काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको गैरआवासीय नेपाली विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरेको छ ।
संघको गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझाव, सरोकारवाला निकायसँगको छलफल तथा कानुनी विज्ञहरूको परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत सुझावपत्र मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा सम्बन्धी महाशाखामा पनि महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई सुझाव बुझाइएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा संघका उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीका सुझाव समेटिएको दाबी
एनआरएनएका अनुसार संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको सक्रिय समन्वयमा सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
संकलित सुझावहरूलाई संघका पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको संघले जनाएको छ । गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलपछि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट सुझाव संकलन कार्य अघि बढाइएको थियो ।
नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार र लगानीमैत्री वातावरणमा जोड
एनआरएनएले प्रस्तुत गरेको सुझावपत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण र कानुनी स्पष्टतासँग सम्बन्धित विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
संघले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालसँग केवल भावनात्मक रूपमा मात्र नभई व्यावहारिक र कानुनी रूपमा पनि जोड्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप, पूँजी, अनुभव र सञ्जाललाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न कानुनी झन्झट हटाउनुपर्ने संघको माग छ ।
विधेयक छिटो संसदमा लैजान आग्रह
एनआरएनएले प्रस्तुत सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । साथै, आगामी ऐन, कानून तथा नियमावली निर्माण प्रक्रियामा पनि संघलाई निरन्तर सहभागी गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
संघले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन स्पष्ट, व्यवहारिक र लगानीमैत्री भएमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालसँग थप मजबुत रूपमा जोड्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
