काठमाडौं । कोशी कोरीडोर आयोजना अन्तर्गत ईनरुवा, वसन्तपुर, वानेश्वर (चैनपुर) र तुम्लिङटारमा निर्माण गरिने २२० के.भी. सव–स्टेशन सप्लाई ठेक्कामा प्राधिकरणका कर्मचारीले ८२ करोड ५३ लाखभन्दा धेरै रकम राज्यलाई नोक्सान पारेको आरोप लागेको छ । ठेक्का दिने र सम्झौता रद्द गर्ने क्रममा राज्यलाई उक्त रकम बराबरको क्षति हुने गरी प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङ र पदाधिकारीले निर्णय गरेको पाइएको छ ।
भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋणबाट निर्माण हुने उक्त आयोजना ढिला हुनुका साथै ठेकेदार फेर्ने नाममा राज्यलाई करोडौं घाटा पु¥याएका छन् । स्रोत भन्छ, भारतको एक्जिम बैंकबाट अमेरिकी डलरमा लिएको ऋणबाट इनरुवा, चैनपुपर र तुम्ङिटारमा २२० केभी सबस्टेशन सप्लाई निर्माणका लागि २० असार ०७३ मा बोलपत्र आव्हान भएको थियो । उक्त बोलपत्र आव्हानको क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको हो । एक्जिम बैंक अफ इन्डियासंगको ऋण सम्झौतामा उक्त बैंकसंग लिईएको ऋण अन्तर्गत निर्माण गरिने आयोजना भएकोले सो वोलपत्रमा भारतीय कम्पनी वा भारतीय कानून अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरुबीच संयुक्त उपक्रममा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने र भाग लिन पाउने उल्लेख थियो । १५ भदौ ०७३ मा वोलपत्र दर्ता हुँदा १० वटा वोलपत्र दाताले वोलपत्र पेश गरेका थिए ।
त्यसरी बोलपत्र बुुझाउनेमध्ये कैलाशदेव र एस लिमिटेडले संयुक्त रुपमा बोलपत्र दर्ता गराएका थिए र उनीहरुको सबभैन्दा कम कबोल रहेको थियो । उनीहरुले सवैभन्दा कम अर्थात अमेरिकी डलर २ करोड २४ लाख ३५ हजार ४३ मा ११ प्रतिशत छुट दिएको र सो रकम २४ लाख ६७ हजार ८५४ छुट हुँदा १ करोड ९९ लाख ६७ हजार १८९ अमेरिकी डलर हुने गरी बोलपत्र पेश गरेका थिए ।
त्यसअनुसार यो ठेक्का यी कम्पनीले पाउनुपर्ने अवस्था थियो । ठेक्का नेपालको सार्वजनिक खरिद विनियमावली र आर्थिक ऐन नियमअनुसार हुने व्यवस्था रहेको थियो । सम्झौता र कानूनी प्रक्रिया अनुसार नेपालकै सार्वजनिक खरिद ऐन प्राविधिक प्रस्तावमा समेत उपयुक्त र छनौट भई आएको वोलपत्रदाता भएको र शर्त अनुसार ठेक्का कवोल रकमको १० प्रतिशत परफरमेन्स जमानीपत्र समेत पेश गरेकोले उक्त कम्पनीसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको पनि थियो । तर, ठेक्का सम्झौता गरेपश्चात लामो समयसम्म निर्माण कार्य शुरु गर्ने गराउने वारे न त ठेकेदार न प्राधिकरण सक्रिय भए । दुवै पक्ष मौन देखिएकै बेला अचानक २० फागुन ०७४ मा सोही कोशी कोरीडोर सब–स्टेशन निर्माणको लागि भनेर सोही कार्यको लागि तर ठेक्का नं. वदली गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गरेको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरियो ।
यो घटना आफैमा रहस्यमय देखिएको छ । निर्माण कार्यमा असहमति जनाएको वा ठेकेदारले काम गर्न नकसेका भन्ने प्रश्नमा प्रष्ट नहुँदै अर्को ठेक्काका लागि बोलपत्र आव्हान गर्नुलाई रहस्यमय मानिएको हो । पुरानो ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का किन गरियो ? भन्ने प्रश्न उठेको थियो । ठेकेदारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै १० प्रतिशत परफरमेन्स जमानीपत्र समेत पेश गरी ठेक्का सम्झौता गरेकोमा सो रद्द गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक नियम पालना भयो भएन ? ठेकेदारलाई कार्यवाही भयो भएन ? जमानीपत्र जफत गरियो गरिएन ? भनेर गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, विना कुनै कार्यवाही र बैंक जमानी पत्रसमेत जफत नगरी प्राधिकरणले आपसी मिलिमतोमा ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।
