लामो प्रतिक्षापछि संसदले प्रतिनिधिसभामा नियमावली जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा आम जनताको चासो खासै रहेको हुँदैन तापनि यसपटक यो नियमावलीप्रति सर्वसाधारण जनताले पनि गहिरो चासो राख्दै आएका थिए ।
बहालवाला सांसदले फौजदारी अपराध गरेको अभियोग लागेपछि त्यस्तो अभियोग लागेका सांसद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गर्छ कि निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गर्छ भन्ने विषयमा सामान्य जनताको समेत चासो रहेको थियो ।
हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, तस्करी, मानव बेचबिखनजस्ता कसूर गरेको आरोप लागेपछि निजामती कर्मचारी, प्रहरी र अरु सरकारी कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले पनि सांसदहरू पनि त्यस्तो कसूर गरेको आरोप लागेपछि सफाई नपाएसम्म निलम्बनमा नै पर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जनताको समेत चाहना रहेको थियो ।
यसै विषयमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलको बीचमा सहमति हुन नसकेकोले प्रतिनिधिसभा नियमावली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहमति लिएर पास गर्ने सत्तारुढ दलको चाहना पूरा हुन सकेको थिएन । संसदमा सहमति कायम हुन नसकेमा बहुमतका आधारमा पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित हुन्छ भनेर सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए ।
फौजदारी अभियोग लागेपछि त्यस्तो अभियोगबाट सफाई नपाएसम्म त्यस्तो अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्बनमा पर्नुपर्छ भन्ने सत्तारुढ दल नेकपाको मत रहेको छ भन्ने कुरा पनि संचार माध्यमहरूले बताउँदै आएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस फौजदारी अभियोग लागिसकेपछि पनि अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सांसदलाई निलम्बन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा देखिदै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी कसूर लागेको सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था राखेर संसदको बहुमत समर्थनबाट पारित हुने अवस्था बनेको विश्वास सामान्य मानिसहरूले समेत गर्न थालेका थिए । तर, सामान्य मानिसको त्यस्तो विश्वास गलत सावित भयो । आखिरमा संसदमा दुई तिहाई स्थान ओगटेको सत्तारुढ दलसमेत फौजदारी कसूर लागेपनि त्यस्तो कसूर लागेको सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने व्यवस्था राखेर प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने पक्षमा उभियो ।
यस विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको एउटै राय भयो । फौजदारी कसुर गरेको सांसदको पद त्यस्तो कसुरमा मुद्दा चलेको वा अनुसन्धान भइरहेको समयमा पनि निलम्बनमा पर्न हुँदैन भन्ने कुरामा सत्तारुढ दल पनि सहमत भयो ।
यसरी आखिरमा यस विषयमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवै फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेको सांसद पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था गर्न सहमत भएपछि सामान्य मानिस समेत आश्चर्यचकित नै भएका छन् । यसबाट सर्वसाधारण मानिसहरूले राजनीतिक दलहरूले सांसदहरूले अपराध गरेपनि अरु जनताले त्यस्तो अपराध गर्दा पाउने खालको सजाय पाउनुहुँदैन भन्ने विचार राख्ने रहेछन् भन्ने अनुमान गर्र्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
त्यसअघि बजेट वक्तव्यमा सरकारले शेयरको खरिद विक्रीमा लगानीकर्ताले शेयरको प्राथमिक मूल्यभन्दा बढी रकमको लाभकर लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि पूँजी बजारमा एक प्रकारको तरंग आएको थियो । कसैले दोस्रो बजारबाट कुनै कम्पनीको १०० रुपैयाँको शेयर सय रुपैयाँभन्दा बढीमा किनेको रहेछ र पछि उसले त्यही शेयर किनेको मूल्यभन्दा घटी मूल्यमा विक्री ग¥यो भने पनि उसले शुरुको शेयर मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा बढी जतिमा बेचेको छ त्यति रुपैयाँको पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने खालको व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई खासै नोक्सान नपर्ने र अल्पकालीन लगानीकर्तालाई नोक्सान हुने अवस्था रहेको कुरा विश्लेषकहरूले बताएका थिए ।
पूँजी बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरू सामान्यतया साना लगानीकर्ता हुने भएको तंथ्यांकले देखाउँछन् । साना लगानीकर्ताको आर्थिक अवस्था पनि तुलनात्मकरुपले कमजोर हुने कुरा स्पष्ट छ । यसबाट पूँजीगत लाभकरको यो व्यवस्था धनी मानिसको भन्दा निम्न तथा निम्न मध्यम वर्गका मानिसको हितकोविरुद्धमा रहेको देखिन्छ ।
साना लगानीकर्ता र न्यून आय भएका मानिसको हितको संरक्षण गर्ने भनेर अनुमान गरिने सरकारको यो निर्णयबाट साना लगानीकर्ता र मध्यम तथा न्यून आय भएका पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने अवस्था बनेको देखिन्छ । अहिले लगानीकर्ताहरूको विरोधपछि सरकारले पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी यो प्रस्ताव स्थगित भएको भएपनि साना लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुने अवस्था चाहिं बनेको छैन ।
यसैबेलामा कलंकी नागढुंगा सडक निर्माण र सुधारको काम ठेक्का अनुसार नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही नगर्नको निम्ति गृह मन्त्रीलाई पार्टी नेतृत्वले मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको कुरा सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर आएको छ । कलंकी–नागढुंगा सडकको दूरावस्थाबाट सर्वसाधारण मानिसहरूले ठूलो सास्ती बेहोर्दै आएका छन् ।
अब सडकको निर्माण काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्दा सडकको निर्माण र मर्मत सुधारको काम छिटो सम्पन्न हुने सम्भावना समेत बढ्ने देखिन्छ । यसरी समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको संरक्षण गर्ने प्रयास राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको हो भने त्यो कार्य सामान्य जनताको हितको विपक्ष्ँमा र ठेकेदार र पूँजीपतिको हितको पक्षमा हुने देखिन्छ । त्यसैले समयमा निर्माण सम्बन्धी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न हुँदैन भन्ने मत जोसुकैको रहेको भएपनि त्यस्तो मत जनताको हितको विपक्षमा रहेको मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटाउने पहल गरेको कुराले जनतालाई सरकारप्रति निकै आशावादी समेत बनाएको हो । तर सार्वजनिक सवारी साधनबाट ओहोरदोहोर गर्ने यात्रीहरूले अहिले पनि र काठमाडौंमै पनि पहिलेभन्दा सजिलोसँग यात्रा गर्ने अवस्था बनेको जनताले अनुभव गर्ने वातावरण अझै पनि बनेको छैन । देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्कने यात्रीहरूलाई ट्याक्सी चालकहरूले दुःख दिने अवस्थाको अन्त्य भएको अनुभूति समेत हुने सकेको छैन ।
यी केही उदाहरणहरूले सरकारले साँच्चै नै देश र जनताको हितमा काम गर्ने लक्ष्य लिएको हो भने सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ । सरकार, जनता र देशको बृहत्तर हितको पक्ष्ँमा आफ्नो कार्यशैलीमा आधारभूत परिवर्तन गर्न अग्रसर हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराले नै सरकार विगतका सरकारभन्दा फरक हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा निश्चित गर्ने देखिन्छ ।
(पाण्डे नेपाल सरकारका पूर्व सचिव र गरिबी निवारण कोषका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्)
