काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती र बसोबाससम्बन्धी विवरण नेपाली सेनाले मागेको भन्ने विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा विवाद बनेपछि नेपाली सेनाले त्यसबारे औपचारिक प्रष्टीकरण दिएको छ। २०८३ वैशाख १६ गते जंगी अड्डास्थित जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले संकलन गरेको विवरण कुनै कारबाही वा बस्ती हटाउने उद्देश्यले नभई विपद् प्रतिकार्य पूर्व तयारीका लागि भएको स्पष्ट पारेको हो।
नेपाली सेनाले विज्ञप्तिमार्फत विगतका वर्षहरूमा भएका विपद्का घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै नजिकिँदै गरेको वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ। सेनाका अनुसार सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न विपद् पूर्वतयारीको योजना बनाउने क्रममा स्थानीय स्तरमा आवश्यक तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाली सेनाका स्थानीय युनिटहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्का घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ गरी उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई सहज बनाउन सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन, अर्थात् Hazard Mapping, गर्ने उद्देश्यले तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिरहेका छन्।
सेनाको यो प्रष्टीकरण यस्तो समयमा आएको छ, जब राजधानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको विवरण संकलन गर्ने विषय राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ। पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्तीमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति, सरकारी निकायको सक्रियता र स्थानीय प्रशासनको तयारीलाई लिएर विभिन्न आशंका र टिप्पणी भइरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा भने सेनाले सुकुम्बासीहरूको विवरण किन माग्यो भन्ने प्रश्न उठेको थियो। कतिपयले यसलाई बस्ती खाली गर्ने सरकारी तयारीसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए भने कतिपयले विपद् जोखिम क्षेत्रका नागरिकको पूर्वतयारीका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषयलाई विपद् व्यवस्थापनसँग मात्र सम्बन्धित रहेको बताएको हो।
नेपाली सेनाले वर्षायाम सुरु हुनुअघि बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान र अन्य प्राकृतिक विपद्का सम्भावित जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। विशेषगरी नदी किनार, खोल्साखोल्सा, पहिरो जोखिम क्षेत्र, अव्यवस्थित तथा असुरक्षित बसोबास रहेका स्थानमा विपद् आइपर्दा तत्काल उद्धार र राहत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले तथ्याङ्क अद्यावधिकलाई पूर्वतयारीको अंगका रूपमा लिइएको सेनाको भनाइ छ।
विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेना लामो समयदेखि उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सहायता, सडक खुलाउने कार्य र जोखिम क्षेत्रबाट नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काममा संलग्न रहँदै आएको छ। सेनाले यसपटक पनि वर्षायामअघिको तयारीस्वरूप स्थानीय युनिटमार्फत सम्भावित जोखिम क्षेत्रको विवरण संकलन गरिएको जनाएको छ।
तर, सुकुम्बासी बस्तीको विषय केवल विपद् जोखिमको प्रश्न मात्र नभई भूमि, पुनर्स्थापना, वैकल्पिक बसोबास, नागरिक अधिकार र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सेनाको संलग्नतालाई लिएर जनस्तरमा चासो बढेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सेनाको विज्ञप्तिले विवरण संकलनको उद्देश्यबारे केही स्पष्टता दिए पनि स्थानीय तह, प्रशासन र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले थप पारदर्शी ढंगले सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सेनाको विज्ञप्तिले मूलतः तीन सन्देश दिएको देखिन्छ। पहिलो, वर्षायामअघि विपद् प्रतिकार्यको तयारी भइरहेको छ। दोस्रो, स्थानीय युनिटहरूले संकलन गरेको विवरण उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्य सहज बनाउनका लागि हो। तेस्रो, सुकुम्बासी विवरण मागिएको विषयलाई कारबाही वा दमनसँग जोडेर बुझ्न नहुने सेनाको संकेत छ।
यस प्रकरणले विपद् पूर्वतयारी र संवेदनशील समुदायसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलनमा राज्यका निकायहरूले अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र विश्वासको प्रश्न पनि उठाएको छ। विशेषगरी सुकुम्बासी, भूमिहीन, नदी किनार र जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकसँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्दा त्यसको उद्देश्य, प्रयोग र प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा आशंका जन्मिने गरेको देखिन्छ।
नेपाली सेनाले भने आफूले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्वतयारीको योजना बनाइरहेको जनाएको छ। वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा नदी किनार र जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षा, समयमै उद्धार र प्रभावकारी राहत व्यवस्थापन राज्यका लागि प्रमुख चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ
