• मंगलबार-बैशाख-११-२०८१

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जोगाउन एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ 

गठबन्धन सरकार बनाउनु रहर होइन, बाध्यता हो

 

(०७९ पुष १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारले २०७९ पुष २६ गते यो बिचमा संसदमा सवैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसको समेत विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ  । यही कारण नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपतिको लागि आफ्नो दलको उम्मेदवारको दावी प्रस्तुत गरिरहेको छ । अहिलेको सरकार संचालन चुनौती, राजनीतिक सन्तुलन, अब हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उमेद्वारको चयन, त्यसको स्वीकारोक्तिलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरि चौलागाईं र बोधराज पौडेलले गरेको पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)


० यस अघिको पाँच दलीय गठबन्धन ०७९ मंंसिर ४ को निर्वाचन पछि भत्किएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको, राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषयलाई लिएर यो समीकरण भत्किने आशंका गरिदैछ, वास्तविकता के होला ?
–बाहिर आएको हल्ला जस्तो संभावना त्यस्तो छैन । अहिले समीकरण टुट्ने कारण र अवस्था पनि छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनको जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यसले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा राजनीति बन्दै गएको छ । यो कुरा वर्तमान सरकारले प्राप्त गरेको विश्वासको मतले पुष्टि गरेको छ । यो विषय र कारणले राष्ट्रिय राजनीतिको आधार बनाउँछ भन्ने विश्वास पनि जगाएको छ । तर हाल बाहिर चलेको विषयलाई आधार बनाएर आँकलन गरिएको हो भने त्यो गलत छ । राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुरा गर्दा समीकरण भत्किने वा बिग्रिने भन्ने संभावनाहरु अहिले देखिंदैन ।


० हाल माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको कुरा बाहिर आएको छ, अब राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा कि हिजो एमालेसँग भएको सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिको चयन होला ?
–राष्ट्रिय सहमति भनेको संंसदको सहमति पनि हो । राष्ट्रपतिको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुको बिचमा सहमति हुनुपर्छ । त्यो सहमति नभइकन अर्को कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिदैन । अहिलेको अवस्थाले यी दुवै संभावनालाई राखे पनि दोस्रो संभावना बलियो छ भन्न सकिन्छ ।


० नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त हामीले जो उमेद्वार उठाउँछौँ राष्ट्रिय सहमति त्यही हो भनेका छन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो भन्दा भिन्न सोच राख्नु पर्छ भन्नु भएको छ, यस्तो अवस्थामा यो संकट कसरी टर्ला नि ?
–त्यो बाहेक भन्दा पनि एमालेसँग हिजो सरकार निर्माण गर्ने क्रममा जुन प्रकारको सहमतिको आधारमा भएको छ, त्यो कुरालाई हामीले पालना गर्नु पर्छ । योभन्दा भिन्न तरिकाले सोच्नु हुँदैन । देशको अहिलेको आवश्यकता दलहरुको हितको कुरा भन्दा समग्र मुलुकको हितको कुरा भएकोले त्यस बारेमा सोच्नु पर्छ । यो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुको समझदारीको आधार बन्यो भने मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छ । यही कारण अहिले यो विषयलाई हामीले उठाएका हौँ । सबै दलको लक्ष्य भनेको नेपालको अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसमा आर्थिक समृद्धि, सुशासनलगायतका कुराको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि हामीले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छौं । यो सबैको समझदारीमा भयो भने त्यसले एउटा निकास दिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 


० तपाईंले भनेको जस्तो राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त पात्र को हुन सक्छ त ?
–पात्रमा अहिले हामी जानु हुँदैन । हामी पहिला दलहरुका बीचमा नीतिगत सहमतिमा पुग्नु पर्छ । नीतिगत सहमतिले पात्र आफैं चयन गर्छ । यहाँ पात्र जो कोही हुनसक्छ भन्ने कुरा नीतिगत सहमतिले तय गर्छ ।


० अहिले सहमतिको आधार देखिएको छैन, एमालेले आफू बाहेक अरु उम्मेदवार भएको खण्डमा राष्ट्रिय सहमति हुनै सक्दैन भनेको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईंले भने जस्तो सहज होला  ?
–यो विषयमा सबैसँग संवाद हुन्छ । त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ । जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यही मान्य हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति भएछ भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारबाट जाउला र अगाडि बढौंला । राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन भने दलीय सहमतिको आधारबाट राष्ट्रपतिको चयन हुन्छ । यो भन्दा अरु विकल्प छैन ।


