नेपालको दुर्भाग्य ! सांसद नै भ्रष्टाचार प्रिय   

 नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारको संस्कृति कति बलियो भएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भ्रष्टाचार गरी सजाय पाएको व्यक्ति प्रदेश तथा केन्द्रीय संसदको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्छ कि पाउनुहुँदैन भन्ने कुराको बहसले निर्वाचन सम्बन्धी कानून नै संसदबाट पारित हुन नसकेको अवस्था छ । हामीहरूले चीन जस्ता कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले मृत्युदण्ड पाएको कुरा सुन्दै आएका छौं भने जापानमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका उच्च पदस्थ पदाधिकारीले सामाजिक निन्दाको भयले आत्महत्या गरेको कुरा समेत सुनेका छौं । संसारका धेरै मुलुकमा भ्रष्टाचारीले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनका निम्ति टिकट पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव संसदमा राख्न समेत विधायकहरूले हिम्मत गर्दैनन् । तर, हामी नेपाली जनताको दुर्भाग्य, नेपालमा अहिले संसदका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्तिले जीवनभर उम्मेद्वार हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था हटाउने गरी निर्वाचन कानूनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् र नेपालको संसदका अधिकाशं सांसद एकजूट भएर सो प्रस्तावलाई विफल बनाउन सकेका छैनन् । 
 अझ अचम्म के छ भने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नै भ्रष्टाचार गरी सजाय पाएका व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने कानूनी बन्देज हटाउने प्रस्ताव राखेका छन् । अझ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रधानमन्त्रीले पार्टी सभापतिको हैसियतले त्यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा पार्टीबाट निर्णय गराउने प्रयत्न नगरेर अप्रत्यक्ष रुपले भ्रष्टाचारको अभिधयोगमा सजाय पाएको व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने गरी कानूनमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावको अप्रत्यक्ष रुपले समर्थन गरेका छन् । अझ अर्काे सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पनि यस प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर नगरेर मौनता साँधेका छन् र भ्रष्टाचार गरे बापत सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुराको घुमाउरो पाराले समर्थन गरेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्धमा सत्तारुढ दलहरूले महाभियोगको प्रस्तावको विरोधमा संसद चल्न नदिने काम गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका पनि तुलनात्मक रुपले नरम देखापर्छ । यसले नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिको संरक्षण र बचाउको निम्ति राजनीतिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन भएको देखाउँछ । यस सन्दर्भमा केही समय अघि नेपाली संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन प्रमुख आयुक्तको विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर उनलाई काम गर्न नदिने प्रयत्न भएको कुरा पनि पुरानो भएको छैन । 
 यसरी नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक नेताहरूको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनबाट न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका संवैधानिक निकायलाई निरुत्साहित बनाउने प्रयत्न गर्दै आएको छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हालका बर्षहरूमा ठूल्ठूलो भ्रष्टाचार गर्न सफल भएका नेताहरू कसैलाई पनि भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भएको दृष्टान्त समेत फेला पर्दैन । तसर्थ नेपालका वरिष्ठ तथा कनिष्ठ राजनीतिज्ञ सबै जसोले भ्रष्टाचार गर्ने काममा सजाय पाउनबाट राजनीतिक क्षेत्रलाई मुक्त राख्ने निन्दनीय प्रयास गर्दै आएको छ । राजनीतिज्ञहरूले भ्रष्टाचारप्रति मोह देखाउने यो प्रवृत्तिबाट आफूलाई मुक्त नबनाएमा भविष्यमा उनीहरूले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । आसन्न निर्वाचनमा मतदाताहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।