सुनसरी, १५ वैशाख २०८३ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले सुरक्षित, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बिना मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग सम्भव नहुने बताउनुभएको छ ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरको आयोजना तथा दुहबी नगरपालिकाको समन्वयमा वैशाख १४ गते सोमबार दुहबीमा आयोजित ‘वातावरण र मानव अधिकार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले वातावरणमा देखिएका समस्याले अन्ततः मानव अधिकार हनन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले वातावरणीय संकट मानव सभ्यताकै लागि चुनौती बन्दै गएकाले सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दुहबी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले २०७४ देखि २०७६ सालसम्म उद्योगहरूले प्रदूषणरहित प्रमाणपत्र लिन स्थानीय पालिकामा आउने गरेको स्मरण गर्दै त्यसपछि बनेका कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तहको अधिकार सीमित बनाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चारकिल्ला छुट्याउने कार्य वडालाई र अनुगमन तथा अनुमति दिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई गएपछि उद्योगहरू प्रदूषण नियन्त्रणमा उदासीन बन्दै गएका छन् ।
नगर प्रमुख गच्छदारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुँदा उद्योगहरूले नगरपालिकालाई बेवास्ता गरी जथाभावी फोहोर फाल्ने र प्रदूषण बढाउने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो । उहाँले उद्योग प्रदूषण नियन्त्रणमा सम्बन्धित सबै निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
दुहबी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मेनुका पोखरेलले समुदाय र सहभागीहरूले उठाएका वातावरणीय प्रदूषण तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दालाई स्थानीय तहमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । नगरपालिकाले नीति, ऐन र कानुनअनुसार अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउँदै आए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहनुभएकी उपप्रमुख पोखरेलले वातावरणीय प्रदूषण, उद्योगको फोहोर व्यवस्थापन र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरबारे नियमित रूपमा गुनासाहरू आउने गरेको बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी संयोजक देवी बास्कोटाले उद्योगबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका लागि सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय, सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा सरोकारवालाहरूले उद्योगहरूले कानुनी मापदण्ड पूरा नगर्दा दुहबी क्षेत्र प्रदूषित बन्दै गएको भन्दै नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग प्रतिनिधिहरूले भने कानुनी अस्पष्टता, करको मार, चन्दा आतंक, हडताल तथा स्थानीयवासीका कानुनविपरीत माग र दबाबका कारण उद्योगहरू समस्यामा परेको गुनासो गरे ।
हनुमन्त पोली इन्डस्ट्रिज प्रालीका दिनेश काफ्लेले उद्योगले स्थानीयलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गर्दै उद्योग व्यवसायका समस्याबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सबै पक्ष वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
दुहबी–४ का वडा सदस्य जीवन बस्नेतले स्थानीय, प्रदेश र संघीय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म तथा मौलिक हकका विषय व्यवहारमा नउतारिएसम्म स्थानीय तहमा उद्योग प्रदूषण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहने बताउनुभयो ।
दुहबी नगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख विमलनारायण चौधरीले नगरपालिकामा १०३ उद्योग दर्ता रहेकोमा ८४ वटा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योगको उच्च संख्याका कारण अन्य स्थानीय तहको तुलनामा दुहबीमा प्रदूषण बढी देखिएको छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार फोहोर व्यवस्थापन र कानुनी मापदण्डबारे अनुगमन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आठ उद्योगको डिस्चार्ज वाटर प्रदूषित देखिएकाले समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
सहभागी रामनारायण चौधरीले कोशी राजमार्गका नालाहरू दुर्गन्धित भएकाले नाक थुनेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्नुभयो । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी उपाध्यक्ष कोशिला चौधरीले नागरिकहरू फोहोर र प्रदूषणको बीचमा बाँच्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इन्सेकका प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सचेतनाको अभाव र कार्यान्वयन कमजोरीका कारण समस्या बढेको बताउनुभयो । उहाँले उपलब्ध स्रोत र बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्दै अनुगमन र नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहभागीहरूले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न उद्योगबाट निस्कने दुर्गन्धयुक्त फोहोर पानी सिधै नालामा फालिँदा वातावरणीय प्रदूषण बढेको बताए । दुहबी नगरपालिकामा श्वासप्रश्वास, दम, क्यान्सर तथा छाला रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, उद्योगी, नागरिक समाज, शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, सामाजिक संघसंस्था र गैरसरकारी संस्थाका गरी ६० जनाको सहभागिता थियो । छलफलपछि सहभागीहरूले मानव अधिकारसहित जलवायु न्यायको संरक्षण, संवर्द्धन र सम्मान गर्ने उद्देश्यसहित १० बुँदे साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