० प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीचमा भेटघाट हुँदा यो विषयले सशंकित बनाएको कुरा बाहिर आएका छन्, यो विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
–हामीले अनुमानको भरमा कुरा गर्नु हुँदैन । सरकार संचालनका विषयमा कुनै कुरा हुनु नौलो कुरा होइन । यो सशंकितको कुरा होइन । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीबीच भेट र संवाद भएको कुरा मैले पनि सुनेको छु । संवाद हुनु स्वभाविक हो । गठबन्धनको सरकार भएको कारण यो सामान्य हो । अहिलेका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि यो खालको संवाद आवश्यक पनि छ । मैले यही अर्थमा  बुझेको छु । यो संवादले केही नयाँ निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु । 


० दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देशको हितमा जानुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो तर एमालेको पहिला पनि दुई तिहाइको सरकार ढल्यो, अहिलेको गठबन्धनको पनि भर छैन, यी र यस्ता कुरा अहिले र्चचामा छ, यस्तो अवस्थामा दलीय सहमति कसरी होला नि ?
–हिजोको समीकरण भत्किनुका कारण बारे सबैलाई जानकारी भएकै हो । त्यो के कारणले भत्किन पुग्यो भन्ने बारेमा धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक छैन । त्यो बेलाको अवस्था र आवश्यकताले अर्को गठबन्धन बन्न पुगेको हो । एक पटक कुनै घटना भयो भन्दैमा फेरि त्यस्तो घटना हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको पनि छ ।


० अब मुलुकको राजनीति कुन शिराबाट कसरी अगाडि बढ्छ र मुलुकले निकास पाउने आधार के ठान्नु हुन्छ ?
–पहिलो कुरा भनेको अहिले बनेको सात दलीय गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनका लागि सबैले विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । यदि विश्वासको वातावरण भएन भने र आफ्नो मात्र डम्फु बजाउने प्रवृत्ति देखा पर्न थाल्यो भने त्यसले नयाँ संकट पैदा गर्छ । यो विषयमा हामी चनाखो हुनुपर्छ र विश्वासलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।


० सरकारले गति लिन र अघि बढ्नका लागि धेरै चुनौती छन्, यो अवस्थामा सरकारले निर्देशन दिएर मात्र हुन्छ कि गति कायम गर्न योजना पनि अगाडि सार्नु पर्छ होला ?
–मुलुकलाई अहिलेको अवस्थामा अघि बढाउन सबैका निम्ति बाध्यकारी छ । आर्थिक, सामाजिक र समृद्धिका लागि अगाडि बढाउने चुनौती छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि बाहिर आएको छ । निर्देशन पनि भइरहेको छ । वर्तमान समस्याको सम्बोधनका लागि सरकार केही कदम चाल्ने योजना पनि बनाउँदैछ । त्यही आधारमा मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । निर्देशन पनि दिनुपर्छ साथसाथै कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।


० केही दिन अघि कानून मन्त्रीले संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयमा उठाएको कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ नि ?
–कानून मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले वर्तमान संंघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता भत्काउनु पर्छ भनेर बोल्नु भयो । जुन संविधानको शपथ खाएर राज्यको राजस्वबाट तलब खाइन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पदमा रहँदासम्म त्यो बोल्न मिल्दैन । कानूनका हिसावले यो अवैध हो । यस्ता कुरामा बोल्दा विचार पु¥याउनु पर्छ । उनले सार्वजनिकरु क्षमायाचना गर्नुपर्छ । यदि बोल्नु नै पर्ने हो भने पदीय जिम्मेवारीमा रहनु हुँदैन । एउटा नागरिकले बोल्न पाउँछ । राजनीतिक दलले आफ्नो विचार जनताका बिचमा राख्न पाउँछ । तर, शपथ खाएर पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले संविधानको विरुद्धमा बोल्न मिल्दैन । विश्वासको वातावरण बनाउनका निम्ति यी सबै कुराको इमान्दारिता भयो भने मात्र संभव हुन्छ । यति भयो भने यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ र मुलुकका तात्कालिक समस्या समाधान हुन्छन् । फरक परिस्थिति भयो भने अर्को विकल्प हुन सक्ला । 


