काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले देशका मुख्य सडक पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने अभियान अघि बढाएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्गलाई सहायक राजमार्गबाट राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्ग योजना निर्देशनालयले जारी गरेको पत्रअनुसार सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम मदन भण्डारी राजमार्गलाई राजमार्ग घोषणा गरिएको हो । यससँगै राजमार्गको पीच सडकबाट दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर सडक क्षेत्र कायम गरिएको छ ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने १२ सय किलोमिटरको मार्ग
मदन भण्डारी राजमार्ग झापाको बाहुनडाँगीबाट सुरु भई धरान, चतरा, गाईघाट, कटारी, सिन्धुली, महेन्द्रझ्याडी, हेटौँडा, गैँडाकोट, रामपुर, राम्दी, रानीमहल, रिडी, तम्घास, विजुवार, चकचके, लिवाङ, धर्तिगाउँ, पातीहाल्ने, सल्यान, सुर्खेत, कर्णाली हुँदै डडेल्धुराको जोगबुढा र रूपालसम्म जोडिनेछ ।
करिब १२ सय किलोमिटर लामो यो सडक नेपालको पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक र रणनीतिक राजमार्गका रूपमा हेरिएको छ । पहाडी तथा भित्री मधेश क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले यसले स्थानीय उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, कृषि बजार र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडक क्षेत्र कायम, संरचना निर्माणमा कडाइ हुने
राजमार्ग घोषणा भएसँगै यसको सडक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा, संरचना, अतिक्रमण तथा अव्यवस्थित निर्माणका विषयमा पनि सरकारी निकायहरू सक्रिय हुने देखिएको छ । पीच सडकको दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर क्षेत्र राजमार्ग क्षेत्र कायम गरिएपछि सो क्षेत्रभित्र नयाँ संरचना निर्माण, अतिक्रमण वा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यमा रोक लाग्नेछ ।
सरकारले सडक विस्तार, स्तरोन्नति, सुरक्षा मापदण्ड, ढल निकास, पुल, मोड सुधार, संकेत प्रणाली र दुर्घटना न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
स्थानीय तहलाई जानकारी, कार्यान्वयनमा चासो
मदन भण्डारी राजमार्ग योजना निर्देशनालयले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै राजमार्ग क्षेत्र कायम भएको जानकारी गराएको छ । पत्रमा सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार सडक सीमा कायम भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक समन्वय र कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको छ ।
यस निर्णयपछि राजमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय बस्ती, बजार क्षेत्र र निजी संरचनाका विषयमा पनि बहस सुरु हुने सम्भावना छ । कतिपय स्थानमा सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा, अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया र स्थानीय असन्तुष्टि देखिन सक्ने भएकाले सरकारले स्पष्ट नीति र पारदर्शी कार्यान्वयन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक विकाससँग जोडिएको रणनीतिक मार्ग
मदन भण्डारी राजमार्गलाई केवल सडक पूर्वाधारका रूपमा मात्र नभई देशको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक एकीकरणको महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा लिइएको छ । यो राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि पहाडी तथा ग्रामीण भेगका नागरिकलाई बजार, अस्पताल, विद्यालय, प्रशासनिक सेवा र रोजगारीका अवसरसँग जोड्न सहज हुनेछ ।
सडकको स्तरोन्नतिले ढुवानी लागत घट्ने, कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने, पर्यटन गन्तव्यहरू जोडिने र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी पहाडी जिल्ला र दुर्गम भूभागलाई पूर्व–पश्चिम यातायात सञ्जालमा जोड्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन महत्व अझ बढेको छ ।
सरकारको पूर्वाधार सुधार अभियानको संकेत
बालेन्द्र शाह सरकारले राजमार्गहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित बनाउने नीति अघि सारेको सन्दर्भमा मदन भण्डारी राजमार्गको स्तरोन्नति महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ । सहायक राजमार्गबाट राजमार्गमा रुपान्तरण भएसँगै अब यसको योजना, बजेट, निर्माण गुणस्तर र मर्मत व्यवस्थापनमा पनि थप ध्यान दिनुपर्नेछ ।
तर, निर्णय मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सरोकारवालाहरूले कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, समयसीमा, स्थानीय समन्वय र निर्माण गुणस्तरमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मदन भण्डारी राजमार्गलाई राजमार्ग घोषणा गर्ने निर्णयले नेपालको सडक सञ्जाल विस्तार र पूर्वाधार सुधारमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । अब यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र यो निर्णय कागजमा सीमित रहने कि देशको विकास मार्ग बन्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
