काठमाडौं, २०८३ वैशाख १४ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने सार्वजनिक निकायका रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अब सरकारी सीमित काममा मात्र नभई निजी क्षेत्रसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बाटो खुल्ने भएको छ । यससम्बन्धी आधिकारिक सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा उल्लेख छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णयलाई सरकारले संस्थागत क्षमता विस्तार र सेवा प्रवाहलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने कदमका रूपमा लिएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावअनुसार ‘भन्सार नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । भन्सार प्रशासन, राजस्व संकलन, आयात–निर्यात प्रक्रिया, व्यापार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापनसँग जोडिएको नियमावली स्वीकृत भएपछि भन्सार क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्थागत आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले भन्सार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यसहित नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् आईजीपी पदमा सशस्त्र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेतृत्व सुम्पिने निर्णयसँगै संगठनले नयाँ आईजीपी पाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका जिम्मेवारीहरूमा अब पौडेलको नेतृत्व परीक्षण हुने भएको छ ।
सरकारले गरेको यो बढुवा नियुक्तिलाई सशस्त्र प्रहरी बलभित्र महत्त्वका साथ हेरिएको छ । संगठनको व्यावसायिकता, अनुशासन, सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसामु रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका सीमा सुरक्षा, विपद् उद्धार, राजस्व सुरक्षा र संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षात्मक उपस्थितिका कारण थप बढ्दै गएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका यी निर्णयमध्ये सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसम्बन्धी निर्णयले सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सरकारी सोच देखाएको छ भने भन्सार नियमावली स्वीकृतिले राजस्व प्रशासनमा नयाँ कानुनी आधार थप्नेछ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा नारायणदत्त पौडेलको नियुक्तिले सुरक्षा संगठनभित्र नयाँ कार्यदिशा र नेतृत्व शैलीको अपेक्षा बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय
१. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने ।
२. यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
३. ‘भन्सार नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्ने ।
४. सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त आईजीपी पदमा एआईजी नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा नियुक्ति गर्ने ।