० कानून मन्त्रीको कुरा उठ्यो, हामीले अहिले सरकारमा धर्म निरपेक्षता र संघीयता विरोधी शक्तिलाई लिएर हिँड्नु परेको अवस्था छ, यो बाध्यताको उपज हो कि कतैबाट परिचालित हो भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
–हामीलाई अर्को विकल्प छैन र थिएन पनि । ती राजनीतिक शक्तिहरुले निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको मत परिणामलाई आधार मानेर हामीले सरकार बनाउन सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । यी राजनीतिक शक्तिहरुका आफ्ना उद्देश्यहरु हुन सक्छन् । आफ्ना नीतिहरु हुन सक्छन् । पदीय मर्यादामा बसेको मान्छेले आफ्ना निजी कुराहरु राख्न मिल्दैन । संविधानको धारा अन्तर्गत शपथ खाएकाले संविधानको पूर्ण पालना गर्ने छु भनेको हुन्छ । जुन संविधानको शपथ लियो त्यसैलाई भत्काउछु भन्न पाइँदैन । 


० तेस्रो पोजिसनमा रहेको माओवादी केन्द्रले अहिलेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने भनाईहरु बाहिर आएका छन, यस बारेमा तपाईको धारणा के छ ?
–आम जनता, कसले कसरी लिए भन्ने कुरा वेग्लै कुरा होला । निर्वाचनको परिणामले कुनै पनि दललाई एउटा शक्तिको रुपमा स्थापित गरेपछि हामी उनीहरुलाई मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन । हामीले गर्ने काम भनेको संविधानमा आधारित भएर गर्ने हो । यही अनुसार काम भएको छ भने त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने हो । यहाँ पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो भन्ने कुरा आउदैन । अहिलेको सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थालाई हेर्दा यो अस्वभाविक हो भन्ने लाग्दैन । 


० यो अवस्था आउनुमा त हाम्रा राजनीतिक दल नै दोषी छन् नि हैन  ?
–त्यो बाटो बनाउने हामी हौँ वा होइनौँ भनेर परिभाषित गर्ने वेला अहिले होइन । अहिले हाम्रा अगाडि जे परिणाम आएको छ, त्यसलाई लिएर राज्य संचालनका निम्ति सन्तुलन मिलाउनु पर्नेछ । अहिलेको अवस्था भनेको सन्तुलनको हो । अहिले हामी यसको विकल्पमा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ । 


० यो चलाखीका कारण प्रचण्डले पाएको उपहार ठान्नु हुन्छ कि शेर बहादुर देउवाको अदूरदृष्टि ?
–विश्वासको मत प्राप्त गर्न र सरकार संचालनका लागि गरिएको प्रयासले मात्र नहुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरणबाट हे¥यौं । दक्षिण अफ्रिकामा नेल्शन मण्डेलाको नेतृत्वमा जातिवादी विरुद्ध लामो संघर्ष भएपछि दमन गरेको समूहलाई नै साथमा लिएर अघि बढे । हिजो दमन गरिएका काला जातिका मान्छेसँग संझौता गरेर जानुपर्ने अवस्था आएको थियो । हामीले राजतन्त्र र प्रञ्चायतका विरुद्ध आन्दोलन ग¥यौं । ०४६ साल पछाडि राजाका तीन, काँग्रेसका तीन र बाममोर्चाका तीन सदस्य राखेर कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसलाई बहुदलीय सरकार भनियो । त्यो किन गरियो भने शक्ति सन्तुलनका लागि थियो ।


० शक्ति सन्तुलनका नाममा जे गर्न पनि छुट छ त ?
–शक्ति सन्तुलनले के गर्छ भने को सँग कसरी शक्ति सन्ुतलन गरेर जाने र तत्कालीन परिस्थितिको निकास खोज्ने भन्ने निर्णय गर्छ । यो राजनीतिक घटनाक्रमले निर्धारण गर्ने विषय हो । आज राप्रपा पनि संसदमा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट पायो । शक्ति सन्तुलनको अवस्था यसैगरी सिर्जना हुन्छ । त्यो समयमा कतिपय अवस्थाहरु बाध्यात्मक पनि हुन्छन् । कतिपय आवश्यकता हुन सक्छन् । मुलुक अगाडि बढाउने कुरा सबैको साझा हो । साझा सहकार्यको मान्यता अनुरुप यस्तो भएको हो ।  


