भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा न. ६ को पाण्डुबजार खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजनकुमार त्वातीले गरेको अनियमिताले सीमा नाघेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको आडभरोशामा उनले समितिभित्र करोडौं आर्थिक अनियमितता गर्दै आएको बताइएको छ । 

उक्त खानेपानी उपभोक्ता समितिले नगरपालिकाका ६ सय ५० घर परिवारलाई सेवा दिइरहेको छ । सो बापत मासिक १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रूपैयाँसम्म शुल्क उठाउने गरेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन । यसरी खानेपानी महसुल बापत मासिक करिव १० देखि ११ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म उठ्ने गरेको बताइन्छ । 

यो शुल्क रकम निकै महंगो भएको गुनासो उपभोक्ताहरूले गर्दै आएका छन । निजी क्षेत्रबाट संचालित ट्याङ्कर र जारबाट पानी खरिद गरेजस्तै भएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष त्वातीले एकातिर मासिक शुल्क अचाक्ली रूपमा उठाएका छन नै । अर्काेतिर समितिमा आफ्ना भाइभतिजा र आफन्त गरी पाँच जनालाई जागिर लगाएको बताइएको छ । सरकारी पर्ती जग्गामा भवन बनाएर उनले मासिक रूपमा रकम लिने गरेको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन । पानीको शुल्क महंगो भयो भन्दा उल्टै लाइन काटिदिने धम्की कर्मचारीले दिने गरेको पीडित उपभोक्तहरूले बताएका छन । 

  अध्यक्ष त्वातीले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढलनिकास विभागबाट बर्सेनी बजेट ल्याउने गरेका छन । बजेट ल्याउनको लागि अनेकौं फर्जी कागजात तयार गरी अनियमितता गरेकोे आरोप उपभोक्ताहरूले लगाउदै आएका छन । समितिले साना प्राकृतिक मुहान र  डिप वोरिङ गरेर मात्रै भूमिगत पानी ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर बिना प्रशोधन उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आएको बताइन्छ । जसले गर्दा पानीमा आइरन र अन्य अखाद्य पदार्थ उच्च रूपमा पाइने गरेको पीडित उपभोक्ताले बताएका छन ।

समितिले गत वर्ष प्राकृतिक पानीको व्यवस्थापन, डिप वोरिङ जडान, पानी प्रशोधन केन्द्र, वितरण प्रणाली सुधार गर्न ७ करोड बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा करिव ३ करोड खर्च गरी ४ करोड अनियमितता गरेको उपभोक्ता समितिका अन्य सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् । यसरी अनियमितता गरेको रकमबाट अध्यक्ष त्वातीले नेपाली काँग्रेसका पूर्व उपसभापतिसमेत रहेका नेता विमलेन्द्र निधिलाई १२ आना जग्गा खरिद गरेर खुसी तुल्याएको समेत चर्चा हुँदै आएको छ ।

निधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा पनि त्वातीले सडक सञ्जाल बिस्तारमा बजेट पारेर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । यस विषयमा खानेपानीको तथा ढल निकास विभागमा उजुरी परेको जानकार स्रोत बताउँछ । समितिको सम्झौता रद्द गरी कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय उपभोक्ताले उजुरी पनि हालेका थिए । उक्त प्रकरणका बारेमा पत्रपत्रिकामा समाचार पनि आएको थियो ।

तर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सहित व्यवस्थापन समूहले अनियमितता ढाकछोप गर्दै आएको गुनासो छ । उनीहरूले कागजात भने दुरूस्त मिलाएर राख्ने गरेको स्रोत बताउँछ । कागजात मिलाएर आर्थिक अनियमितता गर्न सिपालु रहेका त्वातीको समूह जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुँदासमेत उनले राजीनामा दिएका छैनन् । 

सरकारले खानेपानीका लागि भन्दै नयाँ गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गुणस्तर निर्धारण गरिएको खानेपानी मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नयाँ गुणस्तर मापदण्ड अनुसार अबको पाँच वर्षभित्र सबै सेवा प्रदायकले १९ वटा पारामितिहरू सबै प्रणालीमा अनिवार्य परीक्षण गराउनु पर्ने भएको छ । तर समितिले यो नियमको पालना नगरी पानी वितरण गर्दै आएको बताइएको छ । खानेपानीमा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने पारामिति र अधिकतम् संघन सीमा तोकिएको छ ।

जसअनसार धमिलोपन ५ एनटियू, हाईड्रोजन विभव (पिएच) ६.५ देखि ८.५ हुनुपर्नेछ । रङ ५ टिसियू, स्वाद र गन्ध आपत्तिजनक हुन नहुने प्रावधान रहेको छ । विद्युतीय संवाहकता माइक्रोसिमन्स÷से.मि. १५ सय, फलाम ०.३० मिलिग्राम÷लिटर, मेन्गानिज ०.२० मिलिग्राम÷लिटर हुनुपर्ने मापदण्ड कायमा गरिएको छ । आर्सेनिक ०.०५ मिलिग्राम÷लिटर, फ्लोराईड ०.५० देखि १.५० सम्म मिलिग्राम/लिटर र अमोनिया १.५० मिलिग्राम÷लिटर रहेको छ । क्लोराईड २.५० मिलिग्राम÷लिटर, सल्फेट २५० मिलिग्राम/लिटर हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको बताइन्छ ।

नाईट्रेट ५० मिलिग्राम÷लिटर, तामा १ मिलिग्राम÷लिटर, जस्ता ३ मिलिग्राम÷लिटर, आलुमिनियम ०.२० मिलिग्राम÷लिटर तोकिएको छ । कुल कडापन ५ सय मिलिग्राम÷लिटर, क्लोरिन अवशेष ०.१० देखि ०.५० मिलिग्राम/लिटर र इकोली ० सि.एफ.यु.÷१ सय मि.लिग्राम हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । त्यसैगरी, जोखिम तथा सान्दर्भिकताको आधारमा थप परीक्षण गर्नुपर्ने पारामितिहरूमा कुल घुलित ठोस पदार्थ १ हजार मिलिग्राम/लिटर, क्याल्सियम २ सय मि.ग्रा./लिटर, सिसा ०.०१ मि.ग्रा., क्याडमियम ०.००३ मि.ग्रा., क्रोमियम ०.०५ मि.ग्रा., सायनाईड ०.०७ मि.ग्रा. हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी पारो ०.००१ मि.ग्रा., नाईट्राइट्स ३ मि.ग्रा. र कुल कोलिफर्म सि.एफ.यु./१ सय मि.ग्रा लिटर ०.९५ प्रतिशत नमुनाहरूमा हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । योभन्दा बढी भएको खण्डमा पानी पिउन योग्य मानिदैन । अन्य प्रयोजनमा भने प्रयोग गर्न सकिने खानेपानी प्रयोगशाला स्रोतले जानकारी दिएको छ ।