🌞
मौसम
काठमाडौं...
साँघु पात्रो
वार
नेपाल समय
💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ 🥦 तरकारी भाउ💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ 🥦 तरकारी भाउ
▲ थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ▲
साँघु पात्रो SANGHU NEPALI CALENDAR
तिथि
Sun
सोMon
मंTue
बुWed
बिThu
शुFri
Sat
लोड गर्दै...
© SanghuNews पात्रो sanghunews.com
🕐
नेपाल समय
Nepal Standard Time (UTC+5:45)
☀️
काठमाडौं
...
मौसम लोड हुँदैछ...

संगीत रोयल्टीविरुद्ध मिडिया सोसइटी र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम

काठमाडौं, साउन ८ । नेपाल मिडिया सोसाइटी र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमले संगीत रोयल्टीसम्बन्धी सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको बिज्ञप्ति भ्रामक भएको दाबी गरेका छन् । रोयल्टीबारे सञ्चार मन्त्रालयको बिज्ञप्ति भ्रामक भनि २०७५ साउन ७ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो ।

समाचारमा नेपाल मिडिया सोसाइटी र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमले आफूहरु उपस्थित नै नभएको बैठकबाट समिति खडा गरे मन्त्रालयले संगीत रोयल्टीसम्बन्धी गरेको नीति र कार्ययोजना आफूहरुलाई मान्य नरहेको भनि उल्लेख गरेका छन् । 

मन्त्रालयले उक्त  बिज्ञप्ति भने भ्रामक नभएको भन्दै खण्डन जारी गरेको छ । २०७४ पुस २३ गते बसेको बैठकमा नेपाल मिडिया सोसाइटीका कार्यकारी अधिकृत र रेडियो बेडकास्र्टर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष उपस्थ्ति रहेको र सोही बैठकबाट रोयल्टी संकलन समाज नेपाल, सामुदायिक रोडियो प्रसारक संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारक मञ्च, मिडिया सोसाइटी नेपाललगायतका पदाधिकारीहरु समेत रहनेगरी प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टरको कार्यालयका रजिष्टरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको थियो ।

रोयल्टीको व्यवस्थापन, सरलीकरण र वैज्ञानिकपूर्ण बनाउने सुझाव २०७४ पुस २५ मा प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टरको कार्यालयमा पठाइएको थियो । 

रोयल्टी संकलन कार्यका लागि संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल, प्रस्तोता समाज नेपाल तथा संगीत उत्पादक समाज नेपाल,  सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ तथा ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालबीच २०७५ असार २६ गते संगीत रोयल्टीसम्बन्धमा समझादरीपत्र(एमओयू) मा समेत हस्ताक्षर भएको थियो । 

स्रष्टाको सिर्जनाको सम्मान गर्दै रोयल्टी भुक्तानी गर्न तत्परता देखाउनुको सट्टामा आफैं उपस्थित भई गरेको निर्णय भ्रामक र गैरजिम्मेवार भनि संघका पदाधिकारीले मन्त्रालयको बिज्ञप्ति भ्रामक भएको दाबी गरेका छन् ।