० एक पार्टी अर्को पार्टीमा टेको लाग्दा पार्टीका सिद्धान्त र नीतिहरु कमजोर हुँदैनन् र ?
–अहिलेको अवस्थामा यसलाई टेको लागेको भन्न मिल्दैन । अहिले हामीले के बुझ्नु पर्छ भने गठबन्धन सरकार भनेको अण्डरस्ट्याण्डिङ (समझदारीमा) चल्ने हो । यसलाई टेको भनियो भने यसले अविश्वासको वातावरणको सिर्जना गर्छ । र, अर्कोतिर खेल सुरु गर्ने अवसरको सिर्जना गर्छ । हामीले यो समस्यालाई रोक्नका लागि समझदारीको विकास गर्नुपर्छ । गठबन्धन संस्कृतिमा अलिकति वरपर भयो भने यसले समस्या ल्याउछ । यहाँ  मेरो पछि सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसैले बोक्छ भने त्यो संभव हुँदैन । यसो भयो भने त्यसले अर्को निकासको बाटो खोज्छ । हिजोको समीकरणको निकास पनि यसैको उपज हो । यो जस्तो समय छ, यसैगरी तय हुन्छ । हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ ।


० नेकपा माओवादीको यही कारणले गर्दा पार्टीको आकार त खुम्च्यायो नि होइन ?
–पार्टी खुम्चिदै गएको कुरा भनेको पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएको कुरा हो । आन्तरिक जीवन व्यवस्थित भयो भने पार्टीको अवस्था बलियो हुन्छ । पार्टीमा टुटफुट, आदि हुन थाले भने पार्टी कमजोर हुन्छ । यही अनुसार हाम्रो पार्टी कमजोर भएको छ । यो कुरा मैले स्वीकार गरेको छु । पार्टीको आकार बढ्नु र खुम्चिनु साधारण कुरा हो । 


० पार्टी खुम्चिएको अवस्था पार्टीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै सरकारमा जानु भनेको झन घातक होइन, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता भने झन असन्तुष्ट छन नि ?
–पार्टी कस्तो बन्नु पर्छ र कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरुले पहल गर्नु हुन्छ । अव रह्यो कार्यकर्ताको कुरा कार्यकर्ताको भावनालाई पनि हामीले वेवास्ता गर्नु हुँदैन । कसरी पार्टी बनाउने भन्ने बारेमा गरिएको यो चिन्तन र विचार हो । यो विचारलाई हामीले लिन सक्नु पर्छ । कहाँ कहाँ के के कमजोरी भएका छन् त्यसको मनन गरेर ती कुराको सम्बोधन हुनुपर्छ । 


० प्रधानमन्त्रीले अहिले नियुक्त गरेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य  अनि आफ्नै सल्लाहकारको विषयलाई लिएर पार्टी भित्र गुनासो बढेको बताइदैछ, केही नयाँ गर्छु भन्ने विचारधारा बोकेकालाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास नगरेर टेष्टेडलाई पुनः नियुक्त गर्नुको कारण के हुन सक्छ ?
–कार्यकर्ताले आफ्नो तह र तप्काबाट विचार दिएका होलान् । विचार आउने कुरालाई अन्यथा भयो भन्न सकिन्न । तर, कुनै न कुनै तरिकाले समस्याहरु सम्बोधन गर्ने कुराहरु हुन सक्छन् । सरकारले पनि दिएका सुझावलाई स्वभाविक रुपले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले बाहिर देखेको कुरा र सरकारको बाध्यताको कुरा अर्को हुन पनि सक्छ । यही कारणले कहिलेकाहिँ यस्ता समस्याहरु आउछन् । 


० प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत गलत थियो भनेर काँग्रेसकै एउटा खेमाले पश्चाताप गरेको कुरा बाहिर आएको छ, काँग्रेसलाई विश्वासमा लिन अव प्रधानमन्त्री के गर्नुपर्ला ?
–एकाघरमा पनि सम्पूर्ण सदस्यलाई चित्त बुझाउन सकिदैन । यसको अर्थ र मतलव के हो भने सबैले सबैलाई चित्त बुझाएर जान सक्छन् भन्ने हुँदैन । विश्वासको मत दियो तर उसलाई चित्त बुझाएर जानुपर्छ भन्ने हुँदैन । सरकार संचालन गर्ने राजनीतिक दलले त विश्वासको मत लिनका लागि अपिल गरेको हुन्छ । त्यो अपिल अनुसारको विश्वासको मत लिएपछि त्यो विषय सकिन्छ । त्यसका आधारमा भागबण्डा हुन्छ भन्ने हुँदैन । यो उचित पनि होइन । अहिलेको मूल कुरा भनेको सरकारले बनाएको आफ्नो एजेण्डाको आधारमा अगाडि बढ्ने हो । सरकारले ती एजेण्डामा मात्र ध्यान दिनु पर्छ । सरकारको मूल उद्देश्य जे हो त्यो पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ । विपक्षमा रहेकालाई पनि कमजोरी औँल्याउनका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । बाँकी काममा सिर्जनात्मक रुपले सहयोग गर भन्नु पर्छ । सहयोग गर्छु भन्यो भने नगर र गर्दिन भन्यो भने गर भन्न मिल्दैन । 


