काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको e-Government Procurement System (e-GP) मा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा एक निर्माण व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार पक्राउ पर्नेमा आशिष निर्माण सेवा प्रा.लि.का सञ्चालक ऋषि केश गौली रहेका छन्।
प्रहरीका अनुसार चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १२ स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ९, मण्डिखाटार बस्दै आएका ७० वर्षीय गौलीलाई २०८३ वैशाख १६ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९, पुरानो बानेश्वर क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको e-GP प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरिएको उजुरी परेपछि प्रहरीको साइबर ब्यूरो, भोटाहिटीमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै प्रहरीले गौलीलाई पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीका अनुसार उक्त प्रकरणमा ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै आर्थिक प्रस्तावसम्बन्धी डकुमेन्ट परिवर्तन गरिएको प्रारम्भिक आरोप छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आर्थिक प्रस्ताव अत्यन्त संवेदनशील चरण मानिन्छ। बोलपत्रदाताले पेश गरेका आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि कुनै पनि प्रकारको पहुँच, हेरफेर वा जानकारी बाहिरिनु सार्वजनिक खरिदको निष्पक्षता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय हो।
गौलीलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको प्रहरीको भनाइ छ। साइबर ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरी हाल संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसूरमा समेत थप अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जानकारी दिएको छ।
प्रहरीका अनुसार यो प्रकरणमा गौली मात्र नभई अन्य निर्माण व्यवसायीहरूको समेत संलग्नता आशंका गरिएको छ। हालसम्म यस मुद्दामा १० जना निर्माण व्यवसायीसहित जम्मा १३ जना शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। उनीहरूमाथि e-GP प्रणालीमा कसरी अनधिकृत पहुँच पुग्यो, को–को संलग्न थिए, कुन–कुन ठेक्काका कागजात हेरफेर भए, र त्यसबाट कसलाई लाभ पुर्याउने प्रयास गरिएको थियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
e-GP प्रणाली नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र डिजिटल बनाउन प्रयोगमा रहेको महत्वपूर्ण प्रणाली हो। सरकारी निकायका ठेक्का, बोलपत्र, प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया, मूल्यांकन र खरिदसम्बन्धी विवरण यही प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यस्तो संवेदनशील प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र कागजात हेरफेर भएको आरोप पुष्टि भएमा यो सार्वजनिक खरिद व्यवस्थामाथिको गम्भीर साइबर अपराधका रूपमा लिइने छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको केन्द्रमा अहिले तीन विषय छन्—पहिलो, प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच कसरी सम्भव भयो ? दोस्रो, आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि डकुमेन्ट परिवर्तन गर्दा कुन ठेक्कामा कसलाई फाइदा पुर्याउन खोजियो ? र तेस्रो, यसमा निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक व्यक्ति वा प्रणालीसँग पहुँच भएका अन्य व्यक्तिहरूको मिलेमतो थियो कि थिएन ?
यस घटनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयता र ठेक्का प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। विद्युतीय प्रणालीमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यही प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र हेरफेरको आरोप लागेपछि सरकारी साइबर सुरक्षा संरचना कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा राखी विस्तृत प्राविधिक परीक्षण, डिजिटल प्रमाण संकलन, प्रणाली लग विवरण, प्रयोग भएका युजर आईडी, आईपी ठेगाना, डकुमेन्ट परिवर्तनको समय र संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २०८३ वैशाख १६ गते जारी गरेको जानकारीअनुसार यो प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरू आरोपित मात्र भएकाले अदालतबाट कसूर प्रमाणित नभएसम्म उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।
तथापि, सार्वजनिक खरिद प्रणालीजस्तो राष्ट्रिय महत्वको डिजिटल प्लेटफर्ममा भएको भनिएको अनधिकृत पहुँचको घटनाले सरकारी ठेक्का प्रणालीमा गम्भीर सुधार र साइबर सुरक्षा सुदृढीकरणको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ।