जमानीपत्र अनुसार ठेक्का कवुल अमेरिकी डलार २३ लाख ६५ हजार ११३ अर्थात २५ करोड ४३ लाख ९१ हजार ६१३ हुन आउँछ । नेपालको कानून अनुसार जमानत जफत गर्नुपर्ने थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, दफा २७(४) ले वोलपत्रदाताले लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशतसम्म कम अंक कबुल गरेमा कबुल अंकको ५ प्रतिशत र लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशत भन्दा घटी कबुल गरेको छ र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अंकको ५ प्रतिशतमा थप गरी कार्यसम्पादन जमानत वापत दाखिला गर्नुपर्नेछ भनि स्पष्ट उल्लेख भएको स्रोत बताउछ ।
उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार हेर्दा वोलपत्र दाताले कबुल गरेको अंक १ करोड ९१ लाख ६७ हजार १८९ अमेरिकी डलरको ५ प्रतिशतले हुन आउने ९ लाख ९८ हजार ३५९ को जमानीमा १५ प्रतिशत भन्दा घटी अर्थात १३.६९ प्रतिशत अर्थात २७ लाख ३३ हजार ५०८ को ५० प्रतिशतले हुन आउने १३ लाख ६६ हजार ७५४ थप गरी कार्यसम्पादन जमानीपत्रको रकम जम्मा २३ लाख ६५ हजार ११३ अर्थात सो समयको विनिमय दर अनुसार २५ करोड ४३ लाख ९१ हजार ६१३ को जम्मा कार्यसम्पादन जमानीपत्र लिनुपर्नेमा वोलपत्रदातालाई कम घटी अंकको जमानीपत्र पेश गर्न लगाई ठेकेदारले सम्झौता परिपालन नगरेमा वा गर्न नसकेका खण्डमा सम्पूर्ण जमानीपत्र वापतको रकम जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरी यसबाट उपरोक्त सम्पूर्ण रकम २५ करोड ४३ लाख ९१ हजार ६१३ रुपैयाँ सरकारलाई घाटा लगाउने निर्णय भएको छ । अर्थात, कुलमान सिंह घिसि¨को नेतृत्वको प्राधिकरणले कानून अनुसार काम नगर्दा सरकारले रु. २५ करोड भन्दा धेरै रकम घाटा खाएको प्राधिकरण स्रोतको दावी छ ।
स्रोत भन्छ, १९ वैशाख ०७५ मा पुनः बोलपत्र माग गर्दा ८ वटा कम्पनीले ठेक्का हाले थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम बोलपत्रदाता लार्सेन एण्ड टर्बाे लिमिटेडले अमेरिकी डलर २ करोड ५३ लाख ५ हजार ५८९ मा बोलपत्र पेश गरेको थियो । यो रकम पहिला ठेक्का पाएको कम्पनीले भन्दा ५७ करोड ९ लाख ९५ हजार २७५ रुपैयाँ भन्दा धेरै हो ।
पहिलाको ठेकेदारलाई काम नलगाई, जमानीपत्र जफत नगरी उन्मुक्ति दिई, पुनः वोलपत्र आव्हान गर्दा पहिलो वोलपत्रको भन्दा दोश्रो पटकको २२ महिना समय खेर जाँदा सो समयको वास्तविक क्षति साथै डलर र अन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि र बढी रकममा वोलपत्र दाखिला हुँदाको थप व्ययभारसमेत गर्दा राज्यलाई करिब रु. ८२ करोड ५३ लाख ८३ हजार ८८९ रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्राधिकरण स्रोतको दावी छ ।
यो कार्य सार्वजनिक खरीद ऐन विपरित भएको र राज्यलाइ ठुलो हानी नोक्सानी पु¥याउने काम भएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन नगर्नु आफैंमा आश्चर्यको विषय भएको छ ।
