै पनि वर्ग पूर्ण रूपमा जोगिन सकेन। कसैलाई घरबाटै लगिएको, कसैको हत्या भएको, कसैको सम्पत्ति कब्जा गरिएको र धेरैलाई थातथलो छोड्न बाध्य बनाइएको पीडितहरूको भनाइ छ। यही कारण आज पनि हजारौं परिवार न्याय, क्षतिपूर्ति र सत्य सार्वजनिक हुने दिन पर्खिरहेका छन्।
तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नहरू केवल राजनीतिक बहसका विषय मात्र होइनन्, कानुनी र नैतिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएका विषय पनि हुन्। यदि कुनै व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष भए कानुनी प्रक्रियाबाटै सफाइ पाउनुपर्छ। राजनीतिक हैसियत, पद वा प्रभावका आधारमा कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन।
२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा पुगेको छैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि पीडितले अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम पाउन सकेका छैनन्। यही ढिलाइले पीडितहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
राजनीतिक दलहरूले सत्ता समीकरण र स्वार्थका कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप पीडित पक्षले लगाउँदै आएको छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबै पटक–पटक सरकारमा पुगे। तर, पीडितको घाउमा प्रभावकारी मल्हम लगाउने काम हुन सकेन। यही कमजोरीले द्वन्द्वकालीन न्याय आज पनि अधुरो एजेन्डाका रूपमा बाँकी छ।
अब बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले कानुनी शासन र जवाफदेहिताको प्रश्नमा स्पष्ट अडान लिनुपर्ने अपेक्षा बढेको छ। यदि सरकारले सुशासन, न्याय र कानुनको शासनलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउने हो भने द्वन्द्वकालीन पीडितको आवाज सुन्नैपर्छ। कुनै पनि दल, नेता वा समूह कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने सन्देश राज्यले दिन सक्नुपर्छ।
जनताको ज्यान गएको, परिवार उजाडिएको, सम्पत्ति नष्ट भएको र समाज लामो समयसम्म त्रासमा बाँचेको विषयलाई केवल “राजनीतिक घटना” भनेर पन्छाउन मिल्दैन। द्वन्द्वकालीन घटनामा सत्य सार्वजनिक हुनु, पीडितले न्याय पाउनु र जिम्मेवार व्यक्तिहरू कानुनी प्रक्रियामा आउनु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत दायित्व हो।
आज पनि गाउँ रित्तिनु, युवाहरू विदेशिनु, उद्योग–व्यवसाय कमजोर हुनु र राज्यप्रति नागरिकको भरोसा घट्नुमा द्वन्द्वकालीन अस्थिरता र त्यसपछिको राजनीतिक बेइमानी दुवैको भूमिका रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर अपेक्षित रूपमा बदलिन नसकेको असन्तुष्टि आमरूपमै देखिन्छ।
त्यसैले बालेन सरकारसामु अहिले ठूलो परीक्षा छ। के यो सरकारले द्वन्द्वकालीन पीडितको आवाज सुन्छ? के किटानी जाहेरी परेका घटनामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ? के राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई जोगाउने पुरानो प्रवृत्तिबाट माथि उठ्छ ?
पीडित परिवारले वर्षौंदेखि बोकेको पीडा अब थप लम्ब्याउनु अन्याय हुनेछ। राज्यले पीडितको आँसु देख्नुपर्छ, उनीहरूको घाउमा मल्हम लगाउनुपर्छ र कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने जो–कोहीलाई उभ्याउनुपर्छ। जनताको ज्यान लिएर, पीडा दिएर वा राज्यलाई क्षति पुर्याएर कसैले पनि सदाका लागि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
द्वन्द्वकालीन न्याय केवल विगतको हिसाबकिताब होइन, भविष्यमा हिंसाको राजनीति दोहोरिन नदिने ग्यारेन्टी पनि हो। त्यसैले बालेन सरकारका लागि यो विषय राजनीतिक चुनौती मात्र होइन, न्यायिक र नैतिक जिम्मेवारीको कठोर परीक्षा हो।