० कम्युनिष्ट पार्टीबाटै सरकारको विरोध भएको छ, नेमकिपा, संयुक्त जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो सरकारको खुलेरै विरोध गरिरहेका छन्, यो विषयलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
–यसले उसले भन्दा पनि दलहरुको बिचमा एउटै विचार भएको भए दल अलग अगल हुने थिएनन् । यही कारण उनीहरुले फरक विचार राखेका हुन । त्यसकारण यो विषयमा मेरो केही भन्नु छैन । तर, के हो भने यतिवेला देशको परिस्थितिलाई हेरेर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सबै मिलौँ र मिल्नु पर्छ भन्ने हो । यदि कसैले यो भन्दा फरक हुन खोज्छ भने त्यो दलको स्वयतत्ता हो । 


० मुलुकको अहिलेको अवस्था देखेर संसद भवन अगाडि नै प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे, यो विषयले हाम्रो प्रणाली खराव छ भन्ने पुष्टि गरेन र ?
–यसमा दुईवटा कुरा छन् ।  आफ्नो जीवनको अवस्थालाई चित्रण गरेर फेसवुकमा लेखेर आत्महत्या गरेको बुझियो । जीवनमा असफल हुने हजारौँ छन् । ती सबै असफलताको विकल्प आत्महत्या होइन । आत्महत्या भनेको जीवनका सबै बाटोबाट निदाएको अवस्था हो । डाक्टरले यसलाई मनोरोग भन्ने गरेको पाइन्छ । तर, यसको विरुद्ध सचेतनाका लडाइँ ३७ वर्षमा जीवनको अन्त्य होइन । यति नै सक्रिय जीवन बाँकी थियो । त्यसलाई निराशामा व्यक्त गर्नु हुँदैनथ्यो । म के भन्छु भने त्यो स्थिति सिर्जना हुनुमा हाम्रो राज्य व्यवस्था पनि दोषी छ । 


जन्मेपछि बाँच्न पाउने र बाँच्नका निम्ति केही गर्नुपर्ने । रोग लागेपछि उपचार पाउने अधिकार नागरिकको हो । त्यो हकको राज्यले सुरक्षित गर्नुपर्छ । रोजगारीको हक पनि उसको मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । मान्छे निराशाबाट पलायन भएर आत्महत्या गर्न स्थितिमा पुग्न दिनु हुँदैन र के कारणले यो स्थितिको सिर्जना हुन पुग्यो राज्यले त्यसबारेमा खोजी गर्नुपर्छ । यो अहिलेको मात्र समस्या होइन । लामो जीवनको परिणाम पनि हो । नागरिक असफल हुनुको  जिम्मेवारी राज्यले लिनपर्छ । 


० अन्त्यमा, अबको राजनीतिको भविष्य र अवस्था कस्तो देख्नु हुन्छ  ?
–मुलुक यतिवेला फरक अवस्थामा छ । बहुमतको सरकार कसैको हुने अवस्था छैन् । सरकार बनाउनका लागि दुई वा सो भन्दा बढी दल मिल्नु पर्ने अवस्था छ । इतिहासमा अहिलेसम्म यसले सबैभन्दा बढी अस्थिरता पैदा गरेको छ । राज्य सत्ता प्राप्तिका लागि लालायित हुने र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व कमजोर हुने गरेको छ । सरकार टिकाउनका निम्ति विभिन्न खालका घोडा व्यापारका कारण यो भएको हो । 


यसले भ्रष्टचार पनि बढेको छ । यो वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नका लागि सबैले टेवा दिऔँ । अर्को कुरा भनेको हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समस्या छन् । तिनले हामीलाई दपेट्ने गरेका छन् । दवावमा पारेका छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर बनाएको छ । स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ । त्यसका विरुद्ध एकजुट हौँ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